Thaksin Shinawatra : थायलंडचे माजी पंतप्रधान आणि तेथील राजकारणातील अत्यंत प्रभावी व्यक्तिमत्त्व थाकसिन शिनावात्रा यांची शिक्षेचा कालावधी पूर्ण होण्याच्या चार महिने आधीच तुरुंगातून मुक्तता करण्यात आली आहे. थायलंडच्या राजघराण्याकडून मिळालेल्या विशेष माफीमुळे तसेच नुकताच मिळालेला पॅरोल (अभिवचन रजा) यामुळे त्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला. जवळपास दोन दशकांहून अधिक काळ थायलंडच्या राजकीय पटलावर आपले निर्विवाद वर्चस्व गाजवणारे शिनावात्रा गेल्या महिन्यात तुरुंगातून बाहेर आले. त्यांच्या या अनपेक्षित सुटकेमुळे देशभरातील त्यांच्या समर्थकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले असून, समर्थकांनी विविध ठिकाणी एकत्र येत प्रचंड जल्लोषात हा आनंद साजरा केला.
या संदर्भातील सविस्तर वृत्त असे की, भ्रष्टाचार आणि सत्तेचा गैरवापर केल्याच्या आरोपांखाली ७४ वर्षीय थाकसिन शिनावात्रा यांना न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. सुमारे १५ वर्षे परदेशात स्वेच्छेने विजनवासात घालवल्यानंतर, गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात ते मायदेशी परतले होते. मायदेशी परतताच त्यांना ताब्यात घेऊन तुरुंगात रवाना करण्यात आले होते. सुरुवातीला त्यांना सुनावण्यात आलेली ८ वर्षांची शिक्षा थायलंडच्या राजाने कमी करून ती १ वर्षावर आणली होती. त्यानंतर त्यांच्या वाढत्या वयाचा आणि खालावलेल्या प्रकृतीचा विचार करून प्रशासनाने त्यांना पॅरोल मंजूर केला.
थायलंडच्या राजकारणात ‘फेउ थाई’ (Pheu Thai) पक्षाचे संस्थापक असलेल्या थाकसिन शिनावात्रा यांचा ग्रामीण आणि गरीब मतदारांमध्ये आजही मोठा प्रभाव आहे. २००६ मध्ये झालेल्या लष्करी बंडामुळे त्यांना सत्ता गमवावी लागली होती.
थायलंडचे राजे महा वाजिरालोंगकोर्न यांनी माजी पंतप्रधान थाकसिन शिनावात्रा यांना दोषमुक्त करण्याचा अधिकृत आदेश मंगळवारी जारी केला असून, या आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात आली. थायलंडच्या राजघराण्याकडून मिळालेल्या या सर्वोच्च प्रसादाने शिनावात्रा यांच्या कायदेशीर अडचणी संपुष्टात आल्या आहेत. हा विशेष निर्णय राणी सुथिदा यांच्या जन्मदिनाचे औचित्य साधून घेण्यात आला असून, राजघराण्याच्या परंपरेनुसार या शुभप्रसंगी शिनावात्रा यांना संपूर्ण माफी बहाल करण्यात आली. थायलंडमध्ये आजही घटनात्मक राजेशाही अस्तित्वात असल्याने, न्यायालयाकडून दोषी ठरवलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची शिक्षा कमी करण्याचा किंवा त्याला पूर्णपणे क्षमादान देऊन तुरुंगातून मुक्त करण्याचा सर्वोच्च आणि अनन्य अधिकार केवळ राजघराण्याकडेच सुरक्षित आहे.
या संदर्भातील विस्तृत पार्श्वभूमी अशी की, थायलंडमध्ये राजघराण्याला अत्यंत पवित्र आणि आदरणीय स्थान आहे. राष्ट्रीय सण, राजा-राणी यांचे वाढदिवस किंवा राज्याभिषेकाचे वर्धापनदिन यांसारख्या विशेष आणि मंगल प्रसंगी राजे आपल्या विशेषाधिकारांचा (Royal Pardon) वापर करून कैद्यांना अभय देतात. याच प्रथेचे अनुकरण करत, राणी सुथिदा यांच्या जन्मदिनाच्या शुभमुहूर्तावर थाकसिन शिनावात्रा यांच्यासह इतर काही कैद्यांनाही सवलत जाहीर करण्यात आली. ७४ वर्षीय थाकसिन शिनावात्रा यांच्यासाठी हा आदेश अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला आहे, कारण यामुळे त्यांची केवळ तुरुंगातून मुक्तताच झाली नाही, तर त्यांच्यावरील कायदेशीर बंधनेही शिथिल झाली आहेत.
थायलंडमधील सध्याच्या सत्ताधारी आघाडी सरकारचा मुख्य कणा असलेल्या ‘फिऊ थाई’ (Pheu Thai) पक्षाच्या माध्यमातून थाकसिन शिनावात्रा पुन्हा एकदा सक्रिय राजकारणात पदार्पण करतील, असा राजकीय विश्लेषकांचा अंदाज आहे. असे असले तरी, शिनावात्रा यांच्या कुटुंबीयांनी मात्र या शक्यता फेटाळून लावल्या आहेत. थाकसिन आता सक्रिय राजकारणापासून दूर राहून शांततापूर्ण जीवन जगण्यास उत्सुक असल्याचे त्यांच्या कुटुंबीयांनी स्पष्ट केले आहे. प्रदीर्घ काळ राजकीय संघर्ष आणि विजनवास सहन केल्यानंतर, आता ते कौटुंबिक जीवनाला प्राधान्य देऊ इच्छितात, असे त्यांच्या निकटवर्तीयांचे म्हणणे आहे.
