PM Mudra Loan Yojana 2026: आपल्या देशातील छोटे व्यावसायिक, दुकानदार आणि नव्याने उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी केंद्र सरकारची ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ (PMMY) अत्यंत वरदान ठरत आहे. एप्रिल 2015 मध्ये सुरू झालेली ही योजना आता अधिक व्यापक झाली आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या या योजनेत आता कर्जाची मर्यादा वाढवून ती २० लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे.
विना गॅरंटी २० लाखांपर्यंत भांडवल
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे कर्ज घेण्यासाठी तुम्हाला तुमची जमीन, दागिने किंवा कोणतीही मालमत्ता बँकेकडे गहाण ठेवण्याची गरज नाही. छोटे उद्योजक, हातगाडीवाले, कारागीर आणि स्टार्टअप सुरू करणाऱ्यांसाठी ही योजना खास डिझाइन केली आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या अर्थसंकल्पातील घोषणेनंतर कर्जाची मर्यादा १० लाखांवरून दुप्पट म्हणजेच २० लाख रुपये करण्यात आली आहे.
मुद्रा लोनच्या ४ प्रमुख श्रेणी
१. शिशु कर्ज: नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ५०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज. यासाठी कोणतीही प्रोसेसिंग फी लागत नाही.
२. किशोर कर्ज: व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी ५०,००० ते ५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज.
३. तरुण कर्ज: ५ लाख ते १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज.
४. तरुण प्लस: १० लाख ते २० लाख रुपयांपर्यंतचे मोठे कर्ज.
कोणत्या व्यवसायांसाठी मिळते कर्ज?
उत्पादन क्षेत्र (Manufacturing), खाद्य प्रक्रिया उद्योग (Food Processing), किरकोळ विक्री (Retail Shops), वाहतूक आणि लॉजिस्टिक तसेच सेवा क्षेत्रातील कोणत्याही कायदेशीर व्यवसायासाठी तुम्ही या कर्जाचा लाभ घेऊ शकता.
अर्ज करण्याची सोपी प्रक्रिया
मुद्रा लोनसाठी तुम्ही ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतींनी अर्ज करू शकता:
- ऑनलाइन पद्धत: ‘Udyamimitra.in’ या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ‘Apply for Mudra Loan’ हा पर्याय निवडा. तिथे तुमची वैयक्तिक माहिती आणि व्यवसायाचा आराखडा भरून कागदपत्रे अपलोड करा.
- ई-मुद्रा (e-Mudra): अनेक बँका आता आधार कार्डाशी लिंक असलेल्या मोबाईल नंबरद्वारे ई-केवायसी करून थेट खात्यात कर्ज जमा करण्याची सुविधाही देत आहेत.
आवश्यक कागदपत्रे आणि व्याजदर
या कर्जासाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक खाते तपशील, पासपोर्ट आकाराचे फोटो आणि व्यवसायाचा पुरावा आवश्यक असतो. व्याजदर साधारणपणे ९% ते १२% च्या दरम्यान असून कर्ज फेडण्यासाठी ५ वर्षांपर्यंतचा कालावधी मिळतो. यामुळे नवीन उद्योजकावर मासिक हप्त्याचा (EMI) जास्त बोजा पडत नाही.
