Priyanka Chaturvedi : भारतीय संसदीय लोकशाहीत महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी मैलाचा दगड मानले जाणारे ‘महिला आरक्षण विधेयक’ लोकसभेच्या पटलावर आवश्यक बहुमताअभावी मंजूर होऊ शकले नाही. या ऐतिहासिक विधेयकावर झालेल्या मतदानाने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. सभागृहातील संख्याबळ आणि घटनादुरुस्तीसाठी लागणारी विशेष बहुमताची अट यामुळे या विधेयकाला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होऊ शकले नाही.
मतदानाची आकडेवारी आणि तांत्रिक अडचण-
लोकसभेतील ५२८ सदस्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या मतदान प्रक्रियेत बिलाच्या समर्थनार्थ २९८ मते पडली, तर २३० सदस्यांनी या विधेयकाच्या विरोधात आपले मत नोंदवले. लोकशाहीत बहुमताने निर्णय होत असले, तरी घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन तृतीयांश बहुमताची (यावेळी साधारण ३५२ मते) आवश्यकता असते. पाठिंब्याची मते या आकड्यापर्यंत पोहोचू न शकल्याने हे विधेयक तांत्रिकदृष्ट्या नामंजूर करण्यात आले.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाची भूमिका-
या विधेयकाबाबत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने स्पष्टपणे विरोधाची भूमिका घेतली होती. पक्षाच्या धोरणानुसार, लोकसभेतील सर्व खासदारांनी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी किंवा विशिष्ट तरतुदींबाबत असंतोष व्यक्त करत पक्षाने ही कठोर भूमिका घेतल्याचे समजते.
प्रियांका चतुर्वेदी यांची विसंगत भूमिका-
एकीकडे लोकसभेतील सर्व खासदारांनी पक्षाच्या आदेशानुसार विरोधात कौल दिला असताना, पक्षाच्या फायरब्रँड नेत्या आणि राज्यसभा खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांची भूमिका मात्र चर्चेचा विषय ठरली आहे. प्रियांका चतुर्वेदी यांनी या विषयावर पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेपेक्षा वेगळी आणि स्वतंत्र भूमिका मांडल्याचे दिसून येत आहे. महिलांच्या हक्कांसाठी सातत्याने आवाज उठवणाऱ्या चतुर्वेदी यांनी विधेयकाचे समर्थन केल्याने पक्षांतर्गत मतभिन्नता चव्हाट्यावर आली आहे.
‘हा भारतीय महिलांसाठी दु:खाचा दिवस’; आरक्षण विधेयक फेटाळल्यानंतर प्रियांका चतुर्वेदींची भावनाप्रधान प्रतिक्रिया-
लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक बहुमताअभावी संमत होऊ शकले नाही, याचे तीव्र पडसाद राजकीय वर्तुळात उमटत आहेत. या ऐतिहासिक संधीचे सोने होऊ न शकल्याने शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी अत्यंत भावूक आणि परखड प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. संसदेत आपल्या पक्षाच्या खासदारांनी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले असले, तरी प्रियांका चतुर्वेदी यांनी मात्र महिलांच्या हक्कांसाठी आपली स्वतंत्र आणि ठाम भूमिका मांडली आहे.
महिलांच्या आशा-आकांक्षांना बसलेला तडा-
विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर प्रियांका चतुर्वेदी यांनी समाजमाध्यमावरून आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली. त्यांनी आपल्या संदेशात म्हटले की, “भारतातील त्या तमाम महिलांसाठी आजचा दिवस अत्यंत दु:खद आणि वेदनादायी आहे, ज्या अनेक वर्षांपासून संसद किंवा राज्यांच्या विधानसभांमध्ये आपले हक्काचे स्थान मिळेल, अशी आशा बाळगून होत्या.” महिलांचे राजकीय प्रतिनिधित्व वाढवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या कोट्यवधी महिलांसाठी हा मोठा आघात असल्याचे त्यांनी आपल्या विधानातून स्पष्ट केले.
तत्त्वनिष्ठ भूमिकेचा पुनरुच्चार-
पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेपेक्षा वेगळे मत व्यक्त होत असल्याचे लक्षात येऊनही चतुर्वेदी यांनी आपल्या तत्त्वांशी तडजोड न करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्या म्हणाल्या, “महिलांच्या हक्कांबाबत आणि त्यांच्या सक्षमीकरणाबाबत माझी एक विशिष्ट वैयक्तिक आणि सार्वजनिक भूमिका आहे. ही भूमिका मी आजवर नेहमीच मांडली आहे आणि भविष्यातही मी ती तितक्याच ठामपणे मांडत राहीन.” लोकशाहीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि महिलांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आवाज उठवणे ही आपली जबाबदारी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
‘प्रतीक्षा नको, तत्काळ अंमलबजावणी करा’; मतदानापूर्वी प्रियांका चतुर्वेदींची भाजपवर सडकून टीका-
महिला आरक्षण विधेयक मतदानाला येण्यापूर्वीच राजकीय वातावरण कमालीचे तापले होते. या महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नेत्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या धोरणांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. महिलांच्या हक्कांसाठी केवळ कायदे करणे पुरेसे नसून, त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची नियत महत्त्वाची आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी आपल्या भूमिकेतून केले.
