Mamata Banerjee : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले असून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. निकालांनंतर आयोजित केलेल्या एका विशेष पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, त्या सध्या पदाचा राजीनामा देणार नाहीत. “आम्ही निवडणुकीत पराभूत झालेलो नाही, तर एका नियोजित कटांतर्गत आम्हाला हरवले गेले आहे,” असा खळबळजनक दावा त्यांनी यावेळी केला.
राजीनामा देण्यास स्पष्ट नकार आणि छळाचे आरोप-
ममता बॅनर्जी यांनी अत्यंत संतप्त स्वरात विचारले की, “मी राजीनामा का द्यावा? जर आम्ही नैसर्गिकरीत्या हरलो असतो, तर नैतिकतेच्या नात्याने मी राजभवनात जाऊन पदत्याग केला असता. मात्र, जिथे चोरी करून विजय मिळवला गेला आहे, तिथे मी झुकणार नाही.” मतमोजणी केंद्रावर आपल्यावर शारीरिक हल्ला झाल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. “मतमोजणीच्या वेळी मला धक्काबुक्की करण्यात आली, माझ्या पाठीवर आणि पोटावर लाथा मारल्या गेल्या आणि मला केंद्राबाहेर ढकलून देण्यात आले,” असा हृदयद्रावक अनुभव त्यांनी विषद केला.
निवडणूक आयोग आणि भाजपमधील ‘संगनमता’वर प्रहार-
ममता बॅनर्जी यांनी भारतीय निवडणूक आयोग आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्यावर पाच मुख्य आरोप करत या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या मते, निवडणूक आयोगाने जनतेचे घटनात्मक अधिकार हिरावून घेतले असून ‘इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन’ (EVM) मध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार करण्यात आला आहे. “मतदानाच्या अवघ्या दोन दिवस आधी तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांवर धाडी टाकून त्यांना अटक करण्यात आली. तसेच, प्रशासकीय यंत्रणेवर ताबा मिळवण्यासाठी आयपीएस आणि आयएएस अधिकाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर बदल्या करण्यात आल्या,” असे त्यांनी नमूद केले.
मतमोजणी केंद्रांवरील अनियंत्रित गोंधळ-
भाजपने अतिशय कपटी मार्गांचा अवलंब केल्याचा आरोप करत ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) आणि बाहेरील गुंडांच्या मदतीने मतमोजणी केंद्रांवर ताबा मिळवण्यात आला. आमच्या प्रतिनिधींना केंद्रात प्रवेश नाकारण्यात आला आणि माझी स्वतःची गाडी अडवून मला आत जाण्यापासून रोखण्यात आले. ‘सिर’ (SIR) प्रक्रियेच्या नावाखाली तब्बल १०० जागांवर फेरफार करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. त्यांच्या मते, या प्रक्रियेत सुरुवातीला ९० लाख नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली होती, त्यातील केवळ ३२ लाख नावे न्यायालयीन लढाईनंतर पुन्हा समाविष्ट होऊ शकली.
पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांवर थेट निशाणा-
या संपूर्ण प्रक्रियेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचा थेट आरोप मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी केला आहे. “देशातील सर्वोच्च घटनात्मक संस्थांचा वापर राजकीय स्वार्थासाठी केला जात आहे,” असे त्या म्हणाल्या.
