Supreme Court : मृत्युपत्राच्या (Will) वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. भारतीय कायद्यानुसार मृत्युपत्राची नोंदणी करणे अनिवार्य नाही, त्यामुळे केवळ ते नोंदणीकृत नाही या कारणास्तव त्याच्या सत्यतेवर संशय घेता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्या. उज्ज्वल भुयान आणि न्या. विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला असून, यामुळे मृत्युपत्राच्या वादांबाबत कायदेशीर स्थिती अधिक स्पष्ट झाली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि कायदेशीर निरीक्षणे-
हे प्रकरण कर्नाटक राज्यातील बी. शीना नयरी यांच्या मालमत्तेशी संबंधित होते. नयरी यांनी १९८३ मध्ये एक मृत्युपत्र निष्पादित करून आपली शेती आणि वडिलोपार्जित मालमत्ता आपली बहीण लक्ष्मी नयर्थी यांच्या नावे केली होती. नयरी यांच्या निधनानंतर, त्यांच्या पत्नीने आणि मुलांनी या मृत्युपत्राला न्यायालयात आव्हान दिले. हे मृत्युपत्र बनावट असून ते नोंदणीकृत का नाही, असा मुख्य सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता.
यावर भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “असे कोणतेही कायदेशीर बंधन नाही जे मृत्युपत्राची नोंदणी अनिवार्य करते. बहुतांश प्रकरणांमध्ये मृत्युपत्रे नोंदणीकृत नसतात. केवळ नोंदणीच्या अभावामुळे मृत्युपत्राच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे पूर्णतः अयोग्य आहे.” यासंदर्भात न्यायालयाने १९५३ मधील ‘ईश्वरदेव नारायण सिंग विरुद्ध कामता देवी’ या गाजलेल्या खटल्याचा संदर्भही दिला.
संशयास्पद परिस्थिती आणि नैसर्गिक वारसांचा हक्क-
न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, मृत्युपत्राभोवतीच्या संशयास्पद परिस्थितीची सूक्ष्म तपासणी होणे आवश्यक असले तरी, ‘नोंदणी नसणे’ हे संशयाचे कारण ठरू शकत नाही. तसेच, मृत्युपत्राद्वारे नैसर्गिक वारसांना मालमत्तेतून बेदखल करणे, हे देखील संशयास्पद मानण्याचे कारण नाही. मृत्युपत्राचा मुख्य उद्देशच वारसा हक्काच्या सामान्य प्रक्रियेत बदल करणे हा असतो, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
महसूल नोंदी आणि मालकी हक्क-
महसूल दप्तरातील नोंदींबाबत (Mutation Entries) न्यायालयाने एक महत्त्वाचा सिद्धांत पुन्हा स्पष्ट केला. महसूल नोंदींमुळे कोणालाही मालमत्तेचा मालकी हक्क (Title) प्राप्त होत नाही. अशा नोंदी केवळ वित्तीय किंवा महसुली कारणांसाठी केल्या जातात. त्यामुळे केवळ महसूल नोंदींच्या आधारे मृत्युपत्राची वैधता नाकारता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाचा अंतिम निर्णय-
प्रस्तुत प्रकरणात, मृत्युपत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्या एका साक्षीदाराने हे सिद्ध केले की, संबंधित व्यक्तीने पूर्ण शुद्धीवर आणि कोणत्याही दबावाशिवाय स्वेच्छेने हे मृत्युपत्र तयार केले होते. तक्रारदार पक्ष हे मृत्युपत्र बनावट असल्याचे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले.
