Maharashtra GOVT big decision : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे उद्भवलेल्या जागतिक ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. राज्यातील घरगुती आणि व्यावसायिक इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी 'पाईप्ड नॅचरल गॅस' (PNG) अर्थात वाहिनीद्वारे मिळणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या जाळ्याचा विस्तार युद्धपातळीवर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी या संदर्भात माहिती देताना सांगितले की, आता पीएनजी सेवेला पाणी आणि वीज यांप्रमाणेच 'अत्यावश्यक सेवा' (Essential Service) म्हणून दर्जा देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील एलपीजी (LPG) सिलेंडरवरील अवलंबित्व कमी होऊन नागरिकांना शाश्वत इंधन पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
प्रशासकीय विलंब टाळण्यासाठी सरकारने ‘परवानग्यांचा अडथळा’ पूर्णपणे दूर केला आहे. नवीन आदेशानुसार, सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन पाईपलाईन टाकण्यासाठी विविध महानगरपालिका, नगरपरिषदा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जलसंपदा विभागाकडे प्रलंबित असलेले सर्व अर्ज आता ‘मंजूर’ समजले जातील. इतकेच नव्हे, तर नवीन अर्जांवर केवळ २४ तासांच्या आत मंजुरी देण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, पाईपलाईन विस्तारासाठी करण्यात येणाऱ्या खोदकामामुळे रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी लागणारे शुल्क (Restoration Charges) पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. या कामात गती आणण्यासाठी संबंधित संस्थांना आता दिवसाचे २४ तास काम करण्याची मुभा देण्यात आली असून, मुख्य अग्निशमन अधिकारी किंवा वाहतूक पोलीस यांची स्वतंत्र ‘ना-हरकत प्रमाणपत्रे’ (NOC) घेण्याची अटही शिथिल करण्यात आली आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी राज्य सरकारने ‘नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा’ यांची राज्यासाठी ‘नोडल अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती केली आहे. शासनाने यासंदर्भात अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला असून, हे आदेश ३० जून २०२६ पर्यंत अंमलात राहतील.
