Raj Thackeray On Mumbai Pune Expressway : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर (Mumbai-Pune Expressway) गेल्या ३२ तासांपासून निर्माण झालेली भीषण वाहतूक कोंडी अखेर मध्यरात्री दोन वाजता सुटली असून, महामार्गावरील दळणवळण आता संथ गतीने पूर्ववत झाले आहे. नव्वदच्या दशकात मुंबई आणि पुणे या दोन प्रमुख शहरांना जोडणारा हा वेगवान मार्ग एका अपघातामुळे तब्बल दीड दिवस ठप्प झाला होता. या अभूतपूर्व वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले असून, या प्रकरणावर आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी प्रशासनाविरुद्ध संताप व्यक्त केला आहे.
अपघाताचे स्वरूप आणि प्रशासकीय विलंब-
या घटनेची सुरुवात ३ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास झाली, जेव्हा गॅसचा एक मोठा टँकर महामार्गावर उलटला. वायू गळतीचा धोका लक्षात घेऊन खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रशासनाने दोन्ही बाजूची वाहतूक थांबवण्याचा निर्णय घेतला. सुरक्षा यंत्रणांचा हा निर्णय तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असला, तरी पुढील ३२ तास ही वाहतूक सुरळीत करण्यात प्रशासनाला आलेले अपयश टीकेचा विषय ठरले आहे. हजारो प्रवासी अन्नापाण्यावाचून महामार्गावर अडकून पडले होते, ज्यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
राज ठाकरे यांचा प्रखर सवाल-
या संपूर्ण गोंधळावर राज ठाकरे यांनी समाज माध्यमांद्वारे सरकार आणि प्रशासनावर निशाणा साधला आहे. “कोणतीही दुर्घटना घडली की सरकार केवळ चौकशीचे आदेश देऊन आपली जबाबदारी झटकते,” अशा शब्दांत त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. अशा आपत्कालीन स्थितीत पर्यायी व्यवस्था काय असावी, कमीत कमी वेळेत मार्ग मोकळा करण्यासाठी प्रशासनाकडे काही ठोस ‘कृती आराखडा’ (Action Plan) आहे का? असा रोखठोक सवाल त्यांनी उपस्थित केला. केवळ चौकशांचे फार्स करण्यापेक्षा भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रशासनाने बोध घेणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
वाहतूक कोंडी आणि उपाययोजनांची गरज-
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे हा राज्याची जीवनवाहिनी मानला जातो. मात्र, एका अपघातामुळे इतका प्रदीर्घ काळ वाहतूक ठप्प राहणे हे प्रशासकीय त्रुटींचे लक्षण असल्याचे बोलले जात आहे. मध्यरात्री दोन वाजता टँकर बाजूला सारून रस्ता मोकळा करण्यात आल्यानंतर आता वाहतूक सुरळीत झाली असली, तरी या घटनेने आपत्कालीन व्यवस्थापनाचे वाभाडे काढले आहेत. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसोबतच वेळेचे नियोजन करण्यासाठी हाय-टेक क्रेन आणि तात्काळ प्रतिसाद देणारी पथके चोवीस तास सज्ज असणे किती गरजेचे आहे, हे या घटनेने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.
३२ तासांच्या या वाहतूक कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सरकारवर बोचरी टीका केली आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात मुंबई-पुणे हायस्पीड ट्रेनची घोषणा करण्यात आली असली, तरी राज ठाकरे यांनी सरकारला आरसा दाखवत “आधी रस्ते प्रवास तरी सुरळीत करा,” असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
टोल वसुलीची तत्परता आणि सुविधांचा अभाव-
राज ठाकरे यांनी आपल्या निवेदनात या महामार्गाच्या इतिहासाची आठवण करून दिली. ते म्हणाले की, “स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रेरणेतून हा द्रुतगती मार्ग २४ वर्षांपूर्वी साकारला गेला. मात्र, गेल्या दोन दशकांत केवळ ‘टोल वसुली’ अत्यंत तत्परतेने केली गेली. दुर्दैवाने, या मार्गावर येऊ शकणाऱ्या संभाव्य आपत्तींचा विचार प्रशासनाने कधीच केला नाही, ना रस्त्याच्या दर्जाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले.” महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने यापूर्वी केलेल्या टोल आंदोलनाचा संदर्भ देत त्यांनी स्पष्ट केले की, हे आंदोलन केवळ टोलला विरोध करण्यासाठी नव्हते, तर टोलच्या बदल्यात प्रवाशांना मिळणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या सुविधांविरोधात होते.
