Gujarat Teacher Jailed : शालेय शिस्तीच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या अमानुष अत्याचाराची गंभीर दखल घेत, गुजरातच्या एका न्यायालयाने एका शिक्षिकेला कठोर शिक्षा सुनावली आहे. इयत्ता नववीत शिकणाऱ्या एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीने गृहपाठ पूर्ण केला नाही, या कारणावरून संतापलेल्या शिक्षिकेने तिला जोरात थप्पड मारली होती. या मारहाणीमुळे मुलीच्या डाव्या कानाचा पडदा फाटून तिला कायमचे बहिरेपण आले आहे. याप्रकरणी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी हिमांशू चौधरी यांनी ३० जानेवारी रोजी यासंदर्भात निकाल दिला असून, संबंधित शिक्षिकेला तीन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे.
न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले की, ही घटना केवळ शिस्तभंगाची नसून शिक्षकाने आपल्या अधिकाराचा केलेला हा स्पष्ट गैरवापर आहे. १४ वर्षांच्या या विद्यार्थिनीला झालेल्या दुखापतीचे स्वरूप अत्यंत गंभीर आहे. वैद्यकीय अहवालानुसार, तिच्या डाव्या कानाच्या पडद्याला मोठे छिद्र पडले असून, त्यामुळे तिला दीर्घकाळापासून श्रवणशक्ती गमवावी लागली आहे. या दुखापतीमुळे तिला सतत वैद्यकीय उपचारांना सामोरे जावे लागत आहे आणि तिचे बालपण शारीरिक व्याधींनी ग्रासले आहे.
न्यायाधीश चौधरी यांनी आपल्या निरीक्षणात स्पष्ट केले की, शिक्षक हे विद्यार्थ्यांचे मार्गदर्शक असतात, मात्र अशा प्रकारे हिंसाचार करणे हे कोणत्याही स्तरावर समर्थनीय नाही. अल्पवयीन मुलांवर होणारे असे हल्ले त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर दूरगामी परिणाम करतात. एका किरकोळ कारणावरून मुलीचे आयुष्यभराचे नुकसान केल्याबद्दल न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली.
ही घटना १ जानेवारी २०२० रोजी गांधीनगरमधील ‘बा श्री वसंतकुवर्बा’ शाळेत घडली होती. केवळ गृहपाठ पूर्ण न केल्याच्या शुल्लक कारणावरून शिक्षिकेने केलेल्या अमानुष मारहाणीत एका निरागस मुलीला तिची श्रवणशक्ती गमवावी लागली आहे.
घटनेचा तपशील आणि क्रूरता-
सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सादर केलेल्या माहितीनुसार, इयत्ता नववीत शिकणारी पीडित विद्यार्थिनी गृहपाठ पूर्ण करू शकली नव्हती. यामुळे वर्गशिक्षिका पारुलबेन पटेल यांचा संयम सुटला आणि त्यांनी रागाच्या भरात विद्यार्थिनीच्या डाव्या कानावर एकामागून एक तीन जोरात कानशिलात लगावल्या. या मारहाणीचा वेग आणि जोर इतका प्रचंड होता की, मुलीच्या डाव्या कानाचा पडदा जागीच फाटला. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुलीच्या पालकांनी सेक्टर-२१ पोलीस ठाण्यात धाव घेतली आणि घटनेच्या दोन दिवसांनंतर शिक्षिकेविरुद्ध प्रथम खबरीत अहवाल (FIR) नोंदवण्यात आला.
