New labour code gratuity rules India 2026 : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नवीन कामगार कायद्यांमुळे (Labour Codes) कर्मचाऱ्यांच्या पगार, भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युइटीच्या नियमांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी लागणारी किमान कामाच्या वर्षांची मर्यादा. आता अनेक कर्मचाऱ्यांना ५ वर्षांची वाट न पाहता कमी कालावधीतही ग्रॅच्युइटीचा लाभ घेता येणार आहे.
काय आहेत नवीन नियम?
यापूर्वी कोणत्याही कंपनीत सलग ५ वर्षे काम केल्यानंतरच कर्मचारी ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरत असे. मात्र, नवीन नियमांनुसार ‘फिक्स्ड-टर्म’ म्हणजेच ठराविक कालावधीसाठी कंत्राटावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता केवळ १ वर्षाची सेवा पूर्ण केल्यानंतरही ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा अधिकार मिळाला आहे. त्यांच्या कंत्राटाचा कालावधी संपल्यानंतर कंपनीला ही रक्कम द्यावी लागेल. मात्र, ज्यांचे कंत्राट ११ महिन्यांचेच आहे, त्यांना हा लाभ मिळणार नाही.
ग्रॅच्युइटीची गणना कशी होणार?
ग्रॅच्युइटीची रक्कम कर्मचाऱ्याचा शेवटचा पगार आणि त्याने पूर्ण केलेली सेवा वर्षे यावर आधारित असते.
- नियमित कर्मचारी: मासिक पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी, प्रत्येक वर्षाच्या सेवेसाठी १५ दिवसांचा पगार ग्रॅच्युइटी म्हणून दिला जातो.
- कंत्राटी कर्मचारी: फिक्स्ड-टर्म कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, त्यांनी जेवढा काळ प्रत्यक्ष काम केले आहे, त्या प्रमाणात ही रक्कम विभागली (Pro-rata basis) जाईल.
- सूत्र: (शेवटचा पगार × १५/२६ × सेवेची एकूण वर्षे).
पगारातील कोणते घटक विचारात घेतले जातील?
ग्रॅच्युइटी मोजताना तुमच्या पगारातील ‘बेसिक पे’ (Basic Pay), महागाई भत्ता (DA) आणि रिटेनिंग अलाउन्स यांचा समावेश केला जातो. मात्र, बोनस, घरभाडे भत्ता (HRA), पीएफमधील कंपनीचे योगदान, प्रवास भत्ता आणि इतर सवलती यातून वगळण्यात आल्या आहेत.
अंमलबजावणी कधीपासून?
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, नवीन नियमांनुसार ग्रॅच्युइटीचे हे बदल २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू मानले जातील. ज्या दिवशी नवीन लेबर कोडची अंमलबजावणी सुरू झाली, त्या दिवसापासून हे नियम लागू होतील. कंपनीने कर्मचाऱ्याची सेवा संपल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत ही रक्कम देणे बंधनकारक आहे.
हे देखील वाचा –