हायस्पीड ट्रेन आणि वास्तवातील स्थिती –
अर्थसंकल्पातील मुंबई-पुणे हायस्पीड ट्रेनच्या घोषणेवर टीका करताना राज ठाकरे यांनी सद्यस्थितीवर बोट ठेवले. “हायस्पीड ट्रेन जेव्हा होईल तेव्हा होईल, पण सध्या अस्तित्वात असलेला मुंबई-पुणे प्रवास तर आधी सुसह्य करा. आजच्या स्थितीत या दोन शहरांमधील प्रवास नक्की किती तासांत पूर्ण होईल, याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही,” असा टोला त्यांनी लगावला. राज्याच्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेची ‘इंजिन’ मानली जाणारी ही दोन शहरे ३२ तास एकमेकांपासून तुटलेली असताना प्रशासनाने दाखवलेला निरुत्साह हा खेदजनक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
प्रशासकीय ‘कोडगेपणा’वर ओढले ताशेरे-
महामार्गावरील टँकर अपघातानंतर निर्माण झालेल्या गोंधळाचा उल्लेख करत त्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “एका बाजूला विकासाच्या मोठ्या बाता मारायच्या आणि दुसऱ्या बाजूला ३२ तास रस्ता ठप्प असताना केवळ प्रेक्षकाची भूमिका घ्यायची, हा कोडगेपणा अनाकलनीय आहे,” असे राज ठाकरे म्हणाले. रस्ता बांधणे आणि टोल वसूल करणे एवढीच सरकारची जबाबदारी मर्यादित नसून, प्रवाशांची सुरक्षा आणि वेळेत प्रवास ही देखील त्यांचीच उत्तरदायित्व आहे, याची जाणीव त्यांनी करून दिली.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर ३२ तास अडकून पडलेल्या प्रवाशांच्या संतापाला वाट करून देत, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सरकारकडे एक आक्रमक मागणी केली आहे. या दीर्घकाळ चाललेल्या वाहतूक कोंडीत ज्या प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले, त्यांच्याकडून या काळात वसूल केलेला टोल सरकारने तात्काळ परत करावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. सुविधा आणि सुरक्षेची हमी न देता केवळ टोल गोळा करणे हे अनैतिक असल्याचे संकेत त्यांनी आपल्या निवेदनातून दिले आहेत.
चौकशीचा फार्स नको, ‘कृती आराखडा’ हवा-
राज ठाकरे यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले की, अशा घटना घडल्यानंतर केवळ औपचारिक चौकशीचे आदेश देऊन प्रशासनाला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. “चौकशीचा केवळ फार्स करण्याऐवजी, भविष्यात उद्भवू शकणाऱ्या विविध आपत्तींचा विचार करून एक ठोस ‘कृती आराखडा’ (Action Plan) तयार करण्याची नितांत गरज आहे. हा आराखडा केवळ कागदावर न राहता तो लोकांसमोर मांडला पाहिजे, जेणेकरून संकटसमयी तात्काळ उपाययोजना कशा केल्या जातील, याची स्पष्टता राहील,” असेही त्यांनी नमूद केले.
पालकमंत्री आणि जबाबदारीचा अभाव-
राज्यातील राजकीय स्थितीवर भाष्य करताना राज ठाकरे यांनी पालकमंत्र्यांच्या भूमिकेवरही ताशेरे ओढले. सध्याच्या सरकारमध्ये पालकमंत्री पदावरून सातत्याने ओढाताण आणि वाद सुरू असतात. याच मुद्द्यावरून सरकारला टोला लगावताना ते म्हणाले की, “ज्या सरकारमध्ये पालकमंत्री पदाची इतकी ओढ आहे, तिथे प्रत्यक्षात नागरिकांना मात्र पूर्णपणे निराधार वाटत आहे. जर सरकार खरोखरच ‘पालक’ असल्याची भूमिका बजावत असेल, तर मग जनतेवर अशा प्रकारे तासनतास रस्त्यावर अडकून पडण्याची वेळ का येते? याचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे.”
नागरिकांची सुरक्षितता हीच प्राथमिकता –
द्रुतगती मार्गावरील हा भीषण अनुभव केवळ एका अपघाताचा नसून तो प्रशासकीय यंत्रणेच्या ढिसाळ नियोजनाचा पुरावा असल्याची टीका सर्वत्र होत आहे. राज ठाकरे यांच्या या भूमिकेमुळे टोलच्या बदल्यात मिळणाऱ्या सेवा आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन हे विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत. ३२ तासांच्या या कोंडीमुळे हजारो कुटुंबांचे जे शारीरिक आणि मानसिक नुकसान झाले, त्याची भरपाई म्हणून सरकारने टोल परताव्याचा विचार करावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
