Mumbai News : भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरेल असा ‘निष्क्रिय इच्छामरणाचा’ (Passive Euthanasia) निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. गेल्या १३ वर्षांपासून कोमात असलेल्या ३२ वर्षीय हरीश राणा याला वेदनांतून मुक्ती देण्याच्या या निर्णयामुळे देशात एक मोठी वैचारिक आणि कायदेशीर चर्चा सुरू झाली आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा संवेदनशील निकाल दिला तेव्हा न्यायालयातील वातावरण अत्यंत भावूक झाले होते. मात्र, या ऐतिहासिक निर्णयाचे पडसाद आता देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत उमटताना दिसत असून, शहरातील सुमारे ४० जणांनी आपल्यालाही इच्छामरण मिळावे, अशी मागणी केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
मुंबईत ‘इच्छामरणा’चे अर्ज दोन वर्षांपासून धूळ खात; ४३८ अभिरक्षकांच्या नियुक्तीनंतरही प्रशासकीय संभ्रमामुळे प्रक्रिया रखडली-
राज्य सरकारने दिलेल्या विशेष निर्देशांनुसार मुंबई महानगरपालिकेने ‘इच्छामरण’ (Euthanasia) इच्छिणाऱ्या रुग्णांसाठी अर्जांची प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी गेल्या दोन वर्षांपासून हे अर्ज केवळ कागदोपत्रीच मर्यादित राहिले आहेत. महापालिकेने विविध प्रशासकीय विभागांतील (Wards) मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे (MOH) हे संवेदनशील अर्ज स्वीकारण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. इतकेच नव्हे, तर या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि रुग्णांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ४३८ अभिरक्षकांची (Custodians) नियुक्तीदेखील करण्यात आली आहे. मात्र, इतकी मोठी यंत्रणा उभी असूनही, स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अभावामुळे अर्जांवर पुढील कार्यवाही कशी करावी, याबाबत प्रशासनासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
कायदेशीर चौकटीत ‘सन्मानाने मरण्याचा अधिकार’
सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश राणा प्रकरणात दिलेला निकाल हा केवळ एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून, तो असाध्य आजाराने ग्रासलेल्या आणि जगण्याची कोणतीही आशा नसलेल्या रुग्णांसाठी एक कायदेशीर मार्गदर्शक ठरला आहे. ‘राईट टू डाय विथ डिग्निटी’ (सन्मानाने मरण्याचा अधिकार) या संकल्पनेला न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
मुंबईत ‘इच्छामरणा’साठी ४० अर्जांचा खच; पालिका प्रशासनासमोर तांत्रिक पेच आणि सरकारी पोर्टलच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा-
देशातील पहिले कायदेशीर इच्छामरण हरीश राणा यांच्या रूपाने पार पडल्यानंतर, महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईतही ‘सन्मानजनक मृत्यू’साठी आग्रही असलेल्या नागरिकांची मोठी संख्या समोर आली आहे. मुंबई महानगरपालिकेकडे आतापर्यंत सुमारे ४० व्यक्तींनी इच्छामरणासाठी अधिकृत अर्ज सादर केले आहेत. मात्र, या अर्जांवर पुढील प्रक्रिया नेमकी कशी करायची आणि कायदेशीर निकष काय असावेत, याबाबत प्रशासकीय पातळीवर अद्याप कोणतीही सुस्पष्टता नसल्याने पालिका प्रशासनासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
हरीश राणा प्रकरण: एका अपघाताने विझवलेले स्वप्न आणि १३ वर्षांचा प्रदीर्घ संघर्ष; ‘सन्मानजनक मृत्यू’च्या ऐतिहासिक निर्णयामागची करुण गाथा-
भारताच्या कायदेशीर आणि वैद्यकीय इतिहासात मैलाचा दगड ठरलेल्या हरीश राणा प्रकरणाने संपूर्ण देशाचे डोळे ओलावले आहेत. केवळ १८ व्या वर्षी एका दुर्दैवी अपघाताने ग्रासलेल्या या तरुणाचा १३ वर्षांचा संघर्ष आता संपुष्टात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ‘निष्क्रिय इच्छामरणाच्या’ (Passive Euthanasia) निर्णयामागे एक अत्यंत हृदयद्रावक पार्श्वभूमी आहे, ज्याने न्यायदेवतेच्या डोळ्यांतही पाणी आणले.