दीर्घकालीन परिणाम आणि वैद्यकीय पुरावे-
न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या वैद्यकीय पुराव्यांनी या हल्ल्याची भीषणता स्पष्ट केली. विशेष म्हणजे, ही घटना घडून साडेचार वर्षे उलटल्यानंतरही पीडित मुलीची प्रकृती पूर्णपणे सुधारलेली नाही. आजही तिच्यावर वैद्यकीय उपचार सुरू असल्याचे न्यायालयाने अत्यंत खेदाने नमूद केले. मारहाणीमुळे झालेल्या गंभीर जखमेने मुलीच्या आरोग्यावर कायमस्वरूपी परिणाम झाला असून, तिला असह्य वेदना आणि श्रवणदोष यांसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी हिमांशू चौधरी यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर शिक्षिका पारुलबेन पटेल यांना भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३२५ (स्वेच्छेने गंभीर दुखापत करणे) आणि बाल न्याय (Juvenile Justice) कायद्याच्या कलम ७५ (मुलांवरील क्रूरता आणि हल्ला) अंतर्गत दोषी ठरवले. न्यायालयाने या कृत्याला शिक्षकी पेशाला काळिमा फासणारे कृत्य संबोधले. शिक्षिकेला तीन वर्षे तीन महिने तुरुंगवास आणि ५०,००० रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. दंडाची ही संपूर्ण रक्कम पीडित मुलीला तिच्या पुढील उपचारांसाठी आणि नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने फेटाळले शिक्षिकेचे दावे; कर्करोगाचे कारण आणि बचावाचा पवित्रा ठरला निष्फळ-
गुजरातच्या ‘बा श्री वसंतकुवर्बा’ शाळेतील विद्यार्थिनीला झालेल्या मारहाण प्रकरणात, आरोपी शिक्षिका पारुलबेन पटेल यांनी न्यायालयात स्वत:चा बचाव करण्यासाठी अनेक तर्क मांडले, मात्र पुराव्यांच्या अभावी न्यायालयाने ते पूर्णपणे फेटाळून लावले. शिक्षिकेने आपल्या बचावात असा दावा केला होता की, संबंधित विद्यार्थिनी अत्यंत उद्धट आणि अनुशासनहीन होती. तसेच, पालकांनी सूडबुद्धीने आपल्यावर खोटा खटला दाखल केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तथापि, पीडित मुलीच्या कानाला झालेली गंभीर दुखापत आणि वैद्यकीय अहवालांनी शिक्षिकेचे हे दावे खोडून काढले.
सुनावणीदरम्यान पारुलबेन यांच्या वकिलांनी शिक्षिकेला असलेल्या कर्करोगाच्या व्याधीचा उल्लेख करत न्यायालयाकडे सौम्य भूमिकेची विनंती केली. आजारपण आणि वयाचा विचार करून शिक्षेत सवलत मिळावी, अशी मागणी बचाव पक्षाकडून करण्यात आली होती. परंतु, या दाव्याच्या समर्थनार्थ कोणताही ठोस कागदोपत्री पुरावा किंवा वैद्यकीय प्रमाणपत्र न्यायालयासमोर सादर केले गेले नाही. न्यायालयाने यावर कडक ताशेरे ओढत म्हटले की, केवळ तोंडी दाव्यांच्या आधारे अशा गंभीर गुन्ह्यात सवलत देता येणार नाही. रेकॉर्डवर कोणताही पुरावा नसल्याने न्यायालयाने सहानुभूतीची ही याचिका फेटाळून लावली.
न्यायालयाने या प्रकरणात आरोपीला ‘प्रोबेशन’ (परिवीक्षा किंवा चांगल्या वर्तणुकीच्या अटीवर सुटका) देण्यासही स्पष्ट नकार दिला. न्यायदंडाधिकारी हिमांशू चौधरी यांनी आपल्या निरीक्षणात स्पष्ट केले की, जर अशा गंभीर गुन्ह्यात प्रोबेशन मंजूर केले, तर बाल संरक्षण कायद्याचा मूळ उद्देशच संपुष्टात येईल. गुन्ह्याचे गांभीर्य हे कोणत्याही वैयक्तिक सवलतीच्या कारणापेक्षा कितीतरी पतीने जास्त आहे. प्रतिबंधात्मक कायदेशीर कारवाई आणि मुलांच्या सुरक्षेचे रक्षण करणे हे न्यायालयाचे प्राथमिक कर्तव्य असून, आरोपीला दिलेली सूट समाजात चुकीचा संदेश देऊ शकते, असे न्यायालयाने निक्षून सांगितले.
निकालपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, पीडित मुलीच्या भविष्याचे आणि आरोग्याचे झालेले नुकसान हे न भरून येणारे आहे. शिक्षिकेने ओलांडलेली शिस्तीची मर्यादा आणि त्यानंतर निर्माण झालेली गंभीर परिस्थिती पाहता, गुन्ह्याची तीव्रता कमी करणारा कोणताही घटक अस्तित्वात नाही. परिणामी, बाल न्याय कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी आणि भविष्यात अशा घटनांना पायबंद घालण्यासाठी न्यायालयाने शिक्षिकेला कोणत्याही सवलतीशिवाय कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.
हे देखील वाचा – Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्यात काम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणार शैक्षणिक श्रेयांक; पुणे विद्यापीठाचा निर्णय
