Home / News / No parole for accused in sexual assault cases : लैंगिक शोषणातील आरोपींना यापुढे पॅरोल नाही नसरापूर घटनेनंतर सरकारचा कठोर निर्णय

No parole for accused in sexual assault cases : लैंगिक शोषणातील आरोपींना यापुढे पॅरोल नाही नसरापूर घटनेनंतर सरकारचा कठोर निर्णय

No parole for accused in sexual assault cases – पुणे जिल्ह्यातील नसरापुरात साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवरील बलात्कार व हत्या प्रकरणामुळे राज्यभर...

By: Team Navakal
Devendra Fadnavis
Social + WhatsApp CTA


No parole for accused in sexual assault cases – पुणे जिल्ह्यातील नसरापुरात साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवरील बलात्कार व हत्या प्रकरणामुळे राज्यभर संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणाची अत्यंत गंभीर दखल घेत सरकारने आता विधी व न्याय विभागाला लैंगिक शोषणातील आरोपींना पॅरोल न देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. लैंगिक प्रकरणातील आरोपी हे त्याच गुन्ह्यात अटक होऊन पॅरोलवर सुटलेले असतात. त्यानंतर पुन्हा ते तोच गुन्हा करतात. त्यामुळे या आरोपींना पॅरोल नको, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.


पुण्याच्या भोर तालुक्यातील नसरापूर येथील एका साडेतीन वर्षीय चिमुकलीवर एका 65 वर्षीय नराधमाने बलात्कार करून तिची दगडाने ठेचून हत्या केल्याच्या संतापजनक घटनेनंतर आरोपीला कठारोत कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी प्रयत्न करावे, अशी मागणी राज्यभरातून होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत फडणवीस यांनी लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यातील आरोपींना पॅरोल देता येणार नाही, अशा प्रकारची कायदेशीर तरतूद करण्याची घोषणा करत विधी व न्याय विभागाला तसे निर्देश दिले.

ते म्हणाले, लैंगिक प्रकरणातील 80 ते 90 टक्के आरोपी हे त्याच गुन्ह्यांत अटक होऊन पॅरोलवर सुटलेले असतात. पॅरोलवर सुटल्यानंतर ते पुन्हा तेच गुन्हे करतात. 2014 ते 2019 या काळात सरकारने यासंबंधी एक कायदा केला होता. हा कायदा दोन-तीन वर्षे अस्तित्वात होता. पण नंतर तो न्यायालयाने रद्दबातल केला. आता यावर कोणताही पर्याय नसताना पुन्हा नव्याने कठोर कायदा तयार करावा, असे
निर्देश विधी व न्याय विभागाला दिले आहेत.


नसरापूरची घटना घडल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस म्हणाले होते की, मी पीडितेच्या वडिलांशी बोललो आहे. मी त्यांना समजावून सांगितले आहे की, आपल्याला नराधमाला मृत्यूदंडाची शिक्षा करून घ्यायची आहे. त्यासाठी वेळेत आरोपपत्र दाखल होणे व केस चालणे महत्त्वाचे आहे. या प्रकरणी हायकोर्टाच्या माध्यमातून सगळ्या गोष्टीला फास्ट ट्रॅकवर नेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. नराधमाला भरचौकात फाशी द्यावी, असे वाटले तरी लोकशाहीत ते करता येत नाही. लोकशाही कायद्याने चालते. पण कुणालाही कायद्याचा दुरुपयोग करता येऊ नये, यासाठी कोणतीही पळवाट न ठेवता त्याला मृत्यूदंडाची शिक्षा कशी होईल याचा प्रयत्न राज्य सरकार करेल.


