Iran Israel War : इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात गेल्या ३९ दिवसांपासून सुरू असलेल्या भीषण युद्धात बुधवारी एक नाट्यमय वळण पाहायला मिळाले. पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने आणि पुढाकाराने या तिन्ही देशांमध्ये शस्त्रसंधी करण्याबाबत एकमत झाले होते. या निर्णयामुळे जागतिक स्तरावर शांततेची आशा निर्माण झाली होती; मात्र ही आनंदवार्ता फार काळ टिकू शकली नाही. या शस्त्रसंधीच्या अटींमधून लेबनॉन आणि तेथील ‘हेझबोला’ या संघटनेविरुद्ध सुरू असलेली लष्करी कारवाई वगळण्यात आली आहे, अशी आक्रमक भूमिका इस्रायल आणि अमेरिकेने घेतल्याने संघर्षाने पुन्हा रौद्र रूप धारण केले आहे.
शस्त्रसंधीच्या काही तासांतच लेबनॉनमध्ये रक्तपात-
शस्त्रसंधीची घोषणा झाल्यानंतर अवघे काही तास उलटत नाहीत तोच, इस्रायलने लेबनॉनमधील विविध ठिकाणांना लक्ष्य करत भीषण हवाई हल्ले चढवले. या आकस्मिक आणि तीव्र हल्ल्यांमध्ये लेबनॉनमधील २०० हून अधिक निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला असून मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी झाली आहे. या हल्ल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शस्त्रसंधीच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. इस्रायलच्या या पवित्र्यामुळे लेबनॉनमधील परिस्थिती अत्यंत स्फोटक बनली आहे.
इराणचा प्रतिहल्ला आणि होर्मुझची नाकेबंदी-
लेबनॉनमधील या रक्तपातामुळे इराणने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. इस्रायलच्या या कारवाईला सडेतोड उत्तर देण्यासाठी इराणने तात्काळ पावले उचलली आहेत. जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘होर्मुझ सामुद्रधुनी’ची (Strait of Hormuz) इराणने पुन्हा एकदा नाकेबंदी केली आहे. या मार्गावरून जगातील कच्च्या तेलाचा मोठा पुरवठा होतो, त्यामुळे या नाकेबंदीचे दूरगामी परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून द्वि-साप्ताहिक शस्त्रसंधीची घोषणा झाली होती-
अत्यंत नाट्यमय घडामोडींनंतर अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेली अल्पकालीन युद्धबंदी आता अधिकृतपणे संपुष्टात आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने सुरू असलेले शांततेचे प्रयत्न आणि दोन आठवड्यांचा शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव आता निष्फळ ठरल्याचे चित्र दिसत आहे. या युद्धबंदीला तडा गेल्यामुळे पश्चिम आशिया पुन्हा एकदा भीषण लष्करी संघर्षाच्या छायेत ओढला गेला असलयाचे चित्र आहे
पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि युद्धसदृश परिस्थितीला पूर्णविराम देण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. अमेरिकन प्रमाणवेळेनुसार मंगळवारी रात्री ८:३० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार बुधवारी पहाटे ४:३० वाजता) ट्रम्प यांनी युद्धसमाप्तीच्या वाटाघाटींसाठी दोन आठवड्यांचा ‘शस्त्रसंधी’ जाहीर देखील झाली. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून धुमसणाऱ्या संघर्षाला तात्पुरता का होईना, पण लगाम बसण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती मात्र आता या हल्ल्यानंतर आत याचे काय पडसाद उमटनातर आहेत हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
पाकिस्तानची मध्यस्थी ठरली निर्णायक-
या शस्त्रसंधीसाठी पाकिस्तानने केलेली शिष्टाई अत्यंत कळीची ठरली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राजनैतिक मार्गाने तणाव कमी करण्यासाठी पाकिस्तानने पुढाकार घेतला होता. या प्रयत्नांना यश येऊन अमेरिका आणि इराण या कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये संवाद साधण्यासाठी पोषक वातावरण तयार झाले. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या या प्रस्तावास इराणनेही तत्काळ सकारात्मक प्रतिसाद देत मान्यता दर्शवली आहे. आगामी १४ दिवसांच्या या कालावधीत उभय देशांमधील लष्करी हालचाली थांबवून दीर्घकालीन शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी चर्चेची दारे उघडली जाणार आहेत.
शस्त्रसंधीच्या घोषणेनंतरही पश्चिम आशियात संघर्षाचा भडका; इस्रायलच्या लेबनॉनमधील हल्ल्यांमुळे शांतता प्रक्रिया धोक्यात
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या दोन आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीमुळे जागतिक स्तरावर प्रारंभी समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या सकारात्मक बातमीचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय तेल बाजार, जागतिक भांडवल बाजार आणि चलन बाजारातही उमटले असून विस्कळीत झालेली आर्थिक घडी पुन्हा बसण्याची चिन्हे दिसू लागली होती. मात्र, ही आशा अल्पजीवी ठरली असून शस्त्रसंधीच्या अंमलबजावणीच्या हालचाली सुरू असतानाच झालेल्या ताज्या हल्ल्यांमुळे पुन्हा एकदा युद्धाचे ढग गडद झाले आहेत.
