Noida Employees Protest : उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्यांतर्गत येणाऱ्या नोएडा फेज-२ या औद्योगिक क्षेत्रात सोमवारी सकाळी प्रचंड तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. वेतनवाढीच्या प्रलंबित मागणीसाठी हजारो कामगार रस्त्यावर उतरले, मात्र या आंदोलनाला अचानक हिंसक वळण लागले. या अनपेक्षित उद्रेकामुळे परिसरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर झाला असून, मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे.
आंदोलनाचे स्वरूप आणि हिंसाचार-
मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी सकाळी फेज-२ परिसरात मोठ्या संख्येने कामगार एकत्र जमले होते. सुरुवातीला घोषणाबाजीने सुरू झालेल्या या आंदोलनाचे रूपांतर अल्पावधीतच हिंसक संघर्षात झाले. आंदोलक कामगारांनी परिसरात उभी असलेली वाहने आणि कंपन्यांच्या मालमत्तेची तोडफोड करण्यास सुरुवात केली. संतापलेल्या जमावाकडून झालेल्या बेछूट दगडफेकीमुळे रस्त्यांवर दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले. या गोंधळामुळे नोएडाच्या या औद्योगिक पट्ट्यातील वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली असून, प्रवाशांना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागला.
पोलीस कारवाई आणि नियंत्रण-
घटनेची माहिती मिळताच नोएडा पोलिसांनी ‘फेज-२’ कडे धाव घेतली. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून घटनास्थळी अतिरिक्त पोलीस कुमक तैनात करण्यात आली. जमाव पांगण्यास तयार नसल्याने अखेर पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर केला. सध्या संपूर्ण परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात असून, तणावपूर्ण शांतता प्रस्थापित करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात कामगार आंदोलनाचा वणवा; पगारवाढीसाठी हजारो कामगार रस्त्यावर, औद्योगिक वसाहतींत तणाव
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील (NCR) प्रमुख औद्योगिक शहरे असलेल्या दिल्ली, नोएडा, फरिदाबाद आणि मानेसरमध्ये कामगारांनी पुकारलेले आंदोलन आता अधिक उग्र झाले आहे. प्रलंबित वेतनवाढीच्या मागणीसाठी हजारो कामगारांनी संघटितपणे रस्त्यावर उतरून प्रशासकीय आणि औद्योगिक यंत्रणेला आव्हान दिले आहे. या आंदोलनामुळे उत्तर भारतातील या प्रमुख औद्योगिक केंद्रांमधील उत्पादन प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली असून, अनेक ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटनाही समोर आल्या आहेत.
नोएडा आणि फरिदाबादमध्ये आंदोलनाचे उग्र स्वरूप-
नोएडाच्या ‘फेज २’ परिसरात आंदोलनाला हिंसक वळण लागले असून, संतापलेल्या जमावाने अनेक वाहनांची जाळपोळ केल्याची माहिती समोर आली आहे. दुसरीकडे, हरियाणातील फरिदाबाद येथील औद्योगिक क्षेत्रातही आंदोलनाची तीव्रता अधिक आहे. फरिदाबादच्या ‘सेक्टर ३७’ आणि ‘फेज २’ मधील हजारो कामगारांनी सोमवारी सकाळी काम बंद आंदोलन पुकारले. विविध औद्योगिक कारखान्यांतील यंत्रे थांबवून हे कामगार रस्त्यावर जमा झाले आणि त्यांनी कंपनी प्रशासनाच्या धोरणांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
बड्या कंपन्यांमधील कामकाज विस्कळीत-
मिळालेल्या माहितीनुसार, या आंदोलनात केवळ सामान्य कामगारच नव्हे, तर अनेक नामवंत कंपन्यांचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. यात प्रामुख्याने मदरसन, ऋचा ग्लोबल, रेनबो, पॅरामाउंट, एसएनडी आणि अनुभव यांसारख्या मोठ्या औद्योगिक आस्थापनांमधील सुमारे दोन हजारांहून अधिक आंदोलकांचा समावेश आहे. पगारवाढीच्या दीर्घकालीन मागणीकडे व्यवस्थापनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप या कामगारांनी केला आहे. या व्यापक सहभागामुळे या सर्व कंपन्यांचे उत्पादन चक्र पूर्णपणे विस्कळीत झाले असून कोट्यवधींच्या आर्थिक नुकसानीची भीती व्यक्त केली जात आहे.
