New Wage Code 2026: जर या महिन्यात तुमच्या पगाराच्या रचनेत मोठा बदल झाल्याचे तुमच्या लक्षात आले असेल, तर तुम्ही एकटेच नाही आहात. १ एप्रिल २०२६ पासून भारत सरकारने अधिकृतपणे नवीन कामगार सुधारणा लागू केल्या आहेत. यामुळे नोकरी करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या पगाराची पद्धत बदलली आहे. एप्रिल महिन्याचा पगार हातात येताना तो थोडा कमी वाटू शकतो, पण हा तुमच्या दीर्घकालीन बचतीसाठी सरकारने घेतलेला एक धोरणात्मक निर्णय आहे.
काय आहे ५० टक्के नियम?
नवीन वेतन संहितेनुसार, कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार (Basic Pay) हा त्याच्या एकूण पगाराच्या (CTC) किमान ५० टक्के असणे बंधनकारक आहे. यापूर्वी अनेक कंपन्या मूळ पगार कमी ठेवून उरलेली रक्कम घरभाडे भत्ता (HRA) किंवा इतर भत्त्यांच्या स्वरूपात देत असत. यामुळे कंपनीला पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये कमी पैसे भरावे लागत. आता नवीन नियमामुळे कंपन्यांना मूळ पगार वाढवणे भाग पडले आहे.
हातात येणारा पगार का कमी झाला?
मूळ पगार वाढल्याचा थेट परिणाम तुमच्या पीएफ (EPF) कपातीवर झाला आहे. नियमानुसार, मूळ पगाराच्या १२ टक्के रक्कम कर्मचारी आणि १२ टक्के रक्कम मालक पीएफ खात्यात जमा करतात.
उदाहरण:
- जर तुमचा मूळ पगार आधी ३०,००० रुपये होता, तर १२ टक्के दराने तुमची पीएफ कपात ३,६०० रुपये होत असे.
- आता नवीन नियमानुसार तुमचा मूळ पगार ५०,००० रुपये झाला असेल, तर तुमची कपात ६,००० रुपये होईल.
- म्हणजे तुमच्या दरमहा मिळणाऱ्या पगारातून २,४०० रुपये जास्त कापले जातील. हे पैसे तुमच्या बँक खात्यात न येता थेट तुमच्या निवृत्तीच्या बचतीत (Retirement Fund) जमा होत आहेत.
ग्रॅच्युइटीमध्ये होणार मोठी वाढ
हा बदल केवळ पीएफपुरता मर्यादित नाही. जेव्हा तुम्ही ५ वर्षांनंतर नोकरी सोडता, तेव्हा मिळणारी ग्रॅच्युइटीची रक्कमही तुमच्या शेवटच्या मूळ पगारावर आधारित असते. आता मूळ पगार वाढल्यामुळे निवृत्तीच्या वेळी किंवा नोकरी सोडताना मिळणारी ही एकरकमी रक्कम पूर्वीपेक्षा खूप जास्त असेल.
सरकारची भूमिका काय?
“सर्व कामगार कायद्यांमध्ये ‘वेतन’ या शब्दाची एकच व्याख्या असावी, हा यामागचा उद्देश आहे. बोनस, घरभाडे भत्ता किंवा इतर भत्ते जर एकूण पगाराच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असतील, तर ती अतिरिक्त रक्कम मूळ पगारात धरली जाईल,” असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. यामुळे तात्पुरता हातात येणारा पगार कमी वाटला तरी, पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि सुट्ट्यांचा पगार यांसारख्या सामाजिक सुरक्षा लाभांमध्ये मोठी वाढ होणार आहे.