परस्पर हल्ल्यांचे सत्र आणि शस्त्रसंधीला तडा-
शस्त्रसंधीची अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच इराणकडून सौदी अरेबिया आणि कुवेतवर क्षेपणास्त्र हल्ले करण्यात आले. याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायलनेही इराणला लक्ष्य केले. या विखुरलेल्या घटनांनंतरही राजनैतिक स्तरावर शस्त्रसंधी टिकवून ठेवण्याचे प्रयत्न प्रामाणिकपणे सुरू होते. मात्र, इस्रायलने लेबनॉनमधील ‘हेझबोला’ संघटनेविरुद्धच्या लष्करी कारवाया थांबवण्यास नकार दिला आणि दिवसभरात लेबनॉनवर होणाऱ्या हल्ल्यांची तीव्रता प्रचंड वाढवली. या अनपेक्षित हल्ल्यांमुळे शांततेच्या प्रक्रियेला मोठा तडा गेला आहे.
इस्रायलची भूमिका आणि ट्रम्प यांचा दावा-
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शस्त्रसंधीची घोषणा करताना असा विश्वास व्यक्त केला होता की, इस्रायलकडूनही सर्व प्रकारचे हल्ले थांबवले जातील. मात्र, इस्रायलने ‘हेझबोला’ला या शस्त्रसंधीतून वगळल्याचे स्पष्ट करत लेबनॉनमध्ये आपला लष्करी दणका सुरूच ठेवला. अमेरिकेच्या मध्यस्थीने ठरलेल्या अटींमध्ये इस्रायलने अशा प्रकारे खोडा घातल्यामुळे ही शस्त्रसंधी आता केवळ कागदावरच उरते की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
अमेरिका आणि इराणमध्ये दोन आठवड्यांचा युद्धविराम, १० मुद्द्यांच्या प्रस्तावावर होणार चर्चा-
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव शिगेला पोहोचलेला असतानाच, पाकिस्तानच्या यशस्वी शिष्टाईमुळे जागतिक समुदायाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या सांस्कृतिक वारशांना लक्ष्य करण्याची धमकी दिल्यानंतर युद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, पाकिस्तानच्या प्रभावी मध्यस्थीमुळे दोन्ही देशांनी दोन आठवड्यांचा तात्पुरता ‘युद्धविराम’ मान्य केला आहे. या शांतता प्रक्रियेचा पुढचा टप्पा म्हणून पाकिस्तानने दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींना शुक्रवारी, १० एप्रिल रोजी इस्लामाबाद येथे चर्चेसाठी अधिकृत आमंत्रण दिले आहे.
इराणचा १० मुद्द्यांचा प्रस्ताव आणि ट्रम्प यांची भूमिका-
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी माहिती दिली आहे की, त्यांना इराणकडून १० कलमी शांतता प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे, ट्रम्प यांनी या प्रस्तावावर वाटाघाटी करणे शक्य असल्याचे मान्य केले असून, याच मुद्द्यांच्या आधारावर भविष्यातील चर्चा पुढे नेली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेच्या या लवचिक भूमिकेनंतर इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळानेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. अमेरिकेला आमचे १० मुद्दे तत्त्वत: मान्य आहेत, असे संकेत इराणने दिले असून यामुळे चर्चेचे वातावरण अधिक सुकर झाले आहे.
प्रस्तावातील प्रमुख मागण्या आणि अटी-
इराणने सादर केलेल्या या १० कलमी प्रस्तावात काही कळीच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. यामध्ये इराणवर लादलेले सर्व आर्थिक आणि लष्करी निर्बंध तातडीने उठवणे, सुरू असलेल्या संघर्षामुळे इराणच्या मालमत्तेचे जे नुकसान झाले आहे त्याची योग्य भरपाई मिळणे, आणि ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’वर (Strait of Hormuz) आपले नियंत्रण प्रस्थापित करणे या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे. या अटींवर दोन्ही देशांमध्ये सहमती झाल्यास, हा दोन आठवड्यांचा युद्धविराम कायमस्वरूपी शांततेत बदलू शकतो.