एका अपघाताने पालटले नशीब: चंदीगड ते कोमाचा प्रवास-
ही घटना २०१३ सालची आहे, जेव्हा हरीश राणा हा चंदीगडमध्ये आपले उच्च शिक्षण घेत होता. एका इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून तो कोसळला आणि या भीषण अपघातात त्याच्या मेंदूला अत्यंत गंभीर दुखापत झाली. डॉक्टरांनी शर्थीचे प्रयत्न केले, मात्र हरीश शुद्धीवर येऊ शकला नाही. वैद्यकीय परिभाषेत तो ‘व्हेजिटेटिव्ह स्टेट’ (Vegetative State) म्हणजेच मृतप्राय अवस्थेत गेला. गेल्या १३ वर्षांपासून तो केवळ अंथरुणाला खिळलेला होता. त्याच्या मेंदूतील नसा पूर्णपणे आकुंचन पावल्या होत्या (Atrophy) आणि त्यांचे कार्य थांबले होते. त्याचे संपूर्ण अस्तित्व केवळ कृत्रिम ‘लाईफ सपोर्ट’ आणि ‘फीडिंग ट्यूब’ (अन्नपुरवठा नळी) यावर अवलंबून होते.
पालकांचे अपार धैर्य आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा मानवी दृष्टिकोन-
आपल्या पोटच्या गोळ्याला १३ वर्षे डोळ्यांसमोर मरणयातना भोगताना पाहणाऱ्या वृद्ध माता-पित्यांनी अखेर जड अंतःकरणाने न्यायालयाचे दार ठोठावले. “जिवंत असूनही जो जिवंत नाही, अशा मुलाला आणखी किती काळ यंत्रांच्या आधारे श्वास घेऊ द्यायचे?” हा त्यांचा आर्त सवाल न्यायालयाला विचार करायला लावणारा ठरला.
न्यायमूर्तींनी या प्रकरणाचे निरीक्षण करताना अत्यंत मार्मिक टिप्पणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, “एखाद्या व्यक्तीला अनंत काळ केवळ यंत्रांच्या जीवावर अशा अगतिक अवस्थेत ठेवणे हे मानवी दृष्टिकोनातून आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वापेक्षा अधिक क्रूर आहे.” सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील ‘एम्स’ (AIIMS) रुग्णालयाला हरीशला दाखल करून घेण्याचे निर्देश दिले आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या निगराणीखाली त्याचे लाईफ सपोर्ट टप्प्याटप्प्याने काढून घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
प्रेम, विज्ञान आणि संवेदनांचा संगम-
हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हरीशच्या पालकांच्या संयमाचे आणि समर्पणाचे विशेष कौतुक केले. एका पित्याचे आणि मातेचे आपल्या मुलाप्रती असलेले निस्सीम प्रेम पाहून न्यायालयही भारावून गेले होते. हा निर्णय केवळ कोरड्या कायद्यावर आधारित नसून, त्यामध्ये वैद्यकीय विज्ञान, मानवी प्रेम आणि संवेदनांचा त्रिवेणी संगम असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. १३ वर्षांचा हा प्रदीर्घ लढा आता एका शांत आणि सन्मानजनक अंताकडे वळला आहे. हरीश राणाची ही केस भविष्यात अशा असाध्य स्थितीत अडकलेल्या रुग्णांसाठी आणि त्यांच्या हतबल कुटुंबांसाठी एक आशेचा किरण आणि कायदेशीर दिशादर्शक ठरणार आहे.
‘इच्छामरण’ (Euthanasia): मानवी वेदनांचा अंत की कायदेशीर पेच? जाणून घ्या संकल्पना, प्रकार
मानवी आयुष्यात ‘जगण्याचा अधिकार’ (Right to Life) जितका मूलभूत आहे, तितकाच ‘सन्मानाने मरण्याचा अधिकार’ (Right to Die with Dignity) असावा का, हा जागतिक स्तरावर चर्चेचा विषय राहिला आहे. ‘इच्छामरण’ ज्याला इंग्रजीत ‘युथनेशिया’ (Euthanasia) म्हटले जाते, ही एक अशी वैद्यकीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये असाध्य आजाराने ग्रस्त असलेल्या आणि असह्य वेदना सोसणाऱ्या रुग्णाला त्याच्या स्वतःच्या किंवा नातेवाईकांच्या संमतीने शांततेत मृत्यू दिला जातो. ग्रीक भाषेतील ‘यु’ (Eu – चांगले) आणि ‘थॅनेटोस’ (Thanatos – मृत्यू) या शब्दांपासून हा शब्द तयार झाला आहे, ज्याचा अर्थ ‘सुखद मृत्यू’ असा होतो.
