Devendra Fadnavis : हिंदीसक्ती, दावोस, टिपू सुलतान ते महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था; विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांचा दोन तासांचा जोरदार प्रहार

Devendra Fadnavis : मुंबई येथे राज्य सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अत्यंत वादळी ठरत असून, राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या आरोपांचा खरपूस समाचार घेतला. आपल्या प्रदीर्घ भाषणात त्यांनी टीपू सुलतान, दावोस येथील गुंतवणुकीचे करार, मराठी शाळांचे भवितव्य, अमली पदार्थ विरोधी पथकाची (ABC) कारवाई आणि नरहरी झिरवाळ प्रकरण अशा विविध संवेदनशील विषयांवर सरकारची अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली. विरोधकांवर टीकास्त्र सोडताना ते म्हणाले की, सध्याचा विरोधी पक्ष हा ‘भ्रमित आणि संभ्रमित’ अवस्थेत असून, केवळ विरोधासाठी विरोध करण्यापेक्षा त्यांनी महाराष्ट्राच्या विकासात सकारात्मक योगदान देणे आवश्यक आहे.

सभागृहात आमदार भास्कर जाधव यांनी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजने’वरून उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. ही योजना ११ महिन्यांच्या प्रशिक्षणासाठी असून युवकांना अनुभवाचे प्रमाणपत्र मिळावे, जेणेकरून त्यांना भविष्यात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, हाच सरकारचा मूळ उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थींना कायमस्वरूपी सरकारी नोकरीत सामावून घेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते, या भास्कर जाधवांच्या दाव्याचा मुख्यमंत्र्यांनी सप्रमाण इन्कार केला. “असे आश्वासन देणाऱ्या मंत्र्याचा अहवालच मी राज्यपालांकडे पाठवतो, जर तसे रेकॉर्ड तुमच्याकडे असेल तर ते त्वरित सादर करा,” असे आव्हान त्यांनी यावेळी दिले.

राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेताना फडणवीस यांनी ‘ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था’ आणि ‘विकसित भारत’ या संकल्पांचा पुनरुच्चार केला. दावोस येथे झालेल्या करारांबाबत स्पष्टीकरण देताना त्यांनी विरोधकांना वास्तवाचे भान ठेवण्याचे आवाहन केले. महाराष्ट्राची वाटचाल प्रगतीच्या दिशेने सुरू असताना केवळ संभ्रम निर्माण करणे राज्याच्या हिताचे नाही, असे सांगताना त्यांनी विरोधकांच्या कार्यपद्धतीवर ‘हम नही सुधरेंगे’ अशा शब्दांत ताशेरे ओढले. चांगल्या उपक्रमांचे स्वागत करण्याची वृत्ती विरोधकांनी जोपासावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला होणाऱ्या चहापानावरूनही त्यांनी विरोधकांना उपरोधिक टोला लगावला. विरोधकांनी सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकत “आम्ही तुमचा काळा चहा पिणार नाही” असे विधान केले होते. यावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्यांनी काळे धंदे केले त्यांना जनतेने आधीच घरी बसवले आहे. “आम्ही तुम्हाला कधीच काळा चहा दिला नसता, तर गोकुळच्या दुधाचा उत्तम चहा पाजला असता,” अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांच्या टीकेतील हवा काढून घेतली.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणातून राजकीय टोलेबाजी करत असतानाच राज्याच्या सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक धोरणांवर महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. हिंदी भाषेच्या सक्तीबाबत स्पष्टीकरण देताना त्यांनी विरोधकांना आरसा दाखवला. ते म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयापेक्षा मोठे कोणीही नसते आणि मुळात ही शिफारस तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळानेच स्वीकारली होती. “स्वतः निर्णय घ्यायचे आणि आता त्यावरच आक्षेप घ्यायचा, ही विरोधकांची दुटप्पी भूमिका आहे,” अशी टीका त्यांनी केली. यावेळी त्यांनी राज ठाकरे यांच्या संदर्भात भाष्य करताना मिश्किल टिप्पणी केली की, दोन भावांमध्ये (उद्धव आणि राज ठाकरे) राजकीय समन्वय किंवा जवळीक निर्माण होण्याचे श्रेय जर कोणाकडे जात असेल, तर ते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच जाते.

राज्यातील मराठी शाळांच्या स्थितीबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांचा फडणवीस यांनी साधार समाचार घेतला. मराठी शाळा बंद पडत असल्याचा दावा त्यांनी पूर्णपणे खोडून काढला. अधिकृत आकडेवारी सादर करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्रातील तब्बल ८४ टक्के शाळा या आजही मराठी माध्यमाच्या आहेत आणि राज्यातील ६९ टक्के विद्यार्थी मराठी भाषेतूनच शिक्षण घेत आहेत. मराठी शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आल्याची माहिती केवळ ‘कपोलकल्पित’ आणि जनतेची दिशाभूल करणारी आहे, असे ठाम प्रतिपादन त्यांनी सभागृहात केले. शिक्षण क्षेत्रात मराठी भाषेचे महत्त्व अबाधित राखण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

