Maharashtra Missing Minor Girls : महाराष्ट्रात महिला आणि अल्पवयीन मुली बेपत्ता होण्याचे प्रमाण गेल्या वर्षाच्या तुलनेत २०२५ मध्ये वाढल्याची धक्कादायक माहिती राज्य सरकारने विधिमंडळात सादर केली आहे. गृहविभागाची जबाबदारी सांभाळणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका लेखी उत्तरात ही आकडेवारी मांडली. महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे सभागृहात चांगलाच गदारोळ पाहायला मिळाला, ज्यावर मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने तपास आणि शोधमोहीम राबवण्याचे आश्वासन दिले आहे.
महाराष्ट्रात महिला व मुली बेपत्ता होण्याचे प्रमाण वाढले; २०२५ च्या सरकारी आकडेवारीतून भीषण वास्तव आलं समोर-
महाराष्ट्रातील महिला आणि अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षिततेबाबत एक चिंताजनक चित्र राज्य सरकारने सादर केलेल्या ताज्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. २०२४ च्या तुलनेत २०२५ या वर्षात राज्यातून बेपत्ता होणाऱ्या महिला आणि मुलींच्या संख्येत मोठी वाढ झाली असून, हा सामाजिक चिंतेचा विषय ठरत आहे. या गंभीर परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलीस दलाचे प्रयत्न सुरू असले, तरी वाढती आकडेवारी यंत्रणेसमोरील मोठे आव्हान स्पष्ट करत आहे.
तुलनात्मक आकडेवारी: २०२४ विरुद्ध २०२५
राज्य सरकारने विधिमंडळात सादर केलेल्या अहवालानुसार, गेल्या एका वर्षात बेपत्ता होणाऱ्यांच्या संख्येत झालेली वाढ खालीलप्रमाणे आहे:
| श्रेणी | २०२४ मधील आकडेवारी | २०२५ मधील आकडेवारी |
| बेपत्ता महिला | ४५,६६२ | ४८,२७८ |
| अल्पवयीन मुली | ११,३१६ | १२,११३ |
वरील आकडेवारीवरून असे स्पष्ट होते की, एका वर्षात बेपत्ता महिलांच्या संख्येत सुमारे २,६१६ ने वाढ झाली आहे, तर अल्पवयीन मुलींच्या संख्येतही ७९७ ने वाढ झाली आहे. या वाढत्या प्रमाणामुळे महिला सुरक्षेच्या उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
‘ऑपरेशन मुस्कान’ द्वारे दिलासादायक कामगिरी-
हरवलेल्या मुला-मुलींचा शोध घेण्यासाठी राज्य पोलीस दलातर्फे विशेष मोहीम राबवली जात आहे. ‘ऑपरेशन मुस्कान’ अंतर्गत पोलिसांनी आतापर्यंत प्रशंसनीय कामगिरी केली आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून आतापर्यंत एकूण ४१,१९३ मुला-मुलींचा यशस्वीरित्या शोध घेऊन त्यांना त्यांच्या कुटुंबापर्यंत सुखरूप पोहोचवण्यात पोलिसांना यश आले आहे. शोध लागलेल्यांचे हे प्रमाण मोठे असले, तरी अद्यापही प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा तपास पूर्ण करण्याचे मोठे उद्दिष्ट पोलिसांसमोर आहे.
तपासाची व्याप्ती आणि प्रशासकीय पावले-
महिला आणि मुली बेपत्ता होण्यामागे मानवी तस्करी, पळवून नेणे किंवा कौटुंबिक वाद अशी विविध कारणे प्राथमिक तपासात समोर येत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयाचे गांभीर्य ओळखून शोधमोहीम अधिक तीव्र करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी ‘मिसिंग पर्सन सेल’ अधिक सक्रिय करण्यात आला असून, रेल्वे स्थानके, बस डेपो आणि गर्दीच्या ठिकाणी देखरेख वाढवण्यात आली आहे.
राज्य सरकारवर विरोधकांचा प्रखर प्रहार; “लेकी-बाळींच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर,” काँग्रेस नेते भाई जगताप यांचा हल्लाबोल-
या संवेदनशील विषयावर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले असून, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते भाई जगताप यांनी विधिमंडळात अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेत सरकारच्या कार्यक्षमतेवर बोचरी टीका केली आहे. राज्याच्या गृहमंत्रालयाने सादर केलेल्या आकडेवारीनंतर, महिलांच्या सुरक्षिततेचा दावा केवळ कागदावरच असल्याचे सांगत त्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला आहे.