ऐतिहासिक पाठिंब्याचा संदर्भ-
प्रियांका चतुर्वेदी यांनी सन २०२३ मधील घटनांचा दाखला देत भाजपला लक्ष केले. त्या म्हणाल्या की, “२०२३ मध्ये जेव्हा ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयक संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आले होते, तेव्हा विरोधी पक्षांसह सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याला एकमुखाने पाठिंबा दर्शवला होता. त्यावेळी महिलांचे सक्षमीकरण आणि त्यांना राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याबाबत देशात मोठे सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले होते.” या विधेयकाच्या निमित्ताने महिलांना न्याय देण्याची संधी सरकारकडे होती, असे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
ठाकरे गटाची आक्रमक मागणी-
यावेळी बोलताना चतुर्वेदी यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेची तत्कालीन भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली. त्या म्हणाल्या, “आम्ही (ठाकरे गट) केवळ विधेयकाला पाठिंबा देऊन थांबलो नव्हतो, तर या आरक्षणासाठी महिलांना कोणतीही प्रतीक्षा करावी लागू नये, अशी आमची ठाम मागणी होती.
राजकीय वर्तुळात प्रियांका चतुर्वेदींच्या नाराजीची चर्चा; राज्यसभेची संधी हुकल्याने पक्षांतर्गत अस्वस्थता
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या आक्रमक नेत्या आणि प्रवक्त्या प्रियांका चतुर्वेदी सध्या राजकीय कारणांमुळे नाराज असल्याचे वृत्त समोर येत आहे. आगामी राज्यसभा निवडणुकीसाठी त्यांनी पक्षाकडून उमेदवारी मिळवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले होते. मात्र, महाविकास आघाडीच्या जागावाटपामध्ये ही विशिष्ट जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासाठी (शरदचंद्र पवार गट) सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या जागेवर स्वतः ज्येष्ठ नेते शरद पवार उमेदवार असल्याने प्रियांका चतुर्वेदी यांची संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात जाण्याची संधी हुकली आहे, ज्याचे पडसाद आता उमटू लागले आहेत.
महाविकास आघाडीतील जागावाटपाचा पेच-
राज्यसभा निवडणुकीच्या रणनीतीनुसार, महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये जागांचे वाटप निश्चित करण्यात आले होते. प्रियांका चतुर्वेदी या गेल्या काही काळापासून संसदेत पक्षाची बाजू प्रभावीपणे मांडत असल्याने, त्यांना पुन्हा संधी मिळेल अशी दाट शक्यता वर्तवली जात होती. परंतु, आघाडीच्या धर्माचे पालन करताना आणि शरद पवार यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्याची उमेदवारी लक्षात घेता, ठाकरे गटाला ही जागा सोडावी लागली. या तांत्रिक आणि राजकीय समीकरणामुळे चतुर्वेदी यांची दावेदारी मागे पडली, ज्यामुळे त्या कमालीच्या व्यथित झाल्याचे समजते.
पक्षाध्यक्षांकडे व्यक्त केली उघड नाराजी-
मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रियांका चतुर्वेदी यांनी आपली ही नाराजी केवळ मनात न ठेवता ती उघडपणे व्यक्त केली आहे. त्यांनी या संदर्भात पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन आपले गाऱ्हाणे मांडल्याचे सांगण्यात येते. पक्षासाठी राष्ट्रीय स्तरावर दिलेले योगदान आणि महिला नेतृत्वाची गरज लक्षात घेता, आपल्याला डावलले गेल्याची भावना त्यांनी बोलून दाखवली. हक्काची जागा मित्रपक्षाला सोडल्यामुळे आपल्या राजकीय वाटचालीत अडथळा निर्माण झाल्याचे त्यांनी नेतृत्वाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
पक्षांतर्गत समीकरणे आणि भविष्यातील आव्हाने-
प्रियांका चतुर्वेदी यांची ही नाराजी अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा पक्ष विविध आघाड्यांवर लढा देत आहे. एकीकडे महिला आरक्षण विधेयकावरून त्यांनी घेतलेली स्वतंत्र भूमिका आणि दुसरीकडे राज्यसभा उमेदवारीवरून झालेली कोंडी, यामुळे त्यांच्या आणि पक्षनेतृत्वामधील समन्वयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