“कमी वेतन आणि पोलिसांचा बळाचा वापर”; आंदोलक कामगारांनी मांडला अन्यायाचा पाढा-
औद्योगिक क्षेत्रातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, आंदोलन करणाऱ्या कामगारांनी व्यवस्थापन आणि सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. पगारवाढीच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेला हा संघर्ष आता मानवी हक्कांच्या प्रश्नापर्यंत पोहोचला असून, विशेषतः महिला कामगारांनी पोलिसांच्या भूमिकेवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
आश्वासनभंग आणि वेतनातील तफावत-
आंदोलनात सहभागी असलेल्या एका महिला कामगाराने सरकारवर आश्वासनभंगाचा ठपका ठेवला आहे. “सरकारने आमचे मासिक वेतन २०,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते, मग आता त्या निर्णयाची अंमलबजावणी का केली जात नाही?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. वाढत्या महागाईच्या काळात तुटपुंज्या पगारावर उदरनिर्वाह करणे कठीण झाल्याची भावना कामगारांनी व्यक्त केली आहे.
बदललेले मालकी हक्क आणि मूळ वेतनात कपात-
सेक्टर ८४ मधील एका वस्त्राद्योगातील (गारमेंट फॅक्टरी) कामगारांनी त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचे विदारक वास्तव मांडले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महिन्यातील २६ दिवस कठोर परिश्रम केल्यानंतर त्यांना केवळ १३,५८० रुपये इतकेच वेतन मिळते. त्यातच, संबंधित कंपनीच्या मालकी हक्कात बदल झाल्यानंतर कामगारांच्या मूळ वेतनात (Basic Salary) कपात करण्यात आल्याचा खळबळजनक दावा त्यांनी केला आहे. या अन्यायाविरोधात दाद मागण्यासाठीच कामगार रस्त्यावर उतरले आहेत.
पोलीस कारवाईवर कामगारांचा संताप
आंदोलनस्थळी झालेल्या लाठीमाराचा निषेध करताना महिला कामगारांनी सुरक्षा यंत्रणांच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “आम्ही आमच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढत आहोत, मग पोलीस महिलांवर लाठ्यांचा वर्षाव का करत आहेत? शांततापूर्ण निदर्शनांवर बळाचा वापर करण्याची काय आवश्यकता होती?” असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. पोलिसांच्या मोठ्या फौजफाट्याद्वारे कामगारांच्या समस्या सोडवण्याऐवजी, त्यांना धाकदपटशा दाखवून आंदोलनावरून उठवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप महिला कामगारांनी केला आहे.
केवळ पगारवाढच नव्हे, तर सन्मानाने काम करण्याच्या अधिकारासाठी कामगारांचा एल्गार-
औद्योगिक क्षेत्रात उसळलेल्या कामगार आंदोलनाचे स्वरूप केवळ आर्थिक मागण्यांपुरते मर्यादित नसून, ते आता मूलभूत सोयीसुविधा आणि कामाच्या ठिकाणच्या सुरक्षिततेपर्यंत विस्तारले आहे. आंदोलक कामगारांनी व्यवस्थापनासमोर आपल्या मागण्यांची एक सविस्तर सूची मांडली असून, जोपर्यंत या मागण्यांवर ठोस लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत माघार न घेण्याचा पवित्रा घेतला आहे.
आर्थिक स्थैर्य आणि न्याय्य मोबदल्याची मागणी-
कामगारांच्या मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने श्रमाच्या योग्य मोबदल्याचा मुद्दा अग्रस्थानी आहे. त्यांनी केवळ पगारवाढीचीच मागणी केली नाही, तर बोनस आणि नियमांनुसार साप्ताहिक सुट्टी मिळणे अनिवार्य असल्याचे म्हटले आहे. अनेक कंपन्यांमध्ये कामगारांकडून अतिरिक्त काम (ओव्हरटाईम) करून घेतले जाते, मात्र त्याचा मोबदला योग्य दराने मिळत नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. त्यामुळे ओव्हरटाईमचे वेतन दुप्पट दराने मिळावे आणि प्रत्येक महिन्याचा पगार विलंब न लावता ठराविक तारखेलाच खात्यात जमा व्हावा, अशी आग्रही मागणी कामगारांनी केली आहे.
