Delhi News : भारताची राष्ट्रीय राजधानी असलेल्या दिल्लीमध्ये सार्वजनिक सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. दिल्ली पोलिसांनी नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०२६ सालातील पहिल्या दोन आठवड्यांतच ८०० हून अधिक व्यक्ती बेपत्ता झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या आकडेवारीमुळे शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत नागरिकांमध्ये गंभीर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, सुरक्षेच्या उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
महिला आणि मुलींच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न-
काही वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, सुरवातीच्या ४ आठवड्यांच्या कालावधीत एकूण ८०७ व्यक्ती बेपत्ता झाल्याची नोंद झाली आहे. या आकडेवारीचे सर्वात भयावह पैलू म्हणजे बेपत्ता झालेल्यांमध्ये महिला आणि मुलींचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. एकूण बेपत्ता व्यक्तींपैकी जवळपास दोन तृतीयांश संख्या महिलांची असून, ५०९ महिला व मुली बेपत्ता झाल्या आहेत, तर २९८ पुरुष बेपत्ता झाले आहेत. गणितीय दृष्टीने पाहिले तर, दिल्लीत दररोज सरासरी ५४ व्यक्ती बेपत्ता होत असल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे.
अल्पवयीन मुलांचे बेपत्ता होणे आणि पोलिसांची शोधमोहीम-
पोलिसांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीचे वर्गीकरण केल्यास असे दिसून येते की, बेपत्ता झालेल्यांमध्ये १९१ अल्पवयीन मुला-मुलींचा समावेश आहे, तर ६१६ व्यक्ती या प्रौढ आहेत. या गंभीर परिस्थितीत दिल्ली पोलिसांनी तातडीने शोधमोहीम हाती घेतली असून, आतापर्यंत २३५ व्यक्तींचा पत्ता लावण्यात त्यांना यश आले आहे. मात्र, अद्याप ५७२ व्यक्तींचा शोध लागणे बाकी असून, त्यांच्या कुटुंबियांकडून प्रशासनाकडे आर्त साद घातली जात आहे. अल्पवयीन मुलांचे बेपत्ता होण्याचे प्रमाण पाहता, मानवी तस्करीसारख्या गुन्ह्यांची शक्यताही नाकारता येत नाही.
राजकीय पडसाद आणि प्रशासनावरील टीका-
या आकडेवारीनंतर दिल्लीतील राजकीय वातावरणही तापले आहे. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी या परिस्थितीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय राजधानीतील नागरिकांची सुरक्षितता वाऱ्यावर असून, गुन्हेगारांवर वचक निर्माण करण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. केंद्र सरकार आणि पोलीस प्रशासनाने या प्रश्नावर गांभीर्याने लक्ष देऊन महिला व बालकांच्या सुरक्षेसाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी सध्या जोर धरत आहे.
अरविंद केजरीवालांची केंद्र सरकारवर टीका, अल्पवयीन मुलींच्या गायब होण्याचे प्रमाण चिंताजनक-
राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या ढासळत्या स्थितीवर माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. एक्स या समाजमाध्यमावर पोस्ट करत त्यांनी केंद्र सरकार आणि भारतीय जनता पक्षावर निशाणा साधला. केजरीवाल यांनी म्हटले की, “देशाच्या राजधानीत अवघ्या १५ दिवसांत ८०७ नागरिक बेपत्ता होणे, ही बाब सामान्य नसून ती अत्यंत भयावह आहे. बेपत्ता झालेल्यांमध्ये बहुतांश महिला आणि लहान मुलांचा समावेश असणे हे अधिक क्लेशदायक आहे. दिल्लीची सुरक्षा आता केवळ नशिबाच्या हवाली राहिली असून, सत्तेच्या सर्व स्तरांवर भाजपचे नियंत्रण असतानाही दिल्ली इतकी असुरक्षित का आहे?” असा बोचरा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
चिंताजनक वास्तव: दररोज सरासरी १३ बालके बेपत्ता-
दिल्ली पोलिसांनी सादर केलेली अधिकृत आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक आहे. १ ते १५ जानेवारी २०२६ या अल्प कालावधीत दिल्लीतून दररोज सरासरी १३ बालके बेपत्ता होत असल्याचे समोर आले आहे. या कालावधीत एकूण १९१ अल्पवयीन मुले बेपत्ता झाली असून, त्यामध्ये मुलींचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. एकूण बेपत्ता बालकांपैकी १४६ मुली आहेत, जे समाजातील मुलींच्या सुरक्षेबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. या विदारक स्थितीमुळे पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
किशोरवयीन मुला-मुलींच्या बेपत्ता होण्याचे वाढते प्रमाण-
वयोगटानुसार आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यास असे दिसते की, १२ ते १८ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुले सर्वाधिक बेपत्ता होत आहेत. या गटातील एकूण १६९ किशोरवयीन मुला-मुलींची नोंद बेपत्ता म्हणून झाली आहे, ज्यात १३८ मुली आणि ३१ मुलांचा समावेश आहे. पोलिसांनी आतापर्यंत २९ मुली आणि १९ मुलांचा शोध घेण्यात यश मिळवले असले, तरीही ७१ टक्के किशोरवयीन मुले म्हणजेच सुमारे १२१ मुले अद्याप बेपत्ताच आहेत. या मुलांचा नेमका शोध का लागत नाही, हा पोलिसांसमोरील मोठा पेच आहे.