या संदर्भातील सविस्तर पार्श्वभूमी अशी की, राजकारणात येण्यापूर्वी थाकसिन शिनावात्रा हे दूरसंचार (Telecommunications) क्षेत्रातील एक अत्यंत यशस्वी आणि आघाडीचे उद्योजक म्हणून ओळखले जात होते. या क्षेत्रात मिळालेल्या अफाट यशानंतर त्यांनी आपला मोर्चा राजकारणाकडे वळवला. देशातील गरिबांचे आणि ग्रामीण भागातील जनतेचे प्रश्न सोडवण्याच्या उद्देशाने त्यांनी १९९८ मध्ये स्वतःच्या राजकीय पक्षाची स्थापना केली. त्यांच्या जनकल्याणकारी योजनांमुळे त्यांना अल्पावधीतच प्रचंड लोकप्रियता लाभली आणि २००१ मध्ये ते देशाचे पंतप्रधान झाले. तथापि, त्यांचा हा राजकीय प्रवास वादळी ठरला. २००१ पासून सत्तेवर असताना, २००६ मध्ये ते एका परदेश दौऱ्यावर गेले होते. नेमक्या याच काळात, थायलंडमध्ये त्यांच्या राजवटीविरोधात लष्कराने तीव्र बंड पुकारले.
२००६ मधील लष्करी बंडामुळे पदावरून निष्कासित केले जाईपर्यंत थाकसिन शिनावात्रा हे थायलंडचे पंतप्रधान म्हणून देशाचा गाडा यशस्वीपणे हाकत होते. विशेष म्हणजे, या बंडानंतर त्यांना सक्तीने परदेशात राहावे लागले तरीही थायलंडच्या राजकारणावरील त्यांची पकड तसूभरही सैल झाली नव्हती. त्यांच्या अनुपस्थितीत आणि विजनवासाच्या काळातही, त्यांच्याच विचारसरणीचा व प्रभावाचा पाठींबा असलेल्या राजकीय पक्षांनी थायलंडमध्ये सातत्याने निवडणुका जिंकून सरकार स्थापन केले होते, जे त्यांच्या अफाट लोकशक्तीचे द्योतक आहे.
त्यानंतरच्या काळात, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप ठेवून कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. या खटल्याअंती त्यांना दोषी ठरवून सुरुवातीला दीर्घकालीन शिक्षा सुनावण्यात आली होती, जी नंतर कमी करून एक वर्षाच्या कारावासावर आणली गेली. या एका वर्षाच्या शिक्षेपैकी तब्बल आठ महिन्यांचा कालावधी तुरुंगात व्यतीत केल्यानंतर, प्रशासनाने त्यांच्या वाढत्या वयाचा आणि प्रकृतीचा विचार करून ११ मे रोजी त्यांची पॅरोलवर (अभिवचन रजा) सुटका केली होती. पॅरोलच्या या कालावधीत त्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि त्यांच्या हालचालींवर चोख देखरेख ठेवण्यासाठी प्रशासनाने त्यांच्या मनगटावर एक अत्याधुनिक ‘इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग बँड’ (माहिती देणारी पट्टी) बसवला होता. त्यांच्या या संपूर्ण शिक्षेचा कालावधी संपण्यासाठी अजून चार महिन्यांचा अवधी शिल्लक होता; परंतु त्यापूर्वीच थायलंडच्या राजघराण्याने औदार्य दाखवत त्यांना विशेष राजेशाही हुकुमाने संपूर्ण क्षमादान दिले.
माजी पंतप्रधान थाकसिन शिनावात्रा यांच्यावर सत्तेचा अपवापर आणि भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले होते. पंतप्रधानपदावर कार्यरत असताना त्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून स्वतःच्या व्यावसायिक फायद्यासाठी अनेक निर्णय घेतले, असा त्यांच्यावर ठपका होता. यासोबतच, सरकारी तिजोरीला अतोनात नुकसान पोहोचवणाऱ्या एका राज्य लॉटरी प्रकल्पाला त्यांनी बेकायदेशीरपणे मंजुरी दिली होती. या आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने त्यांना कायदेशीररीत्या दोषी ठरवले होते आणि त्यानंतरच त्यांची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली होती.
या प्रकरणाची सविस्तर पार्श्वभूमी अशी की, ऑगस्ट २०२३ मध्ये मायदेशी परतल्यानंतर थाकसिन यांना मूळतः आठ वर्षांच्या प्रदीर्घ तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर थायलंडच्या राजाने आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून ही शिक्षा अवघ्या एका वर्षापर्यंत मर्यादित केली. शिक्षेचा हा कालावधी सुरू असतानाच, त्यांच्या आरोग्याच्या गंभीर तक्रारी आणि वैद्यकीय कारणांचा हवाला देऊन त्यांना बँकॉक येथील ‘पोलीस जनरल हॉस्पिटल’मधील एका अत्याधुनिक व सुसज्ज सुइटमध्ये (विशेष कक्षात) ठेवण्यात आले होते; तिथूनच ते आपली शिक्षा भोगत होते.
तथापि, एका कैद्याला रुग्णालयात मिळणाऱ्या या अवाजवी व्ही.आय.पी. सुविधांमुळे आणि कथित विशेष वागणुकीमुळे थायलंडच्या जनतेमध्ये आणि राजकीय विरोधकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला. या भेदभावाच्या विरोधात देशभरात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने आणि निदर्शने झाली. या वाढत्या जनक्षोभाची दखल घेत अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर पावले उचलली. सप्टेंबर २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत, थाकसिन शिनावात्रा यांना रुग्णालयातून हलवून त्यांची उर्वरित शिक्षा प्रत्यक्ष तुरुंगातच पूर्ण करण्याचे आदेश जारी केले आणि त्यांची रवानगी पुन्हा कारागृहात करण्यात आली.
