Maharashtra Economic : महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला. यानुसार राज्याची महसुली जमा 5,60,964 कोटी अपेक्षित असून, महसुली खर्च मात्र 6,06,855 कोटी इतका अपेक्षित आहे. राजकोषीय तूट उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा दावा करीत असताना तूट ही 2.9 टक्के असल्याचे म्हटले आहे. महसुली जमा 80.2 टक्के तर महसुली खर्च 86.7 टक्के आहे. विकासेतर महसुली खर्च हा 1,62,106 कोटीवरून 2,02,136 कोटी रुपयांवर गेला आहे. राज्यावरील कर्जातही 11.1 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.’
राज्याच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर सर्वांचे लक्ष असून, या अहवालात म्हटले आहे की, 2024-25 मध्ये या योजनेचे 2.47 कोटी लाभार्थी होत्या. त्यावर 32,470 कोटी रुपये खर्च झाला. आता लाभार्थ्यांची संख्या कमी होऊन 2.38 कोटी झाली असून, खर्चही कमी होऊन 29,570 कोटी रुपयांवर आला आहे.
अवकाळी, पुराची मदत
अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी चार लाख शेतकर्यांना 337.42 कोटी रुपये भरपाई देण्यात आली. अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्यांना 9022.38 कोटींची भरपाई मंजूर करण्यात आली.
महाराष्ट्र वृद्ध होऊ लागला
राज्यात 15 वर्षांखालील मुलामुलींची संख्या 26.7 टक्क्यांवरून 19.6 टक्के इतकी कमी होणार आहे. मात्र 60 वर्षांवरील वृद्धांची संख्या 10 टक्क्यांवरून 13.1 टक्के इतकी वाढणार आहे.
‘शिवभोजन थाळी’ कमी झाली
गरीब जनतेसाठी 2020 साली राज्य शासनाने शिवभोजन थाळी सुरू केली. 2025 अखेर 1874 शिवभोजन केंद्र होती. 2024-25 मध्ये 6.33 थाळींचे वाटप झाले. त्यावर 211.70 कोटी खर्च केले. 2025-26 नोव्हेंबर अखेरपर्यंत मात्र हे वाटप कमी होऊन 4.09 कोटीच थाळींचे वाटप होऊन त्यावर फक्त 56.23 कोटींचा खर्च झाला.
आरोग्य व शिक्षणाची आबाळ
प्राथमिक व माध्यमिक शाळा आणि विद्यार्थी संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. आरोग्याची स्थितीही वाईट असून, एक लाख लोकसंख्येमागे केवळ 73.34 खाटा आहेत. ही गणनाही 2023 सालची असून, त्यानंतर गणना केलेली नाही. महाराष्ट्रात जन्मदर कमी झाला आहे. नवीन कुटुंब मुलांना जन्म देण्यास उत्सुक नसल्याचा हा परिणाम असावा. जन्मदर कमी झाला असताना मृत्यूदर मात्र वाढला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे शासकीय रुग्णालये व दवाखान्यांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे.
सेवा क्षेत्राचाच आधार
राज्याची अर्थव्यवस्था 7.9 टक्क्यांनी वाढणार असल्याची अपेक्षा आहे. मात्र ही वाढ सेवा क्षेत्रावर अवलंबून आहे. सेवा क्षेत्राची 9 टक्के वाढ अपेक्षित आहे तर उद्योग क्षेत्रात केवळ 3.4 टक्के आणि कृषी क्षेत्रात फक्त 5.7 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
रस्त्यांचे जाळे
वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतू प्रकल्प 2028 पर्यंत पूर्ण होणार असून, त्यावर 4819.64 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मुंबई-पुणे महामार्ग विस्तारावर 7560.44 कोटींचा खर्च, पुणे चक्राकार वळण रस्ता 11,141.48 कोटी खर्च (2028 पर्यंत), विरार अलिबाग मार्ग 3,479.16 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, तो 2028 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे
राज्यात 156 किमी लांबीचा मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेची एकूण लांबी 508 किमी आहे. यावर 1.08 लाख कोटी खर्च होणार असून, आतापर्यंत 35 टक्के काम पूर्ण झाले आहे.
दरडोई उत्पन्न वाढले
महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न 3 लाख 47 हजार 903 रुपये असून, ते देशाच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा (2 लाख 19 हजार 575 रुपये) सुमारे दीड पटीने जास्त आहे. राज्याचा स्टार्ट अपचा हिस्सा देशात सर्वाधिक 17 टक्के आहे. थेट परकीय गुंतवणूक 31 टक्क्यांसह देशात सर्वाधिक आहे. राज्यात 11.36 कोटी इंटरनेट ग्राहक आहेत, तर मोबाईलधारकांची संख्या 12.78 कोटी आहे. नोंदणीकृत वाहनांची संख्या 5.28 कोटी आहे. प्रति किमी ही संख्या 153 इतकी आहे.