प्रशासकीय पारदर्शकता आणि वेतन चिठ्ठी (Salary Slip)-
अनेक कारखान्यांमध्ये कामगारांना मिळणाऱ्या पगाराचा कोणताही अधिकृत पुरावा दिला जात नसल्याचे समोर आले आहे. यावर उपाय म्हणून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दरमहा सविस्तर ‘सॅलरी स्लिप’ (वेतन चिठ्ठी) देण्यात यावी, जेणेकरून पीएफ, विमा आणि इतर कपातींबाबत पारदर्शकता राहील, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
हिंसाचारापूर्वी प्रशासनाची महत्त्वाची बैठक; जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडून औद्योगिक शांततेसाठी नियमावली स्पष्ट-
नोएडाच्या औद्योगिक क्षेत्रात हिंसाचार आणि तणाव निर्माण होण्याच्या अवघ्या २४ तास आधी, जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी (District Magistrate) परिस्थिती हाताळण्यासाठी आणि औद्योगिक शांतता राखण्यासाठी एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली होती. नोएडा प्राधिकरणाच्या कार्यालयात पार पडलेल्या या बैठकीत, औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांचे प्रश्न आणि व्यवस्थापनाच्या जबाबदाऱ्या यावर अत्यंत गंभीरपणे ऊहापोह करण्यात आला. विशेष म्हणजे, या बैठकीत राज्याचे प्रधान सचिव (कामगार) आणि उत्तर प्रदेशचे कामगार आयुक्त यांनीही ‘व्हर्च्युअली’ उपस्थित राहून प्रशासनाला आवश्यक दिशा-निर्देश दिले.
कामगार हिताचे रक्षण आणि कायदेशीर अंमलबजावणी-
जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले की, कोणत्याही परिस्थितीत कामगारांच्या कायदेशीर हक्कांचे उल्लंघन होता कामा नये. औद्योगिक विकासासाठी कामगारांचे समाधान महत्त्वाचे असल्याचे नमूद करत, त्यांनी सर्व कंपन्यांना कामगार कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश दिले. “कामगारांचे हित जोपासणे हे केवळ नैतिक कर्तव्य नसून ती कायदेशीर जबाबदारी आहे,” असे त्यांनी यावेळी ठणकावून सांगितले.
वेतन आणि सुट्ट्यांबाबत कडक निर्देश-
बैठकीत प्रामुख्याने कामगारांच्या आर्थिक मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यवस्थापनाला निर्देश दिले की, जर कामगारांकडून अतिरिक्त काम (ओव्हरटाईम) करून घेतले जात असेल, तर त्यांना नियमानुसार दुप्पट वेतन मिळणे अनिवार्य आहे. याशिवाय, दिवाळी किंवा वार्षिक सणांचा बोनस आणि नियतकालिक साप्ताहिक सुट्ट्या यामध्ये कोणतीही कपात केली जाऊ नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या सवलती कामगारांना वेळेवर मिळतील याची खात्री करण्याचे निर्देश कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
नोएडा प्रशासनाचा कामगारांना शांततेचे आवाहन-
औद्योगिक क्षेत्रात उसळलेल्या आंदोलनानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आता ठोस पावले उचलली आहेत. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी कामगारांच्या प्रमुख मागण्या मान्य करत अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. त्याचबरोबर, औद्योगिक शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी कामगारांना कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता संयम बाळगण्याचे आणि कामावर परतण्याचे आवाहन केले आहे.
कामगारांसाठी जाहीर झालेल्या कल्याणकारी उपाययोजना-
कामगारांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षिततेसाठी प्रशासनाने खालील महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत-
१. वेतन आणि ओव्हरटाईम: कामगारांना त्यांच्या अतिरिक्त कामासाठी (ओव्हरटाईम) आता नियमानुसार दुप्पट वेतन दिले जाईल. तसेच, कामाचे स्वरूप लक्षात घेऊन साप्ताहिक आधारावर पगार देण्याची सोय केली जाईल.
२. बोनस आणि पगार वितरण: प्रलंबित बोनसची रक्कम ३० नोव्हेंबरपूर्वी थेट कामगारांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय, दर महिन्याचा पगार १० तारखेपर्यंत अदा करणे अनिवार्य असून, प्रत्येक कामगाराला सविस्तर ‘पगार पावती’ (सॅलरी स्लिप) देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
३. महिला सुरक्षा आणि तक्रार निवारण: सर्व औद्योगिक संस्थांमध्ये महिलांच्या सुरक्षेसाठी महिलांच्याच नेतृत्वाखाली ‘लैंगिक छळविरोधी समिती’ स्थापन केली जाईल. तसेच, कामगारांच्या दैनंदिन समस्या सोडवण्यासाठी एक विशेष ‘संकट निवारण समिती’ देखील कार्यरत असेल.
