Amol Mitkari : राज्य सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि लोकप्रिय ठरलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सध्या एका नवीन कारणामुळे राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आक्रमक आमदार अमोल मिटकरी यांनी या योजनेचे नाव बदलून त्यास ‘अजितदादांची लाडकी बहीण योजना’ असे नामकरण करण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे, मिटकरी यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे ही विनंती केल्याने महायुतीमध्ये यावरून नवीन वाद सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अमोल मिटकरी यांची नेमकी मागणी काय?
आमदार अमोल मिटकरी यांच्या मते, राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राबवण्यात येत असलेल्या या क्रांतीकारी योजनेची मूळ संकल्पना आणि आराखडा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दूरदृष्टीतून आकाराला आला आहे. राज्याची विस्कळीत झालेली आर्थिक घडी सावरत असतानाच, महिला भगिनींना सन्मानाने जगता यावे यासाठी अजित पवारांनी या योजनेसाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे या योजनेच्या नावात अजित पवार यांच्या नावाचा समावेश असावा, जेणेकरून त्यांच्या कार्याची पावती जनमानसात उमटेल, अशी भूमिका मिटकरी यांनी मांडली आहे.
राजकीय समीकरणे आणि पेच-
सध्या ही योजना संपूर्ण राज्यात ‘मुख्यमंत्री’ या नावाने ओळखली जाते. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक घटक पक्ष या योजनेचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे. मिटकरी यांच्या या मागणीमुळे महायुतीतील अन्य मित्रपक्षांमध्ये नेमकी काय प्रतिक्रिया उमटते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. अजित पवार यांचे नाव योजनेला दिल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण होईल, असा विश्वास मिटकरींनी व्यक्त केला आहे.
योजनेचे महत्त्व आणि सद्यस्थिती-
‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ ही सध्या राज्यातील सर्वात यशस्वी योजनांपैकी एक मानली जात आहे. कोट्यवधी महिलांच्या खात्यात थेट लाभ हस्तांतरित (DBT) केल्यामुळे या योजनेचा जनसंपर्क दांडगा आहे. अशा परिस्थितीत, नावावरून सुरू झालेला हा वाद केवळ श्रेयाची लढाई आहे की यामागे काही विशेष राजकीय रणनीती आहे, याबद्दल अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
‘लाडकी बहीण’ योजना सामाजिक सन्मानाचे प्रतीक-
राज्य शासनाच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेवरून सुरू असलेल्या राजकीय मंथनात आता भावनिक आणि वैचारिक मुद्द्यांची भर पडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी या योजनेच्या नामांतराबाबत आपले मत मांडताना अत्यंत मार्मिक टिप्पणी केली आहे. “ही योजना केवळ ठराविक आर्थिक मदतीचा आकडा नसून, ती राज्यातील माता-भगिनींच्या सामाजिक सन्मानाचे प्रतीक आहे,” असे सांगत त्यांनी या उपक्रमाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव देण्याची आग्रही मागणी पुनरुच्चारली आहे.
महिला सक्षमीकरणाचा ध्यास आणि पाठपुरावा-
आमदार मिटकरी यांनी अजित पवार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकत सांगितले की, राज्यातील महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य आणि त्यांचे सक्षमीकरण व्हावे, यासाठी अजितदादांनी प्रशासकीय स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. या योजनेचा मसुदा तयार करण्यापासून ते अंमलबजावणीसाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद करेपर्यंत, दादांनी या प्रक्रियेला विशेष गती दिली. महिलांच्या प्रगतीसाठी त्यांनी दाखवलेली ही तळमळ आणि त्यांचे योगदान अविस्मरणीय असून, त्याची योग्य दखल घेणे काळाची गरज असल्याचे मिटकरींनी ठळक केले.
मिटकरी पुढे म्हणाले की, “जर आपल्याला अजितदादांच्या कार्याचा यथोचित गौरव करायचा असेल आणि त्यांच्या स्मृतींना अनोख्या पद्धतीने वंदन करायचे असेल, तर या लोककल्याणकारी योजनेला त्यांचे नाव देणे हीच त्यांना वाहिलेली खरी कृतज्ञता ठरेल.” त्यांच्या या विधानामुळे केवळ राजकीय वर्तुळातच नव्हे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्येही उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दादांच्या नावाचा समावेश झाल्यास योजनेला एक वेगळी भावनिक ओळख प्राप्त होईल, अशी भावना कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त होत आहे.
