Certificates for 75 schools : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यूनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात 3 दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर केला. पण दुखवटा जाहीर असतानाही अजित पवारांच्या अल्पसंख्याक विभागाकडून 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे त्यातील पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूलचे 25 अर्ज मंजूर केले आहेत. विशेष म्हणजे अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर अवघ्या काही तासांतच प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू झाल्याचा आरोप प्रदेश युवक काँग्रेस सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी केला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा ज्या सकाळी अपघात झाला त्या 28 जानेवारी रोजीच दुपारी 3.09 वाजता अल्पसंख्याक शाळा म्हणून पहिले प्रमाणपत्र देण्यात आल्याची नोंद असल्याचा दावा जैन यांनी केला आहे. त्याच दिवशी श्री माता कन्यका सेवा संस्था, सेवादास महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ, यवतमाळ यांना मान्यता देण्यात आली. 28 जानेवारीला एकूण सात संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. यानंतर 29 आणि 30 जानेवारी रोजी मोठ्या शिक्षण संस्थांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली. 1 फेब्रुवारी हा रविवार असल्याने कोणतीही मान्यता देण्यात आली नाही. मात्र 2 फेब्रुवारी रोजी पुन्हा अनेक शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा बहाल करण्यात आला आहे. काही संस्थांना सायंकाळी 6.45 व 6.58 वाजता, शासकीय वेळ संपल्यानंतर प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
या 75 संस्थांपैकी 25 शाळा पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल समूहाच्या असल्याचे जैन यांनी सांगितले आणि त्यांना 29 जानेवारी रोजीच दर्जा प्रमाणपत्र देण्यात आली. सेंट झेवियर्सच्या पाच शाळांनाही मान्यता मिळाली. स्वामी शांती प्रकाश आणि देवप्रकाश संस्थांच्या प्रत्येकी चार शाळांना मान्यता देण्यात आली. माणिकराव कोकाटे, दत्तात्रय भरणे आणि अजित पवार यांनी यापूर्वी ही प्रमाणपत्रे रोखून धरली होती. अजित पवार यांनी ही प्रमाणपत्रे 6 महिने रोखून ठेवली होती. मात्र त्यांच्या निधनानंतर त्याच दिवशी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाल्याचा आरोप जैन यांनी केला आहे.याबाबत अक्षय जैन म्हणाले की, ऑगस्ट महिन्यापासून अल्पसंख्याक दर्जाच्या प्रमाणपत्रांवर स्थगिती होती. तरीही अवघ्या चार दिवसांत 75 संस्थांना मान्यता देण्यात आली, ही गंभीर बाब आहे. ही केवळ प्रशासकीय चूक नसून नियोजनबद्ध निर्णय असू शकतो. यात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या प्रकरणावर राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्यारे खान म्हणाले की, राज्यात साडेआठ हजारांहून अधिक अल्पसंख्याक शाळा आहेत. मात्र त्यापैकी केवळ 5-6 टक्के शाळा गुणवत्तापूर्ण काम करत आहेत. उर्वरित ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असून, सरकारी निधीचा दुरुपयोग होत आहे. याबाबत मी अजित पवार यांच्याशी बोललो होतो. शिक्षक नेमण्यासाठी या काही शाळा शिक्षकांकडून 30 ते 40 लाख रुपये घेतले जातात. या तक्रारी केल्यानंतर त्यांनी प्रमाणपत्रे रोखून धरली होती. अकोला जिल्ह्यातील सलीम जखरिया उर्दू मिडल स्कूल, पातूर आणि सय्यद गफार सय्यद हुसेन मिडल स्कूल, पातूर या शाळांमधील गंभीर अनियमिततेमुळे त्यांचा अल्पसंख्याक दर्जा रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले. ह्या ठिकाणी शिक्षण दिले जात नसून केवळ धंदा केला जात आहे. अशा शाळेच्या संचालकांवर आणि अधिकार्यांवर गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीआयडी) चौकशी करून मकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी प्यारे खान यांनी केली.