यंत्रणेच्या अपयशावर बोट-
भाई जगताप यांनी सभागृहात बोलताना अत्यंत गंभीर मुद्दे उपस्थित केले. ते म्हणाले की, “राज्यातून विशेषतः शहरी भागांतून मोठ्या प्रमाणावर मुली बेपत्ता होत असल्याच्या घटना समोर येत आहेत. अधिकृत माहितीनुसार, साधारण १२ हजार महिला अद्यापही बेपत्ता असून, त्यामध्ये २ हजार निष्पाप अल्पवयीन मुलींचा समावेश आहे. राज्याची संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणा कार्यान्वित असतानाही जर इतक्या मोठ्या संख्येने आपल्या लेकी-बाळी बेपत्ता होत असतील, तर ही बाब महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यासाठी अत्यंत खेदजनक आणि अजिबात भूषणावह नाही.”
सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर-
महिला सुरक्षेबाबत सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे जगताप यांनी नमूद केले. “हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून हजारो कुटुंबांच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे. जर शासन आणि प्रशासन यावर ठोस उपाययोजना करू शकत नसेल, तर सामान्यांनी कोणाकडे पाहायचे?” असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला. शहरी भागातील सीसीटीव्ही जाळे आणि पोलिसांची गस्त वाढवूनही गुन्हेगारांचे मनोबल कमी होत नसल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
सरकारला धारेवर धरले-
विरोधकांनी या मुद्द्यावर एकजूट दाखवत सरकारची कोंडी केली आहे. गृहविभागाने या प्रकरणांचा छडा लावण्यासाठी तातडीने विशेष कृती आराखडा तयार करावा, अशी मागणी काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी केली आहे. भाई जगताप यांच्या या विधानामुळे सरकारवर दबाव वाढला असून, बेपत्ता मुलींचा शोध घेण्यासाठी पोलीस यंत्रणा अधिक गतिमान करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
महाराष्ट्रातील महिला आणि अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेचा मुद्दा विधिमंडळात चांगलाच गाजला. यावेळी कोकण विभागातील परिस्थितीवर प्रकाश टाकताना महत्त्वाची आकडेवारी समोर आली आहे. कोकणात सद्यस्थितीत साधारणतः ७० मुली बेपत्ता असल्याची माहिती समोर आली असून, या प्रकरणांचा छडा लावण्यासाठी गृहविभागाने आता कंबर कसली आहे. भाजप आमदार निरंजन डावखरे यांनी या विषयावर लक्षवेधी मांडत प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
‘ऑपरेशन मुस्कान’ आणि विशेष कक्षाची स्थापना-
बेपत्ता मुला-मुलींचा शोध घेण्यासाठी राज्यभरात ‘ऑपरेशन मुस्कान’ ही मोहीम युद्धपातळीवर राबवली जात आहे. केवळ शोध लावून थांबणे पुरेसे नसल्याने, सरकारने आता प्रत्येक पोलीस आयुक्तालय आणि जिल्हा स्तरावर ‘स्पेशल सेल’ (विशेष कक्ष) अधिक सक्रिय केले आहेत. या कक्षांच्या माध्यमातून तांत्रिक विश्लेषण करून बेपत्ता व्यक्तींच्या तपासाला गती दिली जात आहे.
वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडून थेट नियंत्रण-
या मोहिमेचे गांभीर्य लक्षात घेता, अप्पर पोलीस महासंचालक (ADG) स्तरावरील महिला पोलीस अधिकारी आता राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्याकडून प्रलंबित प्रकरणांची माहिती घेत आहेत. या वरिष्ठ महिला अधिकारी तपासात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी समजून घेऊन थेट मार्गदर्शन करत आहेत. यामुळे तपासातील शिथिलता दूर होऊन स्थानिक पोलिसांवर उत्तरदायित्व सोपवण्यात आले आहे.
