Women’s Reservation Bill: संसदेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याच्या हेतूने मांडलेले १३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक चर्चेनंतर फेटाळले गेले आहे. विशेष म्हणजे, या विधेयकाच्या विरोधात २३० मते होती, तर बाजूने २९८ मते पडली होती. तरीही हे विधेयक तांत्रिक कारणास्तव मंजूर होऊ शकले नाही. हे नक्की का घडले आणि त्यामागे कोणते नियम आहेत, याचा हा सविस्तर आढावा.
Women’s Reservation Bill: ‘विशेष बहुमताची’ तांत्रिक अट (Special Majority)
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३६८ नुसार, कोणत्याही घटनादुरुस्तीसाठी दोन अटींची पूर्तता होणे आवश्यक असते:
- पहिली अट: सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येचे साधे बहुमत (म्हणजेच ५४३ पैकी किमान २७२ मते).
- दुसरी अट: उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश (२/३) सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणात, एकूण ५२८ सदस्यांनी मतदान केले होते. त्यानुसार, दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी सरकारला ३५२ मतांची गरज होती. परंतु, प्रत्यक्षात २९८ मतेच मिळाल्याने हे विधेयक फेटाळले गेले.
मतदारसंघ पुनर्रचनेचा पेच (The Delimitation Issue)
सरकारने या विधेयकासोबतच लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याचा आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेचा प्रस्ताव मांडला होता. सरकारच्या मते, महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी जागांची संख्या वाढवणे तांत्रिकदृष्ट्या गरजेचे होते. मात्र, काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी याला तीव्र विरोध केला.
विद्यमान ५४३ जागांमध्येच महिलांना तात्काळ आरक्षण द्यावे, अशी त्यांची मागणी होती. मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे उत्तर आणि दक्षिण भारतातील राजकीय संतुलनावर परिणाम होईल, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली.
Women’s Reservation Bill: विधेयक का बारगळले?
विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षणाला तत्त्वतः पाठिंबा दिला होता, मात्र मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या अटीवर त्यांचे एकमत झाले नाही. त्यामुळे मतदानाच्या वेळी विरोधी पक्षांच्या २३० सदस्यांनी विरोधात मतदान केल्याने सरकारला ‘विशेष बहुमताचा’ ३५२ हा आकडा गाठता आला नाही.
Women’s Reservation Bill: आता पुढे काय?
मुख्य घटनादुरुस्ती विधेयक फेटाळले गेल्यामुळे सरकारने या विषयाशी संबंधित इतर दोन विधेयकेही (जागा वाढवणे आणि पुनर्रचना) मागे घेतली आहेत. संसदीय कार्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ही सर्व विधेयके एकमेकांशी जोडलेली असल्याने आता त्यावर चर्चा करण्याचा प्रश्नच उरत नाही. परिणामी, २०२९ च्या निवडणुकांआधी महिलांना आरक्षण मिळण्याची शक्यता आता धूसर झाली आहे.
