Bank Scam Ajit Pawar : गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात वादळ निर्माण करणाऱ्या ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक’ (MSCB) येथील कथित २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणाला आता पूर्णविराम मिळाला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) न्यायालयात ‘क्लोजर रिपोर्ट’ सादर केला असून, यामध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार, आमदार रोहित पवार आणि इतर ७० हून अधिक माजी संचालकांना क्लीनचिट देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पवार कुटुंबीय आणि संबंधित नेत्यांवरील आरोपांची राळ आता ओसरली असून, त्यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि आरोपांचे स्वरूप-
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, जिला राज्याची ‘शिखर बँक’ मानले जाते, त्यामध्ये कर्जाचे वाटप करताना आणि साखर कारखान्यांच्या विक्रीत अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवत सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी २०११ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. त्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे आणि इतरांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. या तपासामध्ये अनेक दिग्गज नेत्यांची नावे समोर आल्याने राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती.
तपास यंत्रणेचा निष्कर्ष आणि क्लीनचिट-
दीर्घकाळ चाललेल्या या चौकशीअंती तपास यंत्रणेला कोणत्याही प्रकारचे फौजदारी गुन्हे किंवा आर्थिक गैरव्यवहाराचे सबळ पुरावे आढळले नाहीत. बँकेच्या व्यवहारात तांत्रिक त्रुटी असू शकतात, मात्र त्यामध्ये जाणीवपूर्वक केलेला घोटाळा सिद्ध होऊ शकला नाही, असा निष्कर्ष काढत तपास यंत्रणेने फाईल बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे अजित पवार आणि त्यांच्या समर्थकांवर वारंवार होणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना आता पूर्णतः छेद मिळाला आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असून, सत्ताधारी पक्षासाठी हा एक मोठा नैतिक विजय ठरला आहे.
शिखर बँक कथित घोटाळा प्रकरण: विशेष न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल; ‘सी-समरी’ स्वीकारत तपास कायमचा बंद-
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (MSCB) कथित २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणी प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर आता अंतिम पडदा पडला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) या प्रकरणात सादर केलेला ‘सी-समरी’ (C-Summary) म्हणजेच तपासाचा अंतिम क्लोजर रिपोर्ट विशेष न्यायालयाने अधिकृतपणे स्वीकारला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि आमदार रोहित पवार यांच्यासह ७० हून अधिक माजी संचालकांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला असून, या प्रकरणातील सर्व आरोपांतून त्यांची मुक्तता झाली आहे.
न्यायालयाच्या निकालाचे तांत्रिक विश्लेषण-
आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायालयासमोर स्पष्ट केले की, या कथित घोटाळ्याचा सखोल तपास केल्यानंतरही कोणत्याही प्रकारचे ठोस फौजदारी पुरावे (Criminal Evidence) प्राप्त होऊ शकले नाहीत. बँकेच्या दैनंदिन व्यवहारात किंवा कर्ज वाटप प्रक्रियेत गुन्हेगारी स्वरूपाचा हेतू असल्याचे सिद्ध करणारा एकही पुरावा तपासात समोर आला नाही. तपास यंत्रणेच्या या निष्कर्षावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असून, पुराव्याअभावी हे प्रकरण पुढे चालवणे व्यर्थ असल्याचे नमूद करत ते कायमचे बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राजकीय आणि सामाजिक पडसाद-
हे प्रकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वाधिक चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरले होते. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये यावरून वारंवार आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात होत्या. मात्र, आता न्यायालयाने ‘सी-समरी’ स्वीकारल्यामुळे पवार कुटुंबावर आणि इतर संचालकांवर टांगती असलेली कायदेशीर तलवार कायमची दूर झाली आहे.
शिखर बँक कथित घोटाळा प्रकरण: नेमके काय होते आरोप आणि तपासाअंती समोर आलेले वास्तव?
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (MSCB) कथित २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचे प्रकरण साधारणतः २०११-१२ च्या कालखंडातील आहे. या प्रकरणाने महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रासह राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली होती. प्रामुख्याने राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखान्यांना नियमबाह्य पद्धतीने कर्जवाटप करण्यात आले आणि त्यानंतर हे कारखाने जाणीवपूर्वक तोट्यात दाखवून अत्यंत कमी किमतीत विकले गेले, असा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. या प्रक्रियेमुळे शिखर बँकेचे सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला होता.
