Ashish Shelar : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा तिसरा दिवस जसा गंभीर विषयांवरील चर्चेने गाजला, तसाच तो सत्ताधारी बाकांवरील मंत्र्यांच्या मिश्किल टिप्पणीमुळे हास्याच्या लाटांनीही न्हाऊन निघाला. विशेषतः शिक्षण विभागाच्या लक्षवेधी सूचनेवर चर्चा सुरू असताना मंत्री दादा भुसे आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्यातील संवादामुळे सभागृहाचे वातावरण हलकेफुलके झाले.
मंत्री महोदयांची कोटी आणि सभागृहात हास्यकल्लोळ-
शिक्षण विभागाशी संबंधित एका प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री दादा भुसे यांनी आशिष शेलार यांच्याकडे पाहत एक मिश्किल सल्ला दिला. शेलार यांनी यापूर्वी शिक्षण विभागाची जबाबदारी सांभाळली असल्याने, “यापुढेही त्यांनीच या खात्याचा कार्यभार स्वीकारावा,” असे भुसे यांनी हसत हसत सुचवले. यावर आशिष शेलार यांनीही तितक्याच तत्परतेने उत्तर दिले. “मी भविष्यात बिनखात्याचा मंत्री म्हणून राहीन, पण पुन्हा शिक्षण मंत्री होणार नाही,” अशी टिप्पणी शेलार यांनी करताच संपूर्ण सभागृहात एकच हसू कोसळले. या फटकेबाजीमुळे काही काळ राजकीय वातावरण बाजूला सारून सभागृहाने निखळ आनंदाचा अनुभव घेतला.
ऑनलाईन गेमिंगचा भस्मासुर: कठोर कारवाईची मागणी-
हसण्या-खिळण्याच्या वातावरणांनंतर सभागृहात ‘ऑनलाईन गेमिंग’ या अत्यंत गंभीर विषयावर चर्चा झाली. आमदार निरंजन डावखरे यांनी राज्यात ऑनलाईन गेमिंगमुळे वाढणाऱ्या बालकांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न अत्यंत आक्रमकपणे मांडला. ॲप्समुळे मुलांवर येणारा मानसिक ताण आणि त्यातून घडणाऱ्या दुर्दैवी घटनांचा पाढा त्यांनी वाचला.
डावखरे यांनी आरे कॉलनीतील एका मुलीने मोबाईल न मिळाल्याने केलेली आत्महत्या आणि गाझियाबाद येथील तीन बहिणींनी ऑनलाईन टास्कच्या दबावाखाली संपवलेले जीवन, यांसारख्या हृदयद्रावक घटनांचा उल्लेख केला. “केवळ एका ॲपवर बंदी घालून हा प्रश्न सुटणार नाही, कारण तेच गेम दुसऱ्या नावाने पुन्हा बाजारात येतात. त्यामुळे आयटी (IT) कायद्याच्या कलम १०८ अंतर्गत गेमिंग कंपन्यांवर थेट गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई व्हायला हवी,” अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
सरकारची भूमिका: टास्क फोर्स आणि डिजिटल डाएट-
या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री आशिष शेलार यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ऑनलाईन गेमिंगच्या धोक्यांपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी २ फेब्रुवारी रोजी एका विशेष ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. या टास्क फोर्समध्ये कायदा, न्याय आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागातील तज्ज्ञांचा समावेश असून, पुढील अधिवेशनापूर्वी याचा सविस्तर अहवाल सभागृहात सादर केला जाईल.
महत्त्वाच्या घोषणा आणि उपाययोजना-
संयुक्त समिती: या विषयावर धोरण आखण्यासाठी दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांची एक संयुक्त समिती स्थापन करण्याची घोषणा सरकारने केली.
डिजिटल डाएट: पालकांनी मुलांच्या मोबाईल वापराबाबत जागरूक राहून ‘डिजिटल लिटरेसी’ (डिजिटल साक्षरता) आत्मसात करावी आणि मुलांसाठी ‘डिजिटल डाएट’ (मर्यादित वापर) निश्चित करावा, असे आवाहन शेलार यांनी केले.
ई-स्पोर्ट्स: ऑनलाईन गेमिंगला विधायक वळण देण्यासाठी ई-स्पोर्ट्सच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा मुंबईत आयोजित करता येतील का, याचीही चाचपणी सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
एकंदरीत, ऑनलाईन गेमिंगमुळे बिघडणारे मुलांचे मानसिक आरोग्य आणि डिजिटल सुरक्षितता यावर व्यापक धोरण आखण्याची सरकारची तयारी असल्याचे या चर्चेतून अधोरेखित झाले.