राज्याच्या सांस्कृतिक ब्रँडिंगवर बोलताना फडणवीस यांनी उत्तर प्रदेशातील कुंभमेळ्याचे उदाहरण दिले. ज्याप्रमाणे कुंभमेळ्यामुळे उत्तर प्रदेशाची ओळख जागतिक स्तरावर पोहोचली, त्याच धर्तीवर आगामी कुंभमेळ्याच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे ब्रँडिंग संपूर्ण विश्वात करण्याचे सरकारचे मानस आहे. महाराष्ट्र ही थोर संतांची आणि महान विचारांची भूमी आहे. या भूमीची संस्कृती आणि परंपरा जोपासणे हे केवळ सरकारचे कर्तव्य नसून ती राज्याची अस्मिता आहे, असे उद्गार त्यांनी काढले. जागतिक व्यासपीठावर महाराष्ट्राची आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक शक्ती पोहोचवण्यासाठी प्रशासन विशेष नियोजन करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अखेरच्या सत्रात त्यांनी विरोधकांच्या सद्यस्थितीवर उपरोधिक टीका केली. “करून करून भागले आणि देवपूजेला लागले” अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांच्या बदलत्या राजकीय भूमिकांचा पंचनामा केला.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या प्रत्येक आरोपाला पुराव्यांसह उत्तर देत महायुती सरकारची विकासगाथा सभागृहासमोर मांडली. हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून सुरू असलेल्या वादावर स्पष्टीकरण देताना त्यांनी थेट उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारचा दाखला दिला. २१ सप्टेंबर २०२० रोजी नवीन शैक्षणिक धोरणासाठी स्थापन केलेल्या डॉ. माशेलकर आणि विजय कदम यांच्यासारख्या तज्ज्ञांच्या समितीनेच पहिली ते बारावीपर्यंत हिंदी आणि इंग्रजी अनिवार्य करण्याची शिफारस केली होती, ज्यावर खुद्द उद्धव ठाकरेंनी अंमलबजावणीचे निर्देश दिले होते. “मंत्रिमंडळाने स्वीकारलेल्या या अहवालावर कोणाच्या स्वाक्षऱ्या आहेत, हे आता आदित्यजी सांगतील का?” असा टोकदार प्रश्न विचारत त्यांनी विरोधकांना पूर्णपणे निरुत्तर केले.

राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचा गौरवशाली आलेख मांडताना फडणवीस यांनी घोषित केले की, महाराष्ट्र आता केवळ उद्योगांचीच नव्हे, तर देशाचे ‘स्टार्टअप हब’ बनले आहे. बंगळुरूला मागे टाकत देशातील २० टक्के स्टार्टअप्स आणि १२९ पैकी २८ ‘युनिकोर्न’ (मोठे स्टार्टअप्स) एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. जयंत पाटील यांनी ‘थ्री इडियट्स’ चित्रपटातील संवादाचा उल्लेख केला असता, त्याला त्याच शैलीत उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, “काळजी करू नका, महाराष्ट्राच्या बाबतीत ‘ऑल इज वेल’ आहे.” त्यांनी बेरोजगारीच्या दराबाबतही दिलासादायक माहिती दिली. सन २०२५ मध्ये बेरोजगारीचा दर ३.१ टक्क्यांवर आला असून, तो मागील वर्षांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. तसेच, ७५ हजार नोकऱ्यांचे आश्वासन पूर्ण करून सरकार आता दीड लाख सरकारी पदांच्या मेगाभरतीकडे वाटचाल करत असल्याचे त्यांनी अभिमानाने सांगितले.

गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त भागाचे ‘स्टील हब’मध्ये रूपांतर करण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात येत असून, तिथे २ लाख ६८ हजार कोटींची गुंतवणूक होत आहे. या प्रकल्पांमध्ये ९० टक्के स्थानिक आदिवासी आणि दलितांना रोजगार मिळाला असून, पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी ५ कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्पही सोडण्यात आला आहे. परकीय थेट गुंतवणुकीत (FDI) महाराष्ट्र ३९ टक्क्यांसह देशात अव्वल आहे. दावोस दौऱ्यावरील टीकेला प्रत्युत्तर देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, दावोस हे केवळ सहलीचे ठिकाण नसून जागतिक स्तरावर मार्केटिंग आणि गुंतवणुकीचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. तिथे झालेले ७५ टक्के करार अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर आहेत, तर गुगल, मेटा, टाटा सन्स आणि स्कोडा यांसारख्या कंपन्या महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक करत आहेत.

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर भाष्य करताना त्यांनी सांगितले की, गेल्या १० वर्षांत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १३ लाख कोटींवरून ५१ लाख कोटींपर्यंत म्हणजे तीन पटीने वाढली आहे. ६६० बिलियन डॉलरचा टप्पा गाठून महाराष्ट्र बेल्जियमसारख्या प्रगत राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेशी स्पर्धा करत असून, लवकरच ‘वन ट्रिलियन डॉलर’चे उद्दिष्ट साध्य करेल. भाषणाच्या शेवटी, भ्रष्टाचारविरोधी पथकाच्या (ACB) कारवाईवर भाष्य करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात सरकारचे धोरण कठोर आहे.