प्रशासकीय आश्वासनानंतरही पेच कायम; कंपन्यांच्या भूमिकेकडे कामगारांचे लक्ष, केवळ सरकारी आदेशावर असंतोष कायम-
नोएडा आणि आसपासच्या औद्योगिक पट्ट्यात कामगारांनी पुकारलेल्या आंदोलनानंतर प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करत काही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या असल्या, तरी प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी हा बदल दिसून येईल का, याबाबत कामगारांमध्ये दाट शंका आहे. शासन स्तरावर मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले जात असले, तरी प्रत्यक्षात संबंधित कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाने अद्याप यावर कोणतीही ठोस कृती किंवा अधिकृत संमती दर्शवलेली नाही. यामुळे प्रशासकीय आदेश आणि कंपनीची धोरणे यांमधील तफावत हा आता मुख्य चर्चेचा विषय ठरला आहे.
सरकारी हस्तक्षेप विरुद्ध कंपनीची उदासीनता-
जिल्हा प्रशासन आणि कामगार आयुक्तांनी पगारवाढ, बोनस आणि कामाच्या वेळेबाबत जी नियमावली जाहीर केली आहे, ती केवळ सरकारी स्तरावरील एक मार्गदर्शक सूचना ठरत आहे. आंदोलक कामगारांच्या मते, जोपर्यंत ज्या कंपन्यांमध्ये ते कार्यरत आहेत, त्या कंपन्यांचे मालक किंवा व्यवस्थापन लेखी स्वरूपात या मागण्या मान्य करत नाहीत, तोपर्यंत या आश्वासनांना कोणताही अर्थ उरत नाही. “सरकारने नियम केले असले, तरी कंपन्या या नियमांची पायमल्ली करण्यात आघाडीवर आहेत,” अशी भावना कामगारांनी व्यक्त केली आहे.
कंपन्यांच्या मौनामुळे अविश्वासाचे वातावरण-
आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केलेला मुख्य मुद्दा हा आहे की, पगारवाढ आणि बोनसचा थेट आर्थिक भार हा कंपन्यांवर पडणार आहे. मात्र, अद्याप एकाही मोठ्या कंपनीने आपल्या कामगारांशी थेट संवाद साधून या मागण्यांच्या अंमलबजावणीबद्दल स्पष्टता दिलेली नाही. कंपन्यांच्या या नकारात्मक किंवा उदासीन भूमिकेमुळे कामगारांमधील संताप कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. केवळ प्रशासनाच्या आश्वासनावर विसंबून कामावर परतणे हे त्यांच्या भविष्यातील आर्थिक हितसंबंधांच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते, अशी भीती कामगार संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
मदतीसाठी नियंत्रण कक्ष आणि पोलीस बंदोबस्त-
प्रशासनाने कामगारांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापन केला असून, मदतीसाठी खालील संपर्क क्रमांक जाहीर केले आहेत:
संपर्क क्रमांक: 120-2978231, 120-2978232, 120-2978862, 120-2978702.
गौतम बुद्ध नगर आयुक्तालयांतर्गत सर्व औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये सध्या मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. वरिष्ठ पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी स्वतः घटनास्थळी उपस्थित राहून परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे की, केवळ कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक तेवढ्याच किमान बळाचा वापर केला जात आहे.
वाहतूक व्यवस्थेत मोठे बदल आणि प्रवाशांना सूचना
कामगारांच्या आंदोलनाचा सर्वाधिक फटका सोमवारी नोएडातील वाहतुकीला बसला. विशेषतः सेक्टर ६२ आणि आसपासच्या परिसरात प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले. आंदोलकांमुळे सेक्टर ६२ ला सेक्टर १६ आणि एनएच-९ शी जोडणारे मार्ग बंद झाल्याने वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.
मार्ग बदल (डायव्हर्जन): अक्षरधामकडून नोएडामध्ये होणारा प्रवेश तात्पुरता बंद करण्यात आला. प्रशासनाने खबरदारी म्हणून वाहतूक चिल्ला बॉर्डरकडून महामाया फ्लायओव्हरकडे आणि डीएनडी टोलकडे वळवली आहे.
पर्यायी मार्ग: गर्दीच्या वेळी होणारा विलंब टाळण्यासाठी प्रवाशांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
