Muslim Reservation : महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी सेवा आणि शिक्षण क्षेत्रात मुस्लिम समुदायाला देण्यात आलेले पाच टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आता कायदेशीर कचाट्यात पकडण्यात आले आहे. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालय आगामी ९ मार्च रोजी सुनावणी घेणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
सोमवारी याचिकाकर्ते आणि प्रसिद्ध विधीज्ञ ॲड. एजाझ नक्वी यांनी न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सादर केली. यावेळी त्यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची आग्रही मागणी न्यायालयाकडे केली. खंडपीठाने ही विनंती मान्य करत सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, २०१४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निकालाद्वारे मुस्लिमांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय वैध ठरवला होता. विशेष म्हणजे, उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला आजवर सर्वोच्च न्यायालयात कोणत्याही पक्षाकडून आव्हान देण्यात आलेले नाही. असे असतानाही, राज्य सरकारने हे आरक्षण रद्द करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो न्यायव्यवस्थेच्या पूर्वीच्या आदेशाशी विसंगत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
राज्य सरकारचा निर्णय मनमानी आणि असंवैधानिक; मुस्लिम आरक्षण प्रकरणी याचिकाकर्त्यांचा न्यायालयात दावा-
मुस्लिम समुदायाला शिक्षण आणि रोजगारात मिळणाऱ्या पाच टक्के आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकार आणि याचिकाकर्ते यांच्यातील कायदेशीर लढा आता अधिक तीव्र झाला आहे. या संदर्भात बोलताना याचिकाकर्ते ॲड. एजाझ नक्वी यांनी न्यायालयासमोर अत्यंत परखड भूमिका मांडली. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये दिलेल्या निकालाचे संरक्षण करण्याऐवजी, राज्य सरकारने आरक्षणाचे अधिकार काढून घेऊन मनमानी कारभार केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
शासकीय निर्णयाला कायदेशीर आव्हान-
याचिकेतील प्रमुख आक्षेप राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने १७ फेब्रुवारी रोजी निर्गमित केलेल्या शासननिर्णयावर (जीआर) आहे. या निर्णयाद्वारे मुस्लिम समाजाचे आरक्षण रद्द करण्यात आले होते. ॲड. नक्वी यांनी असा युक्तिवाद केला की, हा शासननिर्णय केवळ प्रशासकीय चूक नसून तो थेट भारतीय संविधानातील मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा आहे. लोकशाहीत अल्पसंख्याक समुदायाच्या हिताचे रक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य असताना, सरकारने घेतलेला हा निर्णय या समुदायाच्या प्रगतीला खीळ घालणारा आणि अन्यायाचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पुढील सुनावणीची दिशा-
न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडताना याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली की, १७ फेब्रुवारीचा तो वादग्रस्त शासननिर्णय तातडीने रद्द करण्यात यावा. याचिकाकर्त्यांचे प्राथमिक युक्तिवाद आणि प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने यावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी ९ मार्च ही तारीख निश्चित केली आहे.
मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय असंवैधानिक; राज्य सरकारवर ‘वांशिक भेदा’चा आरोप करत उच्च न्यायालयात दाद
महाराष्ट्र राज्य सरकारने मुस्लिम समुदायाचे शैक्षणिक आणि नोकरीतील पाच टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत आता अत्यंत गंभीर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. याचिकाकर्ते ॲड. एजाझ नक्वी यांनी राज्य सरकारवर ‘वांशिक भेदाचा’ (Racial Discrimination) गंभीर आरोप केला असून, हा निर्णय म्हणजे लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली असल्याचे प्रतिपादन केले आहे.
संविधानदत्त मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन-
याचिकेत प्रामुख्याने असे नमूद करण्यात आले आहे की, भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा आणि भेदभावाविरुद्ध संरक्षणाचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. मात्र, राज्य सरकार अल्पसंख्याक समुदायाला, विशेषतः मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करून त्यांच्याशी पक्षपाती व्यवहार करत आहे. आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर घेतलेला हा निर्णय केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित नसून तो संविधानाच्या मूळ चौकटीला धक्का लावणारा आहे, असा दावाही यात करण्यात आला आहे.