नसरापूर बलात्कार-हत्या प्रकरणातील आज आरोपीच्या कुटुंबियांनीही त्याच्या कृत्यावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. आरोपीची पत्नी म्हणाली की, त्या बाळाची हत्या झाली त्याच ठिकाणी त्याला तसेच ठेचून मारले पाहिजे. मला त्याचे तोंडही पाहायचे नाही. त्याचा अंत्यविधी झाल्याचेही मला कुणी सांगू नका. मागील 10 वर्षांपासून तो आमच्या संपर्कात नाही. त्याला कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. फक्त फाशी नाही, त्याला ठेचलाच पाहिजे. जिवंत जाळला पाहिजे. त्यानंतरही माझ्या मनाची झालेली आग शांत होणार नाही. त्याचे नाव आमच्या नावाला जोडले गेले आहे. त्यामुळे आम्हाला लोकांचे बोल ऐकून घ्यावे लागत आहेत.


तर आरोपीचा मुलगा म्हणाला की, माझा बाप म्हणवून घेण्याचीही मला लाज वाटत आहे. त्या चिमुकलीशी त्याने अमानुष कृत्य केले. त्याला कठोरात कठोर शिक्षा द्यायला हवी. विशेषतः त्याला त्याच ठिकाणी ठेचून मारून त्या चिमुकलीला न्याय दिला पाहिजे. नसरापूर येथील घटनेच्या निषेधार्थ आज सोलापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर जोरदार आंदोलन करण्यात आले. नागरिकांसह विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन करत निषेध व्यक्त केला. या आंदोलनात शिंदे गटाच्या खासदार ज्योती वाघमारे आणि भाजपा शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर सहभागी झाल्या होत्या. आंदोलकांनी घोषणाबाजी करत घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवला. त्याचबरोबर नाशिकमध्येही उबाठाच्या महिला आघाडीने आक्रमक भूमिका घेत पक्ष कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले.

नराधमाला हालहाल करून संपवा! राज ठाकरेंचा संताप

Raj Thackeray on Nasrapur Case


मनसे प्रमुख ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत नसरापूर घटनेचा तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, या घटनेने शब्दशः मनाचा थरकाप उडाला आणि भयानक चीड आली. या आरोपीला सरकारने कायदा काय सांगतो किंवा अजून कोण काय म्हणेल याचा विचार न करता हालहाल करत संपवावे. सरकार अशा घटनांमध्ये जेव्हा फास्ट ट्रॅक पद्धतीने कारवाई करू म्हणते, तेव्हा सरकारने फास्ट ट्रॅकची व्याख्या पण सांगावी. कारण अशा घटना घडल्यानंतरच सरकारला जाग येते. महाराष्ट्रात मुली, स्त्रिया पळवून नेण्याचे, त्यांचे शोषण करण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे आणि असा नाही ते एखाद्या वर्षीच वाढत आहे, तर ते वर्षागणिक वाढत आहे, याचा अर्थ कायद्याचा धाक अजिबात उरलेला नाही.

त्यात या घटनेनंतर नसरापूर परिसरात आंदोलन करणार्‍या आंदोलकांवर लाठीमार केल्या गेल्याच्या बातम्या पण आल्या. ही तत्परता स्त्रियांचे, मुलींचे शोषण करणार्‍यांच्या विरोधात सरकार का दाखवत नाही? या आरोपीला शिक्षा व्हायला पाहिजे आणि ती होईलच पण अशा घटना वारंवार का घडत आहेत? ज्या महाराष्ट्राने देशाच्या स्त्री शिक्षणाचा, स्त्री सक्षमीकरणाचा पाया घातला त्या महाराष्ट्रात अशा घटना वारंवार का घडत आहेत याचा थोडा सर्वांगीण विचार व्हायला हवा की नको? अशी घटना घडली की जनतेच्या मनातला रोष उमटतो, सरकार मग कुठलेही असो त्यांचा कोडगेपणा दिसून येतो. दोनचार दिवसांत हे सगळे विसरले जाते, पण यावर काहीतरी मूलभूत विचार आणि कृती करावी लागेल यावर आपण कधी बोलणार आहोत का ?

Web Title:
संबंधित बातम्या