Muslim Reservation : महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजाला शिक्षण क्षेत्रात देण्यात आलेले ५ टक्के आरक्षण आता तांत्रिकदृष्ट्याही संपुष्टात आले आहे. सन २०१४ मध्ये तत्कालीन सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम समाजासाठी ‘विशेष मागास प्रवर्ग-अ’ (SBC-A) अंतर्गत शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा अध्यादेश काढला होता. मात्र, हा अध्यादेश कायद्यात रूपांतरित न झाल्यामुळे तो त्याच वर्षी व्यपगत (Lapse) झाला होता. आता मंगळवारी, १७ फेब्रुवारी रोजी राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने यासंदर्भात औपचारिक शासन निर्णय (GR) निर्गमित करून सदर आरक्षण रद्द झाल्याचे स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारने नेमलेल्या सच्चर आयोगाच्या शिफारशींनुसार मुस्लिम समाजाची शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी हे आरक्षण देण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. उच्च न्यायालयानेही मुस्लिमांना केवळ शिक्षणात आरक्षण देण्याबाबत अनुकूलता दर्शवली होती, मात्र राजकीय आणि तांत्रिक कारणांमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी रखडली होती. २०१४ नंतरच्या काळात या अध्यादेशाचे रूपांतर कायद्यात न झाल्याने ते आरक्षण केवळ कागदावरच उरले होते.
सामाजिक न्याय विभागाने आता हा जुना अध्यादेश अधिकृतपणे रद्द केल्यामुळे, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा मुद्दा आता कायदेशीररित्या निकालात निघाला आहे. यामुळे मुस्लिमांना मिळणाऱ्या ५ टक्के शैक्षणिक आरक्षणाची मागणी आता थंड बस्त्यात गेली असून, शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये यापुढे या प्रवर्गाचा लाभ मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
मुस्लिम शैक्षणिक आरक्षणाचे कायदेशीर अस्तित्व संपुष्टात-
महाराष्ट्रातील आरक्षणाच्या पेचाला आता एक नवे वळण मिळाले असून, २०१४ सालापासून चर्चेत असलेले मुस्लिम समाजाचे शैक्षणिक आरक्षण तांत्रिक कारणास्तव पूर्णतः व्यपगत झाले आहे. सन २०१४ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने मराठा आणि मुस्लिम या दोन्ही समाजांच्या सामाजिक व शैक्षणिक स्थितीचा विचार करून त्यांना ‘विशेष मागास प्रवर्ग’ (SBC) अंतर्गत आरक्षण देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. मात्र, सुरुवातीपासूनच हा निर्णय न्यायालयीन वादाच्या भोवऱ्यात अडकला होता.
सदर आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली होती. तत्कालीन निकालात उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण पूर्णतः रद्दबातल ठरवले होते, तर मुस्लिम समाजाबाबत मध्यममार्ग स्वीकारला होता. न्यायालयाने मुस्लिम समाजाचे नोकरीतील आरक्षण अवैध ठरवले असले तरी, त्यांच्या शैक्षणिक मागासलेपणाची दखल घेऊन ५ टक्के शैक्षणिक आरक्षण कायम ठेवण्यास संमती दर्शवली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मुस्लिम समाजाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याची मोठी संधी निर्माण झाली होती.
परंतु, कोणत्याही अध्यादेशाचे (Ordinance) कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी सहा महिन्यांची घटनात्मक मुदत असते. २०१४ च्या त्या अध्यादेशाचे विहित मुदतीत कायद्यात रूपांतर होऊ शकले नाही. विधिमंडळाची मंजुरी न मिळाल्याने तो अध्यादेश तांत्रिकदृष्ट्या त्याच वेळी ‘व्यपगत’ (Lapse) झाला होता. परिणामी, उच्च न्यायालयाने परवानगी देऊनही केवळ प्रशासकीय आणि राजकीय दिरंगाईमुळे हे आरक्षण प्रत्यक्ष अंमलात येऊ शकले नाही. आता राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने यासंदर्भातील जुना शासन निर्णय अधिकृतपणे रद्द करून या प्रकरणावर पडदा टाकला आहे. यामुळे शैक्षणिक आरक्षणाची ही कायदेशीर लढाई आता संपुष्टात आल्याचे मानले जात आहे.
