Mahayuti's Big Aannouncement : मुंबईतील मध्यमवर्गीय आणि कष्टकरी नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने घेतला आहे. मुंबईतील निवासी सदनिकांच्या मालमत्ता कर माफीची मर्यादा आता ५०० चौरस फुटांवरून वाढवून ७०० चौरस फुटांपर्यंत करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव महापालिका सभागृहात सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला आहे. महायुती सरकारच्या या निर्णयामुळे मुंबईतील हजारो कुटुंबांना थेट आर्थिक लाभ मिळणार असून, नव्या महापौरांकडून मुंबईकरांना मिळालेली ही मोठी भेट मानली जात आहे.
मूळ मुंबईकरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी पाऊल
मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास (SRA) किंवा समूह पुनर्विकास (Cluster Development) योजनांतर्गत अनेक कुटुंबांना ५०० ते ७०० चौरस फुटांच्या सदनिका मोफत मिळतात. मात्र, वाढती महागाई, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च आणि औषधोपचार यामुळे या मध्यमवर्गीय कुटुंबांना सदनिकेचा मालमत्ता कर आणि गृहनिर्माण संस्थेचा देखभाल खर्च (Maintenance) पेलणे कठीण होत होते. हलाखीच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेक मुंबईकरांना आपली घरे विकून मुंबईबाहेर स्थलांतर करावे लागत होते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन, मूळ मुंबईकर मुंबईतच राहावा या उद्देशाने मालमत्ता कर माफीची मर्यादा वाढवण्याचा ठराव मांडण्यात आला.
महसुली तोटा आणि राजकीय पार्श्वभूमी
या निर्णयामुळे मुंबई महानगरपालिकेला वार्षिक सुमारे ७०० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. मात्र, जनहितार्थ हा तोटा सहन करण्याची तयारी पालिकेने दर्शविली आहे. विशेष म्हणजे, विधानसभा आणि महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना आणि मनसे युतीने आपल्या जाहीरनाम्यात ७०० चौरस फुटांपर्यंत कर माफी देण्याचे आश्वासन दिले होते, ज्याची पूर्तता आता होताना दिसत आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षाचे यशोधर फणसे यांनी सभागृहात यासंदर्भातील सूचना मांडली होती, ज्याला सर्वच पक्षांनी पाठिंबा दिला.
अंमलबजावणीची प्रक्रिया
महानगरपालिका सभागृहात ठराव मंजूर झाला असला, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यासाठी काही प्रशासकीय टप्पे पार करावे लागणार आहेत:
१. प्रशासकीय पडताळणी: हा प्रस्ताव आता विभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत विधी व कायदे विभागाकडे पाठवला जाईल.
२. शासनाचे निवेदन: या ठरावाच्या अनुषंगाने राज्य शासनाकडे अधिकृत निवेदन सादर करण्याची विनंती महापौरांना करण्यात आली आहे.
३. अंतिम मंजुरी: सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर, प्रस्तावावर महानगरपालिका आयुक्तांची स्वाक्षरी होईल.
४. परिपत्रक: आयुक्तांच्या स्वाक्षरीनंतर अधिकृत परिपत्रक प्रसिद्ध केले जाईल आणि त्यानंतर ५०० ते ७०० चौरस फुटांच्या घरांना कर सवलत लागू होईल.
