Balen Shah : शेजारील राष्ट्र नेपाळमध्ये झालेल्या नाट्यमय सत्तापालटानंतर नवनियुक्त पंतप्रधान बालेन शाह यांनी देशातील भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी अत्यंत आक्रमक आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. नेपाळमधील वाढत्या आर्थिक गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी बालेन शाह सरकारने एक अत्यंत कठोर निर्णय जाहीर केला असून, या निर्णयाचे पडसाद आता संपूर्ण देशाच्या राजकीय वर्तुळात उमटू लागले आहेत.
स्वतंत्र संपत्ती तपासणी आयोगाची स्थापना-
पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाखालील नेपाळ सरकारने देशातील सर्व विद्यमान आणि माजी उच्चपदस्थांच्या मालमत्तेची सखोल चौकशी करण्यासाठी एका ‘स्वतंत्र संपत्ती तपासणी आयोगा’च्या (Independent Asset Investigation Commission) स्थापनेला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. हा आयोग पूर्णपणे स्वायत्त असून, राजकीय दबावाशिवाय काम करेल असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या आयोगाची स्थापना करून सरकारने देशातील बड्या राजकीय नेत्यांना आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना थेट इशारा दिला आहे.
चौकशीच्या कक्षेत कोण-कोण येणार?
या स्वतंत्र आयोगाच्या माध्यमातून नेपाळमधील सर्व सार्वजनिक पदांवर राहिलेल्या महत्त्वाच्या व्यक्तींची कसून चौकशी केली जाणार आहे. या चौकशीच्या कक्षेत प्रामुख्याने खालील व्यक्तींचा समावेश असेल:
१. विद्यमान आणि माजी पंतप्रधान: देशातील सध्याचे आणि यापूर्वी पंतप्रधान राहिलेल्या सर्व बड्या नेत्यांच्या संपत्तीची तपासणी केली जाईल.
२. विद्यमान व माजी खासदार: संसद सदस्य म्हणून काम केलेल्या सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मालमत्तेची झाडाझडती घेतली जाईल.
३. वरिष्ठ सरकारी अधिकारी: देशातील प्रशासकीय यंत्रणेतील सर्व उच्चपदस्थ आणि महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत राहिलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बेहिशोबी मालमत्तेचा शोध घेतला जाईल.
४.सार्वजनिक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या व्यक्ती: विविध शासकीय संस्था आणि सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये उच्च पदांवर राहिलेल्या व्यक्तींचीही चौकशी केली जाणार आहे.
नेपाळमध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या ‘संपत्ती तपासणी आयोगा’चे कामकाज सुरू; निवृत्त न्यायमूर्ती राजेंद्र कुमार भंडारी यांच्याकडे अध्यक्षपद-
नेपाळमधील सत्तापालटानंतर पंतप्रधान बालेन शाह सरकारने भ्रष्टाचाराविरोधात उचलेल्या ऐतिहासिक पावलाची आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. देशातील सर्व विद्यमान व माजी पंतप्रधान, खासदार आणि उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची सखोल चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘स्वतंत्र संपत्ती तपासणी आयोगा’ने आजपासून आपल्या प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात केली आहे. अवघ्या दोन आठवड्यांपूर्वीच या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि स्वायत्त आयोगाची अधिकृत स्थापना करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती भूषवणार अध्यक्षपद-
या अतिशय संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण आयोगाचे नेतृत्व एका निष्पक्ष आणि अनुभवी व्यक्तीकडे सोपवण्यात आले आहे. नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती राजेंद्र कुमार भंडारी यांची या आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन अनुभवाचा फायदा या संपूर्ण चौकशी प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक बनवण्यासाठी होईल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची रचना-
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा कायदेशीर, प्रशासकीय आणि आर्थिक अशा सर्वच बाजूंनी सखोल तपास करण्यासाठी या आयोगामध्ये विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आहे. एकूण पाच सदस्यांच्या या उच्चस्तरीय समितीत खालील नामांकित व्यक्तींचा समावेश आहे:
१. पुरुषोत्तम पराजुली: नेपाळचे माजी मुख्य न्यायाधीश.
२. चंडिराज ढकाल: सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती.
३. गणेश केसी: नेपाळ पोलिसांचे माजी उपमहानिरीक्षक (Retired DIG).
४. प्रकाश लम्साल: देशातील नामांकित चार्टर्ड अकाउंटंट (CA).
नेपाळमध्ये लोकशाही स्थापनेनंतरच्या सर्व आजी-माजी लोकप्रतिनिधींच्या परदेशातील मालमत्तेचीही होणार चौकशी; प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ-
नेपाळमधील नव्याने स्थापन झालेल्या ‘स्वतंत्र संपत्ती तपासणी आयोगा’ने आपल्या तपासाची व्याप्ती प्रचंड वाढवली असून, यासंदर्भात शासनाने अत्यंत कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. शासनाच्या नव्या आदेशानुसार, केवळ देशांतर्गतच नव्हे तर परदेशात लपवून ठेवलेल्या काळ्या पैशाचा आणि मालमत्तेचाही सखोल शोध घेतला जाणार आहे. या निर्णयामुळे नेपाळच्या इतिहासात प्रथमच राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर इतकी मोठी आणि व्यापक चौकशी होणार आहे.
परदेशातील मालमत्ता आणि कुटुंबीयांचीही होणार कसून चौकशी-
शासकीय आदेशानुसार, या चौकशीचा रोख केवळ संशयित पदाधिकाऱ्यांपुरता मर्यादित नसून त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबावर असणार आहे.
देशांतर्गत व परदेशातील तपास: सर्व आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावे देशात तसेच परदेशात असलेल्या सर्व जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची सखोल तपासणी करण्यात येणार आहे.
बँक खाती आणि गुंतवणूक: परदेशी बँकांमधील संशयास्पद खाती, विविध देशांतील व्यावसायिक गुंतवणूक आणि बेनामी मालमत्ता या सर्व बाबी आता या स्वायत्त आयोगाच्या रडारवर असणार आहेत.
लोकशाही स्थापनेपासूनचे सर्व नेते चौकशीच्या कक्षेत-
या ऐतिहासिक निर्णयाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, यात केवळ सध्याच्या नेत्यांचाच समावेश नाही, तर नेपाळमध्ये लोकशाहीची स्थापना झाल्यापासून आजवर सत्तेत राहिलेल्या सर्वच बड्या नेत्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील लोकप्रतिनिधींची चौकशी केली जाईल-
१. सर्व माजी पंतप्रधान: लोकशाही स्थापनेनंतर देशाचे नेतृत्व करणाऱ्या सर्व माजी पंतप्रधानांची झाडाझडती घेतली जाईल.
२. माजी सहाय्यक मंत्री: विविध कार्यकाळात मंत्रिमंडळात राहिलेल्या सर्व सहाय्यक मंत्र्यांच्या संपत्तीचा शोध घेतला जाईल.
३. संविधानसभेचे सदस्य आणि सर्व खासदार: देशाची राज्यघटना तयार करणाऱ्या ऐतिहासिक संविधानसभेचे सर्व सदस्य आणि आजवर निवडून आलेल्या सर्व आजी-माजी खासदारांची कसून चौकशी होणार आहे.
नेपाळमध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात सर्वात मोठी कारवाई होण्याची शक्यता
निवृत्त न्यायमूर्ती राजेंद्र कुमार भंडारी यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाला या चौकशीचे सर्व अधिकार देण्यात आले आहेत. राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर चौकशी होण्याची ही देशाच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ आहे.
