Repo Rate RBI Policy : जागतिक पातळीवरील आर्थिक अनिश्चितता आणि भू-राजकीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (आरबीआय) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज देशाचे नवे पतधोरण जाहीर केले. पतधोरण निर्धारण समितीच्या (एमपीसी) प्रदीर्घ बैठकीनंतर गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी माहिती दिली की, सध्याची देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिती पाहता रेपो रेट ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेने सलग तिसऱ्यांदा रेपो दरात कोणताही बदल न केल्यामुळे सर्वसामान्यांना, विशेषतः गृहकर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
व्याजदर स्थिर; ईएमआयचा भार वाढणार नाही-
तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, रिझर्व्ह बँकेने यंदाही सावध भूमिका घेत ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्यास प्राधान्य दिले आहे. रेपो रेट ५.२५ टक्क्यांवर कायम राहिल्यामुळे बँकांकडून गृहकर्ज किंवा इतर कर्जांच्या व्याजदरात कोणतीही वाढ केली जाणार नाही. परिणामी, ज्या ग्राहकांचे गृहकर्ज सुरू आहे, त्यांच्या मासिक हप्त्यांमध्ये (EMI) कोणताही बदल होणार नाही. तसेच, आगामी सणासुदीच्या काळात जे नागरिक नवीन घर खरेदी करण्यासाठी गृहकर्ज घेण्याचा विचार करत आहेत, त्यांच्यासाठीही हा निर्णय अत्यंत दिलासादायक ठरणार आहे, कारण त्यांना स्थिर व्याजदराचा लाभ घेता येईल.
रेपो रेट स्थिर ठेवण्यामागची मुख्य कारणे-
पतधोरण जाहीर करताना गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानांचे सखोल विश्लेषण केले. रेपो रेट स्थिर ठेवण्यामागे प्रामुख्याने खालील घटक कारणीभूत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले:
१. भू-राजकीय संघर्ष आणि अस्थिरता: जगातील विविध भागांत सुरू असलेल्या युद्धांमुळे आणि तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अनिश्चिततेचे वातावरण आहे.
२. पुरवठा साखळीतील अडथळे: जागतिक घडामोडींमुळे वस्तूंच्या पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) कमालीचा दबाव निर्माण झाला असून, वाहतुकीमध्ये अनेक अडथळे येत आहेत.
३. ऊर्जा साधनांचे वाढते दर: कच्च्या तेलासह इतर ऊर्जा साधनांच्या किमती वाढल्यामुळे जागतिक स्तरावर आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला आहे.
४. महागाईचे सावट: पुरवठ्यातील या तुटवड्याचा परिणाम चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत आणि त्यानंतरही जाणवण्याची शक्यता असून, यामुळे महागाईचा अंदाज काहीसा वाढला आहे.
‘न्यूट्रल’ धोरणाचा स्वीकार आणि पुढील दिशा
गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी नमूद केले की, जागतिक स्तरावर एवढी मोठी संकटे असतानाही भारताचा किरकोळ महागाई दर (Retail Inflation) अद्याप नियंत्रण रेषेच्या आत, म्हणजेच आरबीआयच्या निश्चित लक्षाच्या खाली आहे. ही देशाच्या दृष्टीने सकारात्मक बाब आहे. रिझर्व्ह बँकेने सलग तिसऱ्या तिमाहीत आपले ‘न्यूट्रल’ (तटस्थ) धोरण कायम ठेवले आहे.
“आर्थिक अनिश्चिततेचा हा काळ आव्हानात्मक असला, तरी भारतीय अर्थव्यवस्था या सर्व अडचणींवर मात करून पुढे जाण्यास सक्षम आहे. केंद्रीय बँक भविष्यात येणाऱ्या सर्व आर्थिक आकडेवारीवर (Data) आणि पुरवठ्यावरील दबावावर बारकाईने लक्ष ठेवून असेल. परिस्थितीनुसार योग्य पावले उचलली जातील,” असा विश्वास गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी व्यक्त केला.