आरोपांचे स्वरूप आणि राजकीय पडसाद-
या कथित घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि पवार कुटुंबातील अन्य सदस्य होते. बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने अधिकारांचा गैरवापर करून आपल्या मर्जीतील व्यक्तींना आणि संस्थांना आर्थिक लाभ मिळवून दिला, असा आरोप सातत्याने केला जात होता. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारातही या मुद्द्यावरून विरोधकांनी अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसवर आरोपांची मोठी राळ उडवून दिली होती. अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) यांसारख्या यंत्रणांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू केल्याने पवार कुटुंबावर मोठी कायदेशीर टांगती तलवार निर्माण झाली होती.
तपासातील निष्कर्ष आणि पुराव्यांचा अभाव-
दीर्घकाळ चाललेल्या या गुंतागुंतीच्या तपास प्रक्रियेत तपास यंत्रणांनी बँकेचे सर्व व्यवहार, कर्जवाटपाची कागदपत्रे आणि साखर कारखान्यांच्या विक्रीची प्रक्रिया यांची सूक्ष्मपणे छाननी केली. मात्र, या तपासाअंती धक्कादायक बाब समोर आली की, ज्या २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप केला जात होता, त्या संदर्भात कोणताही ठोस गुन्हेगारी कट किंवा आर्थिक अफरातफर झाल्याचे सबळ पुरावे आढळले नाहीत. बँकेच्या कामकाजात काही तांत्रिक त्रुटी असू शकतात, परंतु त्यामागे कोणत्याही प्रकारचा फौजदारी गुन्हा घडल्याचे सिद्ध होऊ शकले नाही.
अखेर ‘क्लीनचिट’ने प्रकरणावर पडदा-
अनेक वर्षांच्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर, पुराव्याअभावी हे प्रकरण पुढे चालवणे शक्य नसल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. आर्थिक गुन्हे शाखेने सादर केलेला अहवाल न्यायालयाने स्वीकारल्यामुळे, या प्रकरणातील मूळ आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शिखर बँक कथित घोटाळा प्रकरण: प्रदीर्घ कायदेशीर संघर्षाचा अखेर अंत; माजी न्यायमूर्तींच्या समितीचा निर्वाळा आणि आव्हान याचिका फेटाळल्या
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (MSCB) कथित २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणातील सर्व कायदेशीर अडथळे आता दूर झाले असून, या प्रकरणावर अधिकृतपणे पडदा पडला आहे. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी राज्य सरकारने माजी न्यायमूर्ती पंडितराव जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय चौकशी समिती नियुक्त केली होती. या समितीने प्रदीर्घ तपास आणि कागदपत्रांच्या छाननीनंतर फेब्रुवारी २०२० मध्येच आपला अहवाल सादर केला होता, ज्यामध्ये या कथित घोटाळ्याप्रकरणी संबंधित सर्वांना स्पष्टपणे ‘क्लीनचिट’ देण्यात आली होती.
चौकशी समितीचे निष्कर्ष आणि अहवाल-
माजी न्यायमूर्ती पंडितराव जाधव समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले होते की, बँकेच्या कर्जवाटप प्रक्रियेत किंवा साखर कारखान्यांच्या विक्री व्यवहारात कोणताही फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा किंवा जाणीवपूर्वक केलेली आर्थिक अफरातफर झाल्याचे सिद्ध होत नाही. या अहवालाने तत्कालीन संचालक मंडळावर लावण्यात आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमधील हवा काढून घेतली होती. तपासादरम्यान आढळलेल्या त्रुटी या प्रशासकीय किंवा तांत्रिक स्वरूपाच्या असू शकतात, मात्र त्यामध्ये गुन्हेगारी कट नसल्याचा निर्वाळा समितीने दिला होता.
न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आणि आव्हान याचिकांचा निकाल-
आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) सादर केलेल्या क्लोजर रिपोर्टला (तपास बंद करण्याचा अहवाल) काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आणि तक्रारदारांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, विशेष न्यायालयाने या सर्व आव्हाहन याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. तपास यंत्रणेने सादर केलेले पुरावे आणि क्लोजर रिपोर्टमधील तर्कसंगत बाबी ग्राह्य धरून न्यायालयाने हे प्रकरण कायमचे बंद करण्याचे आदेश दिले. यामुळे या प्रकरणातील मूळ तक्रारदारांना मोठा कायदेशीर धक्का बसला असून, आरोपींच्या बाजूने निकालाचा कल स्पष्ट झाला आहे.
