Delimitation 2026: पंतप्रधान मोदी सरकारने संसदेच्या विशेष अधिवेशनात लोकसभेच्या जागा वाढवण्यासाठी ‘मतदारसंघ पुनर्रचना’ (Delimitation) प्रक्रियेला गती देण्याचे संकेत दिले आहेत. यामुळे लोकसभेच्या सध्याच्या 543 जागांची संख्या 850 पर्यंत वाढू शकते. मात्र, या प्रक्रियेवरून देशात मोठे राजकीय युद्ध सुरू झाले असून दक्षिण भारतातील राज्यांनी याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
Delimitation 2026: मतदारसंघ पुनर्रचना म्हणजे काय?
मतदारसंघ पुनर्रचना ही देशातील लोकसंख्येच्या बदलत्या आकडेवारीनुसार लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करण्याची प्रक्रिया आहे. प्रत्येक खासदाराच्या वाट्याला येणारी लोकसंख्या साधारणपणे समान असावी, हा यामागचा मुख्य उद्देश असतो. भारतात आतापर्यंत 1952, 1963, 1973 आणि 2002 मध्ये अशा प्रक्रिया राबवल्या गेल्या आहेत. मात्र, 1973 नंतर जागांच्या संख्येत वाढ करण्यात आलेली नाही.
Delimitation 2026: उत्तर विरुद्ध दक्षिण वादाचे कारण काय?
हा या पुनर्रचनेतील सर्वात मोठा वादाचा मुद्दा आहे. दक्षिण भारतातील राज्यांनी (तामिळनाडू, केरळ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश) गेल्या काही दशकांत प्रभावीपणे लोकसंख्या नियंत्रण धोरणे राबवली आहेत. याउलट उत्तर भारतातील राज्यांची (उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान) लोकसंख्या झपाट्याने वाढली आहे.
- दक्षिणेची भीती: जर केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर जागा वाढवल्या, तर उत्तर भारताला सर्वाधिक जागा मिळतील. यामुळे संसदेत दक्षिण भारताचा आवाज आणि राजकीय महत्त्व कमी होईल.
- नुकसान कुणाचे?: ज्या राज्यांनी लोकसंख्या कमी करण्यात यश मिळवले, त्यांना राजकीय प्रतिनिधित्व कमी करून ‘शिक्षा’ दिली जात असल्याचा आरोप तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी केला आहे.
विद्यमान जागांचे गणित कसे बदलेल?
प्रस्तावानुसार, उत्तर प्रदेशातील जागा 80 वरून 140 आणि बिहारच्या 40 वरून 73 वर पोहोचू शकतात. याउलट तामिळनाडू आणि केरळसारख्या राज्यांच्या जागांमध्ये अत्यंत संथ गतीने वाढ होईल. दक्षिण भारताचे जीडीपीमधील योगदान 30 टक्क्यांहून अधिक असूनही राजकीय ताकद कमी होणे हे संघराज्य संरचनेला धोकादायक असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
विरोधी पक्षांचा मुख्य आक्षेप काय?
- राजकीय नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न: विरोधी पक्षांचा असा आरोप आहे की, उत्तर भारतात भाजपची पकड मजबूत असल्याने जागा वाढवून देशाचा राजकीय नकाशा आपल्या बाजूने वळवण्याचा हा प्रयत्न आहे.
- महिला आरक्षणाचे निमित्त: महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुनर्रचना अनिवार्य असल्याचे सरकार सांगत असले तरी, ही प्रक्रिया घाईघाईने राबवून संघराज्य रचनेला धक्का दिला जात असल्याची टीका जयराम रमेश यांनी केली आहे.
- हायब्रिड मॉडेलची मागणी: केवळ लोकसंख्या न धरता राज्यांचे आर्थिक योगदान आणि विकास निर्देशांकांचा विचार करून जागा वाटपासाठी ‘हायब्रिड मॉडेल’ वापरावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे.
पुढील काळात हा मुद्दा केंद्र आणि राज्यांमधील संबंधांमध्ये मोठी ठिणगी टाकण्याची शक्यता आहे.