केवळ किशोरवयीनच नव्हे, तर त्यापेक्षा कमी वयाच्या मुलांच्या बेपत्ता होण्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. ८ ते १२ वर्षे वयोगटातील १३ मुले बेपत्ता झाली असून, त्यामध्ये ८ मुले आणि ५ मुलींचा समावेश आहे; यापैकी केवळ तीन मुले शोधण्यात पोलिसांना यश आले आहे. तसेच, ८ वर्षांखालील गटात ९ बालके बेपत्ता झाल्याची नोंद असून, ६ मुले अजूनही बेपत्ता आहेत. ही सर्व आकडेवारी दिल्लीतील मानवी तस्करी आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तींच्या वाढत्या प्रभावाकडे अंगुलिनिर्देश करत आहे.
दिल्लीतील बेपत्ता व्यक्तींच्या संख्येत विक्रमी वाढ; दशकातील आकडेवारीने वेधले प्रशासनाचे लक्ष-
राष्ट्रीय राजधानीतील बेपत्ता व्यक्तींच्या प्रकरणांमध्ये प्रौढांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. २०२६ सालातील जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात एकूण ६१६ प्रौढ व्यक्ती बेपत्ता झाल्याची नोंद पोलीस दप्तरी झाली आहे. यामध्ये ३६३ महिला आणि २५३ पुरुषांचा समावेश आहे. पोलीस प्रशासनाने तातडीने तपास चक्रे फिरवून ९० पुरुष आणि ९१ महिलांचा शोध घेण्यात यश मिळवले असले, तरी ४३५ प्रौढ व्यक्ती अद्यापही बेपत्ता आहेत. ही आकडेवारी महानगरातील नागरिकांच्या वैयक्तिक सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे.
२०२५ मधील विदारक स्थिती आणि महिलांची असुरक्षितता-
गेल्या वर्षाची, म्हणजेच २०२५ ची आकडेवारी पाहिल्यास दिल्लीतील परिस्थिती किती भीषण आहे याची कल्पना येते. सरत्या वर्षात दिल्लीतून एकूण २४,५०८ व्यक्ती बेपत्ता झाल्या होत्या. या प्रकरणांमध्ये महिलांचे प्रमाण ६० टक्क्यांहून अधिक होते, जे आकड्यांच्या भाषेत १४,८७० इतके प्रचंड आहे; तर ९,६३८ पुरुष बेपत्ता झाले होते. पोलिसांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे १५,४२१ व्यक्ती आपल्या कुटुंबात परतल्या असल्या, तरी ९,०८७ प्रकरणांचा गुंता अद्याप सुटलेला नाही. यातील बहुतांश प्रकरणे महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित असल्याने महिला आयोगासह विविध स्तरांतून चिंता व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या दशकातील भयावह कल-
२०१६ ते २०२६ या दहा वर्षांच्या कालावधीचे सखोल विश्लेषण केले असता, दिल्लीतील बेपत्ता व्यक्तींच्या संख्येत वर्षानुवर्षे चिंताजनक वाढ होत असल्याचे दिसून येते. या दशकात एकूण २,३२,७३७ व्यक्ती बेपत्ता झाल्याची नोंद झाली आहे. दिल्ली पोलिसांच्या नोंदीनुसार, यातील सुमारे १.८ लाख व्यक्तींचा शोध लागला असला, तरी ५२,००० हून अधिक व्यक्ती अद्यापही सापडलेल्या नाहीत. बेपत्ता होण्याच्या प्रकरणांमध्ये दरवर्षी होणारी ही सातत्यपूर्ण वाढ केवळ पोलिसांसमोरील आव्हान नसून, ते सामाजिक अस्थैर्याचे लक्षण मानले जात आहे.