सध्या या योजनेद्वारे महिलांच्या खात्यात दरमहा ठराविक रक्कम जमा केली जात आहे. मात्र, वाढती महागाई आणि महिलांच्या गरजा लक्षात घेता, ही मदत अपुरी पडू नये म्हणून ती २१०० रुपयांपर्यंत नेण्याचे नियोजन सरकारने केले आहे. महिलांना केवळ तात्पुरती मदत न देता, त्यांना विविध कौशल्यांच्या माध्यमातून ‘लखपती’ करण्याच्या उद्देशाने सरकार नवीन उपक्रम राबवणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘लाडकी बहीण’ योजनेवरून विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात श्रेयवादाची लढाई सुरू असतानाच, थेट लाभात वाढ करण्याची घोषणा करून एकनाथ शिंदे यांनी आपला अजेंडा स्पष्ट केला आहे. महिला सक्षमीकरणाचा हा टप्पा केवळ आश्वासनापुरता मर्यादित न राहता, तो प्रत्यक्ष कृतीत कसा उतरतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेसमोर आर्थिक आव्हानांचे तट; महसुली तुटीच्या चिंतेनंतरही सरकार आपल्या संकल्पावर ठाम-
राज्य सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेली ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ सध्या आर्थिक समीक्षकांच्या आणि राजकीय विरोधकांच्या टीकेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. राज्याच्या ताज्या आर्थिक पाहणी अहवालात या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणाऱ्या प्रचंड ताणाचे वास्तव मांडण्यात आले असून, यामुळे राज्याच्या महसुली तुटीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. असे असूनही, सत्ताधारी पक्षातील धुरीण या योजनेच्या निरंतरतेबाबत ठाम असून, कोणतीही परिस्थिती उद्भवली तरी योजना खंडित होणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
आर्थिक पाहणी अहवालातील धोक्याचा इशारा-
शासकीय स्तरावर सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, लाडकी बहीण योजनेसारख्या मोठ्या प्रमाणावर राबवल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी उपक्रमांमुळे राज्याच्या वित्तीय आरोग्यावर परिणाम होत आहे. महसुली तूट वाढल्यामुळे इतर विकासकामांच्या निधीवर मर्यादा येऊ शकतात, असा सावधगिरीचा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. या अहवालामुळे योजनेच्या दीर्घकालीन स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून, विरोधकांनी यावरून सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. मात्र, जनहित आणि महिलांचे सक्षमीकरण हे कोणत्याही वित्तीय तुटीपेक्षा महत्त्वाचे असल्याचे सांगत सरकारने या टीकेला प्रत्युत्तर दिले आहे.
संकटांची मालिका आणि तांत्रिक अडथळे-
जून २०२४ मध्ये या योजनेचा श्रीगणेशा झाल्यापासून ती सातत्याने विविध वादांच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. कधी तांत्रिक त्रुटींमुळे लाभार्थ्यांच्या यादीतून नावे वगळली गेल्याच्या तक्रारी समोर आल्या, तर कधी ‘ई-केवायसी’ (e-KYC) प्रक्रियेतील जडत्वामुळे ग्रामीण भागातील महिलांची गैरसोय झाली. याशिवाय, इतर महत्त्वाच्या विभागांचा विकासनिधी या योजनेसाठी वळवण्यात आल्याचे आरोपही विरोधकांनी वेळोवेळी केले आहेत. या सर्व आव्हानांमुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेकदा अडथळे निर्माण झाले असले, तरी प्रशासनाने सातत्याने सुधारणा करत ही प्रक्रिया सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सरकारचा खंबीर निर्धार-
या सर्व विरोधाभासी चर्चा आणि आर्थिक अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारमधील प्रमुख नेत्यांनी आपली भूमिका अधिक स्पष्ट केली आहे. “ही योजना तात्पुरती नसून ती कायमस्वरूपी सुरू राहणार आहे,” असे आश्वासन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी वारंवार दिले आहे. दरमहा मिळणारी मदत ही केवळ घोषणा नसून तो बहिणींचा हक्क असल्याचे सांगत, कोणत्याही परिस्थितीत निधीची कमतरता भासू देणार नाही, असा शब्द सत्ताधाऱ्यांनी दिला आहे. या ठाम भूमिकेमुळे लाभार्थ्यांच्या मनातील शंका दूर होण्यास मदत होत असून, आगामी काळात ही योजना सामाजिक परिवर्तनाचे मोठे साधन ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थखात्याने पूर्वी एका अधिकृत पत्रकाद्वारे राज्याच्या तिजोरीवर वाढणारा आर्थिक ताण मान्य केला होता. असे असूनही, या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीत कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी अजित पवारांनी अत्यंत सावधगिरीने आर्थिक नियोजन केले होते. या पार्श्वभूमीवर, आमदार अमोल मिटकरी यांनी योजनेला अजितदादांचे नाव देण्याची केलेली मागणी आता अधिक राजकीय वजन घेऊन पुढे आली आहे.
अजित पवारांचे आर्थिक नियोजन आणि नामांतराचा तर्क-
योजनेसाठी आवश्यक असणाऱ्या अवाढव्य निधीची तरतूद करणे हे अर्थमंत्रालयासमोर मोठे आव्हान होते. मात्र, अजित पवारांनी अत्यंत सूक्ष्म पद्धतीने वित्तीय व्यवस्थापन करून या योजनेला स्थैर्य मिळवून दिले. मिटकरी यांच्या मते, ज्या नेत्याने या योजनेचा पाया आर्थिकदृष्ट्या भक्कम केला, त्यांचे नाव या उपक्रमाला देणे हाच त्यांचा खरा सन्मान ठरेल. ही केवळ एक राजकीय मागणी नसून, ती दादांच्या प्रशासकीय कौशल्याची आणि कष्टाची पावती असावी, असा सूर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटातून उमटत आहे.
अमोल मिटकरींचे विधान आणि जुने संदर्भ-
आमदार अमोल मिटकरी हे सध्या त्यांच्या आक्रमक विधानांमुळे राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरले आहेत. काही काळापूर्वी अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत त्यांनी व्यक्त केलेल्या संशयास्पद विधानांनी मोठे वादंग निर्माण केले होते. आता पुन्हा एकदा ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या नामांतराचा विषय लावून धरत त्यांनी राजकीय वातावरण तापवले आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे महायुतीमधील अंतर्गत समीकरणे पुन्हा एकदा चर्चेत आली असून, नावावरून सुरू झालेला हा पेच सरकार कसे सोडवते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
