National Herald – नॅशनल हेराल्ड (National Herald) प्रकरणाशी संबंधित असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडच्या (AJL) मालमत्ता प्रकरणात पंचकुला येथील ईडी न्यायालयाने हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंग हुडा (Bhupendra Singh Hooda) आणि मोतीलाल व्होरा (Motilal Vora) यांना दोषमुक्त केले आहे. यापूर्वी सीबीआय कोर्टानेही त्यांना या प्रकरणात मुक्त केले होते, त्यामुळे आता हा खटला पूर्णपणे बंद झाला आहे.
पंचकुला येथील विशेष ईडी न्यायालयाने दोन्ही माजी नेत्यांविरोधात पुराव्यांच्या कमतरतेमुळे त्यांना एजेएल प्रकरणातून आरोपमुक्त केले. हे प्रकरण अनेक वर्षांपासून सीबीआय आणि ईडी न्यायालयात सुरू होते.
भूपेंद्र हुडा यांना यापूर्वीच सीबीआय प्रकरणात दोषमुक्ती मिळालेली होती, आणि आता ईडी प्रकरणातूनही त्यांना दिलासा मिळाला आहे. एजेएल प्रकरणाचे स्वरूप ‘यंग इंडियन’ या कंपनीद्वारे झालेल्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणाशी संबंधित होते. भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ५० लाख रुपयांच्या बदल्यात २००० कोटींपेक्षा अधिक मालमत्ता हडपल्याचा आरोप केला होता.
बचाव पक्षाचे वकील एस. पी. एस. परमार यांनी सांगितले की, ईडी न्यायालयाने दोन्ही नेत्यांना दोषमुक्त केले असून, सीबीआय प्रकरणानंतर आता ईडी प्रकरणातही त्यांना मुक्तता मिळाली आहे. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, सीबीआय आणि ईडी या दोन्ही न्यायालयांनी दोषमुक्ती दिल्यामुळे हे प्रकरण पूर्णपणे संपुष्टात आले आहे.
या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंग हुडा आणि मोतीलाल व्होरा आरोपी म्हणून नाव आहे, परंतु आता दोघांचीही दोषमुक्ती झाल्यामुळे संबंधित खटला बंद झाला आहे. तर सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याशी संबंधित मुख्य मनी लाँड्रिंग प्रकरणावर कायदेशीर लढाई अजून सुरू आहे.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडला (AJL) १९८२ मध्ये पंचकुला येथे वृत्तपत्र सुरू करण्यासाठी जमीन वाटप करण्यात आली होती. अध्यक्ष मोतीलाल वोरा यांच्यासह काँग्रेसचे अनेक नेते एजेएलचे पदाधिकारी होते. जेव्हा जमीन वाटप करण्यात आली, तेव्हा काँग्रेसचे सरकार सत्तेत होते आणि भजनलाल मुख्यमंत्री होते.
१९९२ मध्ये भजनलाल सरकारने तो भूखंड परत घेतला आणि असा युक्तिवाद केला की बांधकाम सहा महिन्यांत सुरू व्हायला हवे होते, परंतु ते १० वर्षांत पूर्ण होऊ शकत नाही. एजेएलने भूखंड परत घेण्याच्या आदेशाला आव्हान दिले. २००५ मध्ये हरियाणामध्ये काँग्रेस सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यावर, हुडा यांनी तो भूखंड एजेएलला पुन्हा वाटप केला.
सीबीआयने या प्रकरणात २७ जानेवारी २०१७ रोजी गुन्हा दाखल केला होता. यानंतर १ डिसेंबर २०१८ रोजी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीवर २०२१ ते २०२५ पर्यंत स्थगिती दिली. राज्यात १० वर्षे हुडा सरकार सत्तेत होते. २०१४ मध्ये भाजपचे सरकार स्थापन झाले. ५ मे २०१६ रोजी हरियाणा राज्याच्या दक्षता ब्युरोने या प्रकरणात FIR दाखल केली होती. यानंतर ४ एप्रिल २०१७ रोजी तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडे सोपवण्यात आला. सीबीआयनेही आपला गुन्हा दाखल केला होता.
हेही वाचा-
मेघेंच्या श्रद्धांजली सभेत देशमुख–परमबीर सिंह आमनेसामने
नाशिक हादरलं! विहिरीत कार कोसळून 9 जणांचा करुण अंत; मृतांमध्ये 6 चिमुरड्यांचा समावेश