कामगिरीनुसार पोलीस ठाण्यांचे वर्गीकरण आणि कारवाई-
सरकारने आता पोलीस ठाण्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्याचे ठरवले आहे. यामध्ये दोन महत्त्वाचे निकष लावले जाणार आहेत:
उत्तम कामगिरी: राज्यातील जी पाच पोलीस ठाणी बेपत्ता प्रकरणांचा शोध घेण्यास सर्वाधिक यशस्वी ठरतील, त्यांना विशेष प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
खराब कामगिरी: ज्या पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत शोध घेण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे, त्यांना ‘चिन्हांकित’ (Marked) केले जाणार आहे. अशा ‘खराब’ कामगिरी करणाऱ्या पोलीस ठाण्यांच्या प्रमुखांना कडक ताकीद देण्यात येत असून, तपासात सुधारणा न झाल्यास त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाईचे संकेतही दिले आहेत.
बेपत्ता महिलांचा शोध घेण्यासाठी ९६ टक्क्यांचे उद्दिष्ट; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात मांडली सरकारची कृती योजना-
राज्यातील महिला आणि मुली बेपत्ता होण्याच्या गंभीर प्रकरणांवर विधिमंडळात झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका अत्यंत स्पष्टपणे मांडली. बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेण्याच्या प्रक्रियेत तांत्रिक आणि सामाजिक अडचणी असल्या तरी, शासन ९६ टक्क्यांपर्यंत शोध घेण्याचे उद्दिष्ट साध्य केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा ठाम निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
तपासाची आकडेवारी आणि कालमर्यादा-
मुख्यमंत्र्यांनी तपासाच्या अनुभवातून काही महत्त्वाची निरीक्षणे सभागृहासमोर ठेवली. ते म्हणाले की, “सामान्यतः एखादी व्यक्ती बेपत्ता झाल्यानंतर पहिल्या वर्षभरात पोलीस यंत्रणेला ५५ ते ६० टक्के महिलांचा शोध लावण्यात यश येते. हा तपास जसजसा पुढे सरकतो, तसतसे अडीच ते तीन वर्षांच्या कालावधीत आपण ९० टक्क्यांपर्यंत शोध घेण्यापर्यंत पोहोचतो. मात्र, आमचे अंतिम उद्दिष्ट हे ९५ ते ९६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचे आहे. जोपर्यंत हे उद्दिष्ट पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आमचा शोध आणि तपास थांबणार नाही.”
तपासातील सामाजिक आव्हाने-
तपासादरम्यान येणाऱ्या एका मोठ्या अडचणीवर प्रकाश टाकताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, “अनेकदा असे दिसून येते की, वर्ष-दीड वर्षांचा काळ लोटल्यानंतर मुलींचे कुटुंबीय किंवा बेपत्ता झालेल्या वयस्कर व्यक्तींचे नातेवाईक पोलिसांकडे पाठपुरावा करणे सोडून देतात. नातेवाईकांचा पाठपुरावा कमी झाला की माहिती मिळणे कठीण होते, ही तपासातील एक मोठी व्यावहारिक अडचण आहे.” तरीही, पोलिसांनी केवळ नातेवाईकांच्या पाठपुराव्यावर अवलंबून न राहता सक्रिय राहावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महिला अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण आणि आढावा-
यंत्रणेला अधिक संवेदनशील बनवण्यासाठी सरकारने महिला अधिकाऱ्यांकडे विशेष जबाबदारी सोपवली आहे. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत दर महिन्याला आढावा बैठक आयोजित केली जाते. ज्या पोलीस ठाण्यांनी किंवा ज्या अधिकाऱ्यांनी बेपत्ता व्यक्तींचा शोध लावण्यात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, त्यांच्या कामाची विशेष दखल घेऊन त्यांना प्रोत्साहित केले जात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
पोलीस ठाण्यांचे उत्तरदायित्व
राज्यातील प्रत्येक पोलीस स्थानकाच्या कामगिरीवर आता शासनाचे बारीक लक्ष आहे. कोणत्या पोलीस स्थानकाने किती प्रकरणांचा छडा लावला, तपासाची पद्धत काय होती आणि ज्या ठिकाणी यश मिळत नाहीये तिथे नेमक्या काय सुधारणा करता येतील, यावर शासन विशेष भर देत आहे. बेपत्ता महिलांच्या शोधासाठी विशेष मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली असून, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आणि आंतरराज्य समन्वय यंत्रणेचा वापर करून तपासाला गती दिली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले.
हे देखील वाचा – Rajya Sabha Election 2026 : भाजपकडून महाराष्ट्रातील ४ उमेदवार जाहीर; तावडे-आठवलेंसह अजून २ उमेदवार कोण?