होर्मुझ सामुद्रधुनीतून प्रवास आता महागणार? इराणच्या ‘प्रवेश शुल्क’ अटीमुळे जागतिक व्यापार क्षेत्राची चिंता वाढली-
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील शस्त्रसंधीच्या वाटाघाटींमध्ये इराणने ठेवलेल्या एका अटीमुळे जागतिक स्तरावर नव्या आर्थिक संकटाची चर्चा सुरू झाली आहे. इराणने आपल्या प्रस्तावात अत्यंत महत्त्वपूर्ण तरतूद केली असून, त्यानुसार ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) ओलांडणाऱ्या व्यापारी जहाजांवर इराण आणि ओमानला शुल्क (Tax/Transit Fee) आकारण्याचा अधिकार असावा, अशी मागणी केली आहे. या मागणीमुळे आंतरराष्ट्रीय जलवाहतूक आणि जागतिक बाजारपेठेवर मोठा आर्थिक भुर्दंड पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणारा संभाव्य परिणाम-
होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण जलवाहतूक मार्ग मानली जाते. जगातील एकूण कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यापैकी साधारण एक पंचमांश तेल याच मार्गावरून वाहून नेले जाते. इराणच्या प्रस्तावानुसार जर प्रत्येक जहाजाला या मार्गावरून जाण्यासाठी शुल्क द्यावे लागले, तर पर्यायाने इंधन दर आणि आंतरराष्ट्रीय मालवाहतुकीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो. इराणने ही अट आपल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई म्हणून पुढे केली असली, तरी त्याचा प्रत्यक्ष फटका तेल आयात करणाऱ्या जगातील अनेक देशांना बसणार आहे.
ओमानचा भूमिकेमुळे पेच वाढला-
इराणने आपल्या प्रस्तावात शेजारील देश ‘ओमान’चाही उल्लेख केला असला, तरी ओमानने मात्र यावर अत्यंत सावध आणि विरोधी भूमिका घेतली आहे. ओमानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार आणि सागरी तहांच्या नियमांनुसार होर्मुझ सामुद्रधुनीतून प्रवास करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाऊ शकत नाही. ओमानच्या या स्पष्ट नकारामुळे इराणच्या या अटीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाठबळ मिळणे कठीण झाले असून, शस्त्रसंधीच्या प्रक्रियेत हा मुद्दा आता वादाचा विषय ठरला आहे.
आंतरराष्ट्रीय समुदायाची कोंडी
इराणच्या या प्रस्तावावर अद्याप अमेरिकेने कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, जागतिक व्यापार संघटना आणि प्रमुख तेल ग्राहक देश इराणच्या या ‘टॅक्स’ धोरणाला विरोध करण्याची दाट शक्यता आहे.
युद्धविरामाच्या घोषणेमुळे शेअर बाजारात ऐतिहासिक उसळी; सेन्सेक्स २,९४६ अंशांनी वधारला, तर कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण-
मुंबई/वॉशिंग्टन: अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या तात्पुरत्या युद्धविरामाच्या घोषणेचे पडसाद जागतिक अर्थव्यवस्थेसह भारतीय भांडवली बाजारावर अत्यंत सकारात्मक उमटले आहेत. पश्चिम आशियातील तणाव निवळण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने जगभरातील गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले असून, देशांतर्गत शेअर बाजारात आज तेजीचे मोठे उधाण पाहायला मिळाले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या घडामोडींचे वर्णन “जागतिक शांततेसाठीचा एक महान दिवस” असे केल्याने बाजारातील विश्वासाला मोठे बळ मिळाले आहे.
भांडवली बाजारात निर्देशांकांची विक्रमी झेप-
मुंबई शेअर बाजाराचा मुख्य निर्देशांक ‘सेन्सेक्स’ने आज व्यवहारादरम्यान मोठी आतषबाजी केली. सत्राच्या सुरुवातीपासूनच खरेदीचा जोर इतका प्रचंड होता की, सेन्सेक्सने तब्बल २,९४६.३२ अंशांची ऐतिहासिक उसळी घेत ७७,५६२.९० या पातळीवर झेप घेतली. व्यवहाराच्या दरम्यान एका क्षणी निर्देशांकाने ३,०१८.९६ अंशांपर्यंतची सर्वोच्च झेप घेतली होती. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक ‘निफ्टी’मध्येही अशीच स्थिती पाहायला मिळाली. निफ्टी ८७३.७० अंशांनी वधारून २३,९९७.३५ च्या स्तरावर बंद झाला. या एकाच दिवसातील वृद्धीमुळे गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत मोठी वाढ झाली आहे.
कच्च्या तेलाच्या दरामुळे ऊर्जा क्षेत्रात दिलासा-
जागतिक राजकारणातील या शांतता प्रक्रियेचा सर्वाधिक सकारात्मक परिणाम ऊर्जा बाजारपेठेवर झाला आहे. इराणने वाटाघाटींदरम्यान ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ पुन्हा खुली करण्याची अट तत्त्वतः मान्य केल्याने जागतिक तेल पुरवठ्यात निर्माण झालेला अडथळा दूर झाला आहे. या निर्णयामुळे खनिज तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाली. ‘ब्रेंट क्रूड’च्या दरामध्ये १३.८९ टक्क्यांची मोठी कपात होऊन ते ९४.०९ अमेरिकी डॉलर प्रति पिंप (बॅरल) पर्यंत खाली आले आहेत. तेलाचे दर नरमल्याने महागाई कमी होण्यास मदत होईल, या आशेने जागतिक बाजारपेठांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