किशोरवयीन मुलांसमोरील वाढता धोका-
या संपूर्ण विदा (डेटा) मधील सर्वात संवेदनशील भाग म्हणजे किशोरवयीन मुला-मुलींच्या बेपत्ता होण्याचे वाढते प्रमाण. २०१६ पासूनच्या नोंदीनुसार, दिल्लीत दरवर्षी सरासरी ५,००० हून अधिक किशोरवयीन मुले बेपत्ता होत आहेत. यामध्ये मुलींच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा अधिक प्रकर्षाने समोर येतो, कारण दरवर्षी बेपत्ता होणाऱ्यांमध्ये जवळपास ३,५०० मुली असतात. मानवी तस्करी, पळवून नेणे किंवा कौटुंबिक कलहातून घर सोडून जाणे यांसारख्या कारणांचा शोध घेणे आता प्रशासनासाठी अनिवार्य झाले आहे.
दिल्लीतील बेपत्ता व्यक्तींच्या आकडेवारीवर पोलिसांचे स्पष्टीकरण; वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत तक्रारींचे प्रमाण स्थिर असल्याचा दावा-
राष्ट्रीय राजधानीत बेपत्ता होणाऱ्या व्यक्तींच्या आकडेवारीवरून निर्माण झालेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, दिल्ली पोलिसांनी गुरुवारी अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध करून आपली बाजू स्पष्ट केली आहे. गेल्या १५ दिवसांत ८०७ व्यक्ती बेपत्ता झाल्याच्या वृत्तामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते; मात्र, पोलिसांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, बेपत्ता होणाऱ्यांच्या संख्येत कोणतीही “लक्षणीय किंवा असामान्य वाढ” झालेली नाही. जानेवारी २०२६ च्या संपूर्ण महिन्याचा विचार केला, तर ही संख्या १,७७७ इतकी असून, दिल्लीत दरमहा सरासरी २००० व्यक्ती बेपत्ता झाल्याची नोंद होणे हे एक नियमित प्रमाण असल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे.
दिल्ली पोलिसांनी आपल्या निवेदनात एका महत्त्वपूर्ण बाबीकडे लक्ष वेधले आहे. २०१६ पासून दिल्लीची लोकसंख्या अत्यंत वेगाने वाढली असली, तरी बेपत्ता व्यक्तींच्या तक्रारींची वार्षिक संख्या मात्र २३,००० ते २४,००० च्या दरम्यान स्थिर राहिली आहे. गेल्या दशकातील आकडेवारीचे विश्लेषण करताना पोलिसांनी सांगितले की, तक्रारींच्या संख्येत मोठी वाढ झालेली नाही, उलट लोकसंख्या वाढीच्या प्रमाणात हे प्रमाण स्थिर राहणे ही एक सकारात्मक बाब आहे. पोलिसांच्या मते, बेपत्ता प्रकरणांपैकी मोठ्या प्रमाणावर लोकांचा शोध लावण्यात यश येत असून, तांत्रिक आणि मानवी तपास यंत्रणा सतर्कतेने काम करत आहेत.
२०२५ सालातील आकडेवारीकडे बारकाईने पाहिल्यास, किशोरवयीन मुलींच्या सुरक्षिततेबाबतची चिंता अधोरेखित होते. गेल्या वर्षी एकूण ५,०८१ किशोरवयीन मुले बेपत्ता झाल्याची नोंद झाली होती, ज्यामध्ये ३,९७० मुलींचा समावेश होता. यातील सर्वाधिक चिंताजनक बाब म्हणजे १,०१३ बालकांचा शोध अद्यापही लागलेला नाही. तसेच, २०२५ मध्ये एकूण १४,८७० महिला बेपत्ता झाल्याची नोंद झाली असून, ही संख्या वर्षानुवर्षे वाढत असल्याचे सांख्यिकीय आलेखावरून स्पष्ट होत आहे. महिलांच्या बेपत्ता होण्यामागे सामाजिक, कौटुंबिक आणि गुन्हेगारी अशी विविध कारणे असल्याचे पोलीस तपासात वारंवार समोर येत आहे.
