PM Modi : जगभरात उद्भवलेल्या युद्धाच्या परिस्थितीमुळे आणि विशेषतः मध्यपूर्वेतील (Middle East) वाढत्या तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ अस्थिर झाली आहे. या संकटाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना पुन्हा एकदा ‘कोरोना काळातील’ जीवनशैलीचा अवलंब करण्याचा सल्ला दिला आहे. हैदराबाद येथील सभेत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, इंधन बचत हा केवळ पर्यावरणाचा विषय नसून तो आता देशाच्या आर्थिक सुरक्षेशी जोडला गेला आहे.
‘वर्क फ्रॉम होम’ – एक प्रभावी आर्थिक शस्त्र
पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात कोरोना महामारीच्या काळातील ‘वर्क फ्रॉम होम’ (WFH) मॉडेलचा आवर्जून उल्लेख केला. माहिती तंत्रज्ञान (IT), माध्यम, बँकिंग आणि सल्लागार क्षेत्रातील कंपन्यांनी शक्य असेल तिथे पुन्हा एकदा घरून काम करण्याच्या पर्यायाचा गांभीर्याने विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. ‘हायब्रिड’ किंवा ‘रिमोट’ वर्क मॉडेलमुळे कर्मचाऱ्यांचा प्रवासाचा खर्च वाचतो, रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी होते आणि पर्यायाने पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात मोठी घट होते. ही बचत परकीय चलनावर येणारा दबाव कमी करण्यास आणि रुपयाचे मूल्य स्थिर ठेवण्यास मदत करेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
जागतिक युद्धे आणि भारताची सावध भूमिका
युक्रेन आणि मध्यपूर्वेतील युद्धांमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. अशा कठीण परिस्थितीत देशाचा परकीय चलन साठा सुरक्षित ठेवणे हे सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी जनतेला एक भावनिक आणि तितकेच व्यावहारिक आवाहन केले आहे. “येत्या एक वर्षापर्यंत देशवासियांनी विवाह समारंभांसाठी किंवा गुंतवणुकीसाठी नवीन सोने खरेदी करू नये,” अशी विनंती त्यांनी केली. सोन्याच्या आयातीमुळे देशातील मोठा पैसा बाहेर जातो, जो सध्याच्या काळात रोखणे आवश्यक आहे.
डिजिटल कार्यसंस्कृती आणि शाश्वत भविष्य
पंतप्रधानांच्या मते, ऑनलाईन बैठका आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आपण वेळेची आणि इंधनाची मोठी बचत करू शकतो. “आम्हाला त्या डिजिटल सवयींची आता पुन्हा गरज आहे,” असे त्यांनी नमूद केले. मॅन्युफॅक्चरिंग आणि आरोग्य सेवा यांसारख्या क्षेत्रांत प्रत्यक्ष उपस्थिती अनिवार्य असली तरी, डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील कोट्यवधी नोकऱ्या घरून केल्या जाऊ शकतात. जर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळून ‘ग्रीन वर्क पॉलिसी’ राबवली, तर भारत तेल आयातीवरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी करू शकतो.