आरक्षणाची मर्यादा आणि तांत्रिक निकष: मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा प्रशासकीय खुलासा
राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने मुस्लिम समाजाचे शैक्षणिक आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयामागील कायदेशीर आणि प्रशासकीय भूमिका स्पष्ट केली आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा निर्णय कोणत्याही राजकीय हेतूने प्रेरित नसून, केवळ कायदेशीर प्रक्रियेचा आणि तांत्रिक निकषांचा आधार घेऊन घेण्यात आला आहे. सन २०१४ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने सामाजिक समतोल आणि मागासलेपण दूर करण्याच्या दृष्टीने मराठा आणि मुस्लिम या दोन्ही समुदायांना आरक्षणाचे संरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता.
त्याकाळी लागू करण्यात आलेल्या धोरणानुसार, मराठा समाजाला १६ टक्के तर मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र, या अतिरिक्त आरक्षणामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाची व्याप्ती ७३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इंदिरा सहानी’ खटल्यात घालून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याने, हा निर्णय सुरुवातीपासूनच कायदेशीर पेचात अडकला होता. आरक्षणाची ही वाढीव टक्केवारी घटनात्मक चौकटीत बसवणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान होते.
न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान आणि त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडींमध्ये, या आरक्षणाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी आवश्यक असलेली वैधानिक प्रक्रिया विहित वेळेत पूर्ण होऊ शकली नाही. कोणत्याही अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर न झाल्यास तो ठराविक काळानंतर आपोआप व्यपगत होतो, या तांत्रिक नियमाचाच हा परिणाम असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे. परिणामी, ७३ टक्क्यांच्या त्या ऐतिहासिक आरक्षणाच्या आकड्यापैकी मुस्लिम समाजाचा ५ टक्क्यांचा वाटा आता अधिकृतपणे संपुष्टात आला असून, त्यासंदर्भातील जुने शासन आदेश आता केवळ दप्तरी नोंदीपुरते मर्यादित राहिले आहेत.
राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण ‘जीआर’ निर्गमित
राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने एक विशेष शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध करून, मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाचे अस्तित्व आता पूर्णतः संपुष्टात आणले आहे. या निर्णयानुसार, २३ डिसेंबर २०१४ रोजी तत्कालीन सरकारने मुस्लिम समाजासाठी विशेष आरक्षणाची जी तरतूद केली होती, ती आता विधिग्राह्य किंवा लागू असणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या अधिकृत घोषणेमुळे गेल्या दहा वर्षांपासून तांत्रिक आणि कायदेशीर टांगणीवर असलेला हा विषय आता कायमचा निकाली निघाला आहे.
या शासन निर्णयाद्वारे राज्य सरकारने सर्व मंत्रालयांना आणि संबंधित प्रशासकीय विभागांना अत्यंत कठोर निर्देश दिले आहेत. या ५ टक्के आरक्षणाच्या कोट्याशी संबंधित असलेल्या सर्व प्रक्रिया, प्रलंबित योजना आणि लाभ तातडीने बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने शैक्षणिक प्रवेशांमधील राखीव जागा आणि त्यासंबंधित इतर सवलतींचा समावेश आहे. प्रशासकीय स्तरावर या कोट्याची अंमलबजावणी आता कोणत्याही स्वरूपात केली जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना या ‘जीआर’मध्ये सविस्तरपणे नमूद करण्यात आल्या आहेत.
दहा वर्षांपूर्वी घेतलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयाची ही अशी औपचारिक समाप्ती राज्याच्या आरक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल मानली जात आहे. २०१४ मध्ये जेव्हा हे आरक्षण जाहीर झाले, तेव्हापासून ते अनेक कायदेशीर लढाई आणि राजकीय वादांच्या केंद्रस्थानी राहिले होते. उच्च न्यायालयाचे अनुकूल निरीक्षण असूनही, केवळ अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर न झाल्याने निर्माण झालेली तांत्रिक अडचण आता या शासन निर्णयाने अधोरेखित केली आहे. या निर्णयामुळे भविष्यातील शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया आणि आरक्षणाचे एकूण समिकरण पूर्णपणे बदलणार असून, मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाबाबतच्या अपेक्षांना आता कायदेशीर पूर्णविराम मिळाल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
