Anil Parab VS Uday Samant : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या कामकाजात आज मुंबई महानगरपालिकेच्या निधीवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये अभूतपूर्व संघर्ष पाहायला मिळाला. मुंबई महापालिकेचा थकीत निधी आणि विशेषतः सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना वाटप करण्यात आलेल्या १,६०० कोटी रुपयांच्या निधीवरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते अनिल परब आणि राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यात ‘हायव्होल्टेज ड्रामा’ रंगला. या वादात उभय नेत्यांनी एकमेकांवर वैयक्तिक आणि राजकीय पातळीवर टोकाचे आरोप केल्याने सभागृहातील वातावरण कमालीचे तणावपूर्ण झाले होते.
निधीवाटपातील विषमतेवर प्रहार-
अनिल परब यांनी आक्रमक पवित्रा घेत सरकारवर पक्षपातीपणाचा आरोप केला. मुंबई महानगरपालिकेचा हक्काचा निधी रोखून धरला जात असताना, केवळ सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघांसाठी १६०० कोटींची खिरापत कशी वाटली जाते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. “हा जनतेच्या पैशाचा अपव्यय असून लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली आहे,” असे म्हणत त्यांनी सरकारला धारेवर धरले. परब यांनी आपल्या भाषणात ‘गद्दारी’ या शब्दाचा वारंवार उल्लेख करत सत्ताधाऱ्यांच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सरकारचे चोख प्रत्युत्तर-
विरोधकांच्या या आरोपांना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी तितक्याच प्रखरतेने प्रत्युत्तर दिले. परब यांचा ‘गद्दारी’चा आरोप फेटाळून लावताना सामंत यांनी उलट विरोधकांवरच भ्रष्टाचाराचे बाण सोडले. “विकासकामे करताना कोणताही दुजाभाव केला जात नाही, उलट मागील कार्यकाळात रखडलेल्या प्रकल्पांना आम्ही गती देत आहोत,” असे समर्थन त्यांनी केले. जुन्या कारभारातील त्रुटी आणि भ्रष्टाचाराच्या संशयास्पद प्रकरणांचा दाखला देत त्यांनी विरोधकांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.
सभागृहाचे कामकाज विस्कळीत-
दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांनी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केल्याने सभागृहात प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला. दोन्ही गटाचे आमदार आपापल्या नेत्यांच्या समर्थनार्थ उभे राहून घोषणाबाजी करू लागल्याने तालिका सभापतींना कामकाज सांभाळताना मोठी कसरत करावी लागली.
“१६०० कोटी हे शौर्याचे नव्हे, तर गद्दारीचे बक्षीस”; अनिल परब यांची विधान परिषदेत सरकारवर घणाघाती टीका-
मुंबई महानगरपालिकेच्या थकीत निधीच्या प्रश्नावरून विधान परिषदेत आज विरोधी पक्षाने सरकारला पूर्णपणे धारेवर धरले. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अनिल परब यांनी अत्यंत आक्रमक भाषेत सरकारवर टीकेची झोड उठवली. राज्य शासनाने मुंबई महानगरपालिकेचे हक्काचे पैसे थकवले असून, दुसरीकडे सत्ताधारी आमदारांवर पैशांची उधळण केली जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी सभागृहात केला.
निझामी राजवटीशी तुलना आणि तीव्र प्रहार-
अनिल परब यांनी सत्ताधारी आमदारांना देण्यात आलेल्या १६०० कोटी रुपयांच्या निधीचा संदर्भ देत सरकारवर शालजोडीतील प्रहार केले. ते म्हणाले, “गेल्या तीन वर्षांत ज्या पद्धतीने १६०० कोटी रुपये सत्ताधारी आमदारांच्या पदरात पाडण्यात आले, ती काही त्यांच्या कर्तृत्वाची किंवा ‘हिंमतीची’ किंमत नाही; तर ती ‘गद्दारीची किंमत’ आहे. हे जनतेच्या पैशातून दिलेले केवळ एक बक्षीस आहे.” आपल्या भाषणात त्यांनी इतिहासाचा दाखला देत पुढे म्हटले की, “पूर्वीच्या काळी गद्दारी करणाऱ्यांना निझाम ज्या पद्धतीने बक्षिसे देऊन गौरवयचा, अगदी तसाच प्रकार आजच्या लोकशाहीत हे सरकार करत आहे.”
