RBI proposed digital payment security rules 2026 : भारतातील वाढती डिजिटल फसवणूक आणि सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आता अत्यंत कडक पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. ऑनलाइन फसवणूक करणारे अनेकदा घाईघाईत पैसे ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडतात, हे टाळण्यासाठी आता मोठ्या व्यवहारांच्या वेगावर मर्यादा आणण्याचा प्रस्ताव आरबीआयने दिला आहे.
1 तासाचा ‘वेटिंग पिरियड’ काय आहे?
आरबीआयच्या प्रस्तावानुसार, जर तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पाठवली, तर ती रक्कम समोरच्या व्यक्तीच्या खात्यात जमा होण्यासाठी किमान 1 तासाचा उशीर होईल.
- नियम: पैसे पाठवताच तुमच्या खात्यातून ते कापले जातील, मात्र तो 1 तास ‘बफर पिरियड’ म्हणून ओळखला जाईल.
- फायदा: या एका तासाच्या दरम्यान जर तुम्हाला आपली चूक लक्षात आली किंवा व्यवहार संशयास्पद वाटला, तर तुम्हाला तो ट्रान्झॅक्शन रद्द करण्याची संधी मिळेल.
बँक करणार अलर्ट आणि व्हाईटलिस्ट सुविधा
सायबर क्राईमच्या आकडेवारीनुसार, 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त असणारे व्यवहार एकूण फसवणुकीच्या रकमेत 98.5 टक्के वाटा उचलतात. म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, नेहमीच्या व्यवहारांना त्रास होऊ नये म्हणून ‘व्हाईटलिस्ट’ ही सुविधा दिली जाईल. तुम्ही ओळखत असलेल्या व्यक्तींना या यादीत टाकल्यास त्यांना पैसे पाठवताना हा 1 तासाचा नियम लागू होणार नाही.
बचतीसाठी ‘किल स्विच’ आणि ‘ट्रस्टेड पर्सन’
- किल स्विच: जर तुम्हाला तुमचे खाते हॅक झाल्याची शंका आली, तर केवळ एका क्लिकवर तुम्ही सर्व डिजिटल पेमेंट सेवा त्वरित बंद करू शकाल. याला ‘किल स्विच’ असे नाव देण्यात आले आहे.
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुरक्षा: 70 वर्षांवरील व्यक्ती किंवा दिव्यांगांसाठी 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी एका ‘भरोसेमंद व्यक्तीची’ (Trusted Person) परवानगी घेणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे ज्येष्ठांची फसवणूक थांबण्यास मदत होईल.
तुमचे मत मांडण्याची संधी
हे नियम सध्या केवळ प्रस्तावाच्या स्वरूपात आहेत. आरबीआयने यावर सर्वसामान्यांकडून सूचना मागवल्या आहेत. नागरिक 8 मे पर्यंत आपले मत किंवा हरकती नोंदवू शकतात. त्यानंतरच या नियमांची अंतिम अंमलबजावणी करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. यामुळे व्यवहारांचा वेग थोडा मंदावेल, मात्र ग्राहकांचा पैसा अधिक सुरक्षित होईल, असा विश्वास आरबीआयने व्यक्त केला आहे.