तर्कहीन निर्णयावर आक्षेप-
राज्य सरकारने १७ फेब्रुवारी रोजी जो शासननिर्णय (GR) निर्गमित केला, त्यामागे कोणतेही तर्कसंगत किंवा शास्त्रीय कारण नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मागासलेपणाचे निकष आणि उच्च न्यायालयाचे पूर्वीचे निर्देश डावलून सरकारने घेतलेला हा निर्णय अन्यायी असून, त्यातून मुस्लिम समुदायाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक हित धोक्यात आले आहे. या निर्णयामुळे समुदायातील तरुणांच्या प्रगतीचे मार्ग खुंटले जातील, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.
तात्पुरत्या स्थगितीची मागणी-
ॲड. नक्वी यांनी केवळ हा शासननिर्णय रद्द करण्याची मागणी केली नसून, जोपर्यंत या याचिकेवर अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत सरकारच्या या निर्णयाला तातडीने स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली आहे. आरक्षणासारख्या विषयावर सरकारचा निर्णय अंमलात राहिल्यास समाजाचे न भरून येणारे नुकसान होईल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
राज्य सरकारचा निर्णय नेमका काय? मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याच्या शासननिर्णयाचे सविस्तर विश्लेषण-
महाराष्ट्र राज्य सरकारने मुस्लिम समुदायासाठीच्या आरक्षणासंदर्भात जो नवीन शासननिर्णय निर्गमित केला आहे, त्याद्वारे मागील दशकातील अनेक महत्त्वाचे कायदेशीर आणि प्रशासकीय निर्णय इतिहासजमा झाले आहेत. या निर्णयाचे नेमके स्वरूप आणि त्याचे परिणाम अत्यंत व्यापक असून, ते खालीलप्रमाणे स्पष्ट करता येतील:
आरक्षण श्रेणीतील बदल आणि अध्यादेशांचे विलीनीकरण-
राज्य सरकारच्या नव्या आदेशानुसार, विशेष मागासवर्गीय श्रेणी (अ) अंतर्गत ज्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास मुस्लिम गटांना आरक्षणाचे लाभ मिळत होते, ते आता संपुष्टात आले आहेत. सरकारी आणि निमसरकारी सेवांमधील नोकऱ्या तसेच शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जे पाच टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते, त्याशी संबंधित २०१४ पासूनचे सर्व जुने निर्णय, शासननिर्णय (GR) आणि अध्यादेश राज्य सरकारने आता अधिकृतपणे रद्दबातल ठरवले आहेत.
प्रशासकीय प्रक्रियेवर झालेली बंदी-
नव्या शासननिर्णयाचा सर्वात मोठा फटका संबंधित समुदायाला कागदपत्रांच्या स्तरावर बसणार आहे. या आदेशानुसार-
विशेष मागासवर्गीय श्रेणीतील मुस्लिमांना यापूर्वी दिली जाणारी जात प्रमाणपत्रे आता निर्गमित केली जाणार नाहीत.
आरक्षणासाठी अनिवार्य असलेले ‘नॉन-क्रिमी लेयर’ (Non-Creamy Layer) प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रियाही तात्काळ प्रभावाने थांबवण्यात आली आहे.
यापूर्वीच्या सर्व परिपत्रकांना अमान्य ठरवून, जुन्या आरक्षणाच्या आधारावर मिळणारे सर्व लाभ नवीन आदेशाद्वारे गोठवण्यात आले आहेत.
कायदेशीर आणि सामाजिक पडसाद-
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे २०१४ पासूनची आरक्षणाची कायदेशीर चौकट पूर्णपणे विखुरली गेली आहे. विशेष मागासवर्गीय प्रवर्गातील मुस्लिमांना आता खुल्या प्रवर्गातून किंवा अन्य उपलब्ध पर्यायांमधून स्पर्धा करावी लागणार आहे. सरकारच्या या ‘नव्या आदेशा’मुळे केवळ नोकऱ्याच नव्हे, तर उच्च शिक्षणातील प्रवेशावरही मोठा परिणाम होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया आता न्यायालयीन कचाट्यात सापडली असून, ९ मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीत यावर अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.