महानगरपालिकेच्या आर्थिक कोंडीचा प्रश्न-
राज्याच्या तिजोरीतून अशा प्रकारे पैशांची उधळण होत असताना, मुंबई महानगरपालिकेला द्यायला सरकारकडे पैसे का नाहीत? असा बोचरा सवाल परब यांनी उपस्थित केला. राज्य सरकार आणि महानगरपालिका यांच्यात जर काही तांत्रिक मतभेद किंवा भांडण असेल, तर त्याचा फटका मुंबईच्या विकासकामांना का बसावा? हे भांडण वैयक्तिक स्तरावर न ठेवता प्रशासकीय पातळीवर त्वरित सोडवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सरकारला जाब आणि मुदतीची मागणी-
अनिल परब यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप करताना सरकारला थेट प्रश्न विचारला की, “तुम्ही या वादावर पडदा टाकून मुंबई महानगरपालिकेचा थकीत निधी नेमक्या किती दिवसांत परत करणार आहात?” एका बाजूला स्वतःच्या मर्जीतील आमदारांना कोट्यवधींचा निधी द्यायचा आणि दुसरीकडे मुंबईकरांच्या हक्काच्या निधीवर टाच आणायची, हा दुजाभाव आता खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
अनिल परबांच्या ‘गद्दारी’च्या आरोपावर उदय सामंत यांचा पलटवार; घोटाळ्यांचा पाढा वाचत विरोधकांची केली कोंडी-
विधान परिषदेत मुंबई महानगरपालिकेच्या निधीवरून सुरू झालेल्या वादात उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत विरोधकांवर बोचरी टीका केली. अनिल परब यांनी केलेल्या ‘गद्दारी’ या शब्दाच्या वापरामुळे संतप्त झालेल्या सामंत यांनी, गद्दारी नेमकी कुणाला म्हणतात, हे सांगताना मागील काही वर्षांतील संशयास्पद प्रकरणांचा आणि कथित घोटाळ्यांचा पाढाच सभागृहात वाचला.
भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून तीव्र प्रहार-
अनिल परब यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना उदय सामंत म्हणाले, “गद्दारीची व्याख्या केवळ सत्तेच्या बदलापुरती मर्यादित नसते. लोकांनी दिलेल्या कष्टाच्या महसुलातून भ्रष्टाचार करणे, ही खरी गद्दारी आहे. मिठी नदीच्या गाळ उपसण्याच्या कामात जनतेचे पैसे खाणे, ही मुंबईकरांशी केलेली गद्दारी आहे. एवढेच नव्हे तर, कोविडसारख्या जागतिक संकटाच्या काळात खिचडी घोटाळा करून गरिबांच्या तोंडचा घास हिरावून घेणे, ही सर्वात मोठी गद्दारी आहे.” त्यांनी पुढे असाही आरोप केला की, विशिष्ट हितसंबंध असलेल्या व्यक्तींना, जसे की दिनू मोरियाच्या भावाला किंवा नाईट बार चालवणाऱ्यांना निविदा (टेंडर) देणे, हे प्रशासकीय नैतिकतेशी द्रोह करण्यासारखेच आहे.
निधीवाटपाच्या तांत्रिक बाजूंचे स्पष्टीकरण-
शासकीय निधीच्या विनियोगाबाबत स्पष्टीकरण देताना मंत्र्यांनी नमूद केले की, शासन आणि महापालिका यांच्यात कोणताही संघर्ष नाही. “प्राथमिक शिक्षणासाठी असलेल्या ५,६६५ कोटी रुपयांचा निधी शिक्षण विभागाने चौथ्या वेतन आयोगाच्या तरतुदींनुसार मंजूर केला आहे. या संदर्भात मी स्वतः महापालिका आयुक्तांशी चर्चा करून तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. केवळ राजकीय हेतूने सरकारवर निधी रोखल्याचा आरोप करणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी यावेळी ठामपणे सांगितले.
मुंबई महानगरपालिका निधी प्रकरणावर सरकारचे स्पष्टीकरण; ५,६६५ कोटींच्या थकीत रक्कमेबाबत मंत्री उदय सामंत यांची मोठी घोषणा-
विधान परिषदेत मुंबई महानगरपालिकेच्या थकीत निधीवरून निर्माण झालेल्या संभ्रमावर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज शासकीय उत्तर सादर करत प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली. महापालिका आणि राज्य शासन यांच्यात कोणत्याही प्रकारचा वाद किंवा संघर्षाची स्थिती नसल्याचे नमूद करत, त्यांनी थकीत निधीच्या वितरणाबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती सभागृहासमोर ठेवली.
शिक्षण विभागाच्या निधीचे गणित-
अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत म्हणाले की, “मुंबई महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागासाठी असलेला ५,६६५ कोटी रुपयांचा निधी हा अत्यंत कळीचा विषय आहे. हा निधी शिक्षण विभागाने चौथ्या वेतन आयोगाच्या निकषांनुसार आणि नियमावलीनुसार आधीच निश्चित केला आहे. या निधीच्या वितरणाबाबत तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण होत असून, राज्य सरकार मुंबईच्या शैक्षणिक गरजांकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देत आहे.”
तातडीने निर्णयाचे आदेश-
केवळ निधीची तरतूद करून न थांबता, त्याच्या प्रत्यक्ष वितरणाबाबतही मंत्र्यांनी आश्वासक पाऊल उचलले आहे. त्यांनी सभागृहाला माहिती दिली की, “या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन मी स्वतः महानगरपालिका आयुक्तांशी सविस्तर चर्चा केली आहे. प्रशासकीय स्तरावर हा निधी विनाविलंब उपलब्ध करून देण्यासाठी तातडीने निर्णय घेण्याचे स्पष्ट आदेश मी संबंधित यंत्रणेला दिले आहेत.”
प्रशासकीय समन्वयावर भर-
शासकीय उत्तरादरम्यान सामंत यांनी हेदेखील अधोरेखित केले की, मुंबईच्या विकासासाठी आणि नागरी सुविधांसाठी राज्य सरकार कटीबद्ध आहे. कोणत्याही राजकीय मतभेदांमुळे मुंबईकरांचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही.