दिल्ली पोलिसांनी जरी आकडेवारी स्थिर असल्याचा दावा केला असला, तरी दरवर्षी हजारो लोक बेपत्ता होणे हे सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठे आव्हान मानले जाते. विशेषतः अल्पवयीन मुली आणि महिलांच्या बाबतीत तपासाची व्याप्ती वाढवण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. पोलिसांनी बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञान आणि आंतरराज्यीय समन्वय प्रणाली अधिक सक्षम केली असून, नागरिक आणि सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने बेपत्ता व्यक्तींच्या सुटकेसाठी प्रयत्न केले जात असल्याचेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दिल्लीतील मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न राज्यसभेत गाजला; ‘आप’ खासदार संदीप पाठक यांनी मांडली धक्कादायक आकडेवारी-
राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील मुलांच्या सुरक्षेचा आणि बेपत्ता होणाऱ्यांच्या वाढत्या संख्येचा मुद्दा आज संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात, म्हणजेच राज्यसभेत उपस्थित करण्यात आला. आम आदमी पक्षाचे (AAP) खासदार संदीप कुमार पाठक यांनी दिल्लीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, बेपत्ता मुलांच्या प्रकरणांवरून केंद्र सरकारला धारेवर धरले. एका माहिती अधिकार (RTI) अर्जाला मिळालेल्या उत्तराचा हवाला देत त्यांनी सभागृहासमोर मांडलेली आकडेवारी अत्यंत चिंताजनक असून, यामुळे दिल्लीतील बालकांच्या सुरक्षेबाबत नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
खासदार संदीप पाठक यांनी राज्यसभेत सांगितले की, अधिकृत माहितीनुसार २०२४ पासून दिल्लीतून दरवर्षी सुमारे ६,००० ते ७,००० मुले बेपत्ता होत आहेत. या आकडेवारीचे अधिक खोलवर विश्लेषण करताना त्यांनी दावा केला की, दिल्लीत दररोज सरासरी १७ मुले बेपत्ता होत आहेत. यातील सर्वात वेदनादायी बाब म्हणजे बेपत्ता होणाऱ्या एकूण मुलांपैकी ७२ टक्के या मुली आहेत. केवळ कागदोपत्री आकडेवारी न मांडता, त्यांनी या संकटाचे सामाजिक गांभीर्य सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. मुलींच्या बेपत्ता होण्याचे हे मोठे प्रमाण मानवी तस्करी किंवा इतर गंभीर गुन्ह्यांकडे संकेत देत असल्याचे त्यांनी सुचित केले.
संदीप पाठक यांनी आपल्या भाषणात दिल्लीची तुलना देशातील इतर प्रमुख महानगरांशी केली. त्यांनी नमूद केले की, मुंबई, बेंगळुरू आणि कोलकाता यांसारख्या मोठ्या शहरांच्या तुलनेत दिल्लीमध्ये मुलांच्या बेपत्ता होण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. देशाची राजधानी असूनही, जिथे सुरक्षेसाठी सर्वाधिक संसाधने उपलब्ध आहेत, तिथेच मुले सर्वाधिक असुरक्षित असणे ही विरोधाभासी स्थिती असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या तुलनेतून त्यांनी दिल्ली पोलीस आणि गृह मंत्रालयाच्या कार्यक्षमतेवर थेट निशाणा साधला.
खासदार पाठक यांनी या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची मागणी केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, हे केवळ आकडे नसून त्यामागे उद्ध्वस्त होणारी कुटुंबे आणि धोक्यात आलेले बालपण आहे. जर राजधानीतच मुले सुरक्षित नसतील, तर देशातील इतर भागातील स्थिती काय असेल, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून बेपत्ता मुलांचा शोध घेण्यासाठी विशेष कृती दलाची स्थापना करावी, अशी विनंतीही त्यांनी या प्रसंगी सरकारला केली.
हे देखील वाचा – Gujarat Teacher Jailed : विद्यार्थिनीच्या कानशिलात लागवल्याने कानाचा पडदा फाटला; गुजरात न्यायालयाने शिक्षेकेला सुनावला तीन वर्षाचा कारावास…