आरक्षणाची मर्यादा आणि तांत्रिक निकष: मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा प्रशासकीय खुलासा-
राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने मुस्लिम समाजाचे शैक्षणिक आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयामागील कायदेशीर आणि प्रशासकीय भूमिका स्पष्ट केली आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा निर्णय कोणत्याही राजकीय हेतूने प्रेरित नसून, केवळ कायदेशीर प्रक्रियेचा आणि तांत्रिक निकषांचा आधार घेऊन घेण्यात आला आहे. सन २०१४ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने सामाजिक समतोल आणि मागासलेपण दूर करण्याच्या दृष्टीने मराठा आणि मुस्लिम या दोन्ही समुदायांना आरक्षणाचे संरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता.
त्याकाळी लागू करण्यात आलेल्या धोरणानुसार, मराठा समाजाला १६ टक्के तर मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र, या अतिरिक्त आरक्षणामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाची व्याप्ती ७३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इंदिरा सहानी’ खटल्यात घालून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याने, हा निर्णय सुरुवातीपासूनच कायदेशीर पेचात अडकला होता. आरक्षणाची ही वाढीव टक्केवारी घटनात्मक चौकटीत बसवणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान होते.
न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान आणि त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडींमध्ये, या आरक्षणाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी आवश्यक असलेली वैधानिक प्रक्रिया विहित वेळेत पूर्ण होऊ शकली नाही. कोणत्याही अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर न झाल्यास तो ठराविक काळानंतर आपोआप व्यपगत होतो, या तांत्रिक नियमाचाच हा परिणाम असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे. परिणामी, ७३ टक्क्यांच्या त्या ऐतिहासिक आरक्षणाच्या आकड्यापैकी मुस्लिम समाजाचा ५ टक्क्यांचा वाटा आता अधिकृतपणे संपुष्टात आला असून, त्यासंदर्भातील जुने शासन आदेश आता केवळ दप्तरी नोंदीपुरते मर्यादित राहिले आहेत.
राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण ‘जीआर’ निर्गमित
राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने एक विशेष शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध करून, मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाचे अस्तित्व आता पूर्णतः संपुष्टात आणले आहे. या निर्णयानुसार, २३ डिसेंबर २०१४ रोजी तत्कालीन सरकारने मुस्लिम समाजासाठी विशेष आरक्षणाची जी तरतूद केली होती, ती आता विधिग्राह्य किंवा लागू असणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या अधिकृत घोषणेमुळे गेल्या दहा वर्षांपासून तांत्रिक आणि कायदेशीर टांगणीवर असलेला हा विषय आता कायमचा निकाली निघाला आहे.
या शासन निर्णयाद्वारे राज्य सरकारने सर्व मंत्रालयांना आणि संबंधित प्रशासकीय विभागांना अत्यंत कठोर निर्देश दिले आहेत. या ५ टक्के आरक्षणाच्या कोट्याशी संबंधित असलेल्या सर्व प्रक्रिया, प्रलंबित योजना आणि लाभ तातडीने बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने शैक्षणिक प्रवेशांमधील राखीव जागा आणि त्यासंबंधित इतर सवलतींचा समावेश आहे. प्रशासकीय स्तरावर या कोट्याची अंमलबजावणी आता कोणत्याही स्वरूपात केली जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना या ‘जीआर’मध्ये सविस्तरपणे नमूद करण्यात आल्या आहेत.
दहा वर्षांपूर्वी घेतलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयाची ही अशी औपचारिक समाप्ती राज्याच्या आरक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल मानली जात आहे. २०१४ मध्ये जेव्हा हे आरक्षण जाहीर झाले, तेव्हापासून ते अनेक कायदेशीर लढाई आणि राजकीय वादांच्या केंद्रस्थानी राहिले होते. उच्च न्यायालयाचे अनुकूल निरीक्षण असूनही, केवळ अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर न झाल्याने निर्माण झालेली तांत्रिक अडचण आता या शासन निर्णयाने अधोरेखित केली आहे. या निर्णयामुळे भविष्यातील शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया आणि आरक्षणाचे एकूण समिकरण पूर्णपणे बदलणार असून, मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाबाबतच्या अपेक्षांना आता कायदेशीर पूर्णविराम मिळाल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
