Marathi Schools : महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून दिला, मात्र दुसरीकडे राज्यातील मराठी शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आल्याचे चित्र दिसत आहे. पटसंख्या कमी असल्याच्या कारणावरून राज्यातील अनेक मराठी शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
या गंभीर परिस्थितीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपली भूमिका मांडली असून, सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
नेमकी परिस्थिती काय आहे?
राज्यात कमी पटसंख्येमुळे सुमारे 2,000 मराठी शाळा अडचणीत आल्या आहेत. त्यापैकी 620 शाळा कायमच्या बंद होण्याचा धोका निर्माण झाला असून, यामुळे जवळपास 25,000 शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. विभागीय आकडेवारीनुसार:
- विदर्भ: 800 हून अधिक शाळा धोक्यात.
- कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र: प्रत्येकी 700 हून अधिक शाळा.
- मराठवाडा: 400 शाळा.
- उत्तर महाराष्ट्र: 300 हून अधिक शाळा.
सरकारने डिसेंबर 2025 मध्ये 620 शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे. यामुळे राज्यातील 70 गावांमध्ये शिक्षणाची सोयच उरणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
सुप्रिया सुळे यांची मागणी
सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “पालकांचा कल इंग्रजी माध्यमांकडे वाढत असल्याने मराठी शाळा बंद होत असल्याची कबुली सरकारने दिली आहे. महाराष्ट्रातच मराठी भाषेच्या शाळांची ही अवस्था होणे खेदजनक आहे. अभिजात भाषेच्या विकासासाठी केंद्राकडून मिळणारा निधी मराठी शाळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वापरता येऊ शकतो. सरकारने मराठीतील शिक्षण अधिक दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे.”
सरकारची बाजू
या प्रकरणावर मंत्री दादा भुसे यांनी सभागृहात उत्तर देताना स्पष्ट केले की, पालकांचा ओढा इंग्रजी माध्यमांकडे वाढल्याने गेल्या 2 वर्षांत कोकण, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील 255 मराठी शाळा बंद झाल्या आहेत. मात्र, शासन स्तरावर मराठी शाळा सरसकट बंद करण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मराठी शाळा वाचवण्यासाठी झालेल्या आंदोलनाची दखल सरकारने घेतली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
