Sabarimala case hearing from April 7 – केरळमधील शबरीमला मंदिर प्रवेश प्रकरणावर आता सर्वोच्च न्यायालयात ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ७ एप्रिलपासून सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी केवळ शबरीमला मंदिरापुरती मर्यादित नसून, धार्मिक स्वातंत्र्य, महिलांचे अधिकार आणि समानता यांसारख्या महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रश्नांवरही त्यात उहापोह करणार आहे.
या खंडपीठाचे नेतृत्व सरन्यायाधीश सूर्य कांत करणार असून त्यांच्यासोबत न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना, एम. एम. सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्ला, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्न बी. वराळे, आर. महादेवन आणि जॉयमाल्या बागची यांचा समावेश आहे.
शबरीमला मंदिरात १० ते ५० वयोगटातील महिलांना प्रवेशबंदी होती. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी रद्द करत सर्व वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेशाची परवानगी दिली होती. मात्र या निर्णयाचे देशभरातून स्वागत आणि विरोध झाला. निर्णयाविरोधात २०१९ मध्ये अनेक पुनर्विलोकन याचिकाही दाखल करण्यात आल्या. २०२० मध्ये या मुद्द्यांवर सुनावणीसाठी ९ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले होते. आता ७ एप्रिलपासून या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी सुरू होणार आहे.
शबरीमला प्रकरण हे भारतातील एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि चर्चित प्रकरण आहे, जे केरळ राज्यातील शबरीमला अय्यप्पा मंदिरात महिलांच्या प्रवेशावर असलेल्या पारंपरिक बंदीशी संबंधित आहे. हे प्रकरण धार्मिक परंपरा, महिलांचे अधिकार आणि भारतीय संविधानातील समानतेचा हक्क यांच्यातील संघर्ष म्हणून ओळखले जाते.
शबरीमला मंदिर हे केरळमधील पठाणमथिट्टा जिल्ह्यातील डोंगराळ भागात असलेले प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थान आहे. येथे भगवान अय्यप्पा यांची पूजा केली जाते. भक्तांमध्ये अशी श्रद्धा आहे की भगवान अय्यप्पा हे ब्रह्मचारी देवता आहेत, त्यामुळे त्यांच्या मंदिरात रजस्वला वयोगटातील म्हणजेच 10 ते 50 वयोगटातील महिलांचा प्रवेश निषिद्ध मानला जात होता. ही परंपरा अनेक वर्षांपासून चालत होती आणि ती धार्मिक श्रद्धेचा भाग मानली जात होती.
या प्रथेला कायदेशीर आव्हान देण्यात आले. 1991 मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने ही बंदी योग्य असल्याचे सांगितले होते. मात्र कालांतराने ही प्रथा भारतीय संविधानातील समानतेच्या अधिकाराशी विरोधात असल्याचा मुद्दा पुढे आला. महिलांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संघटना आणि काही याचिकाकर्त्यांनी या बंदीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
2018 मध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला. या प्रकरणाचा निकाल पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 4:1 अशा बहुमताने दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की महिलांना मंदिरात प्रवेश नाकारणे हे लिंगभेद आहे आणि ते भारतीय संविधानातील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते. धार्मिक परंपरा असली तरी ती मूलभूत अधिकारांपेक्षा मोठी नाही, त्यामुळे ही बंदी असंवैधानिक ठरवण्यात आली. या निर्णयानंतर सर्व वयोगटातील महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश करण्याची परवानगी मिळाली.
या निर्णयानंतर केरळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विरोध आणि आंदोलन झाले. अनेक भक्तांनी या निर्णयाला धार्मिक भावनांचा अपमान मानले, तर दुसरीकडे अनेकांनी हा महिलांच्या समान अधिकारांचा विजय असल्याचे सांगितले. काही महिलांनी पोलिस संरक्षणात मंदिरात प्रवेश केला, ज्यामुळे राज्यात मोठा तणाव निर्माण झाला.
या परिस्थितीनंतर 2019 मध्ये या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवले असून अद्याप अंतिम स्पष्ट निर्णय आलेला नाही. त्यामुळे हा मुद्दा आजही न्यायालयीन आणि सामाजिक चर्चेचा विषय आहे.
एकूणच, शबरीमला प्रकरण हे धार्मिक परंपरा आणि संविधानिक अधिकार यांच्यातील संतुलन कसे राखावे यावर आधारित एक अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर व सामाजिक वाद आहे.
हे देखील वाचा –
शरद पवारांना कोल्हापुरात धक्का ; समरजित घाटगे भाजपात घरवापसी करणार! पक्षप्रवेशाचा मुहूर्तही ठरला!
बारामती-राहुरीत काँग्रेस आज उमेदवार देणार ! सुनेत्रा पवार बिनविरोध नाही
