Women Farmers Bill: महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्रात राबणाऱ्या लाखो महिलांसाठी एक अत्यंत सुखावणारी आणि महत्त्वपूर्ण बातमी आहे. महिला शेतकऱ्यांना समाजात आणि कायद्याच्या नजरेत स्वतंत्र ‘शेतकरी’ म्हणून ओळख मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026’ आणणार आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजुरीसाठी विधिमंडळात सादर केले जाईल.
या ऐतिहासिक विधेयकाच्या पूर्वतयारीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक मजबूत व सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिले.
जमीन मालकीची अट ठरणार नाही अडथळा; ८१% महिलांचा सहभाग
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेती व्यवस्थेतील महिलांच्या योगदानावर प्रकाश टाकत काही धक्कादायक वास्तव मांडले:
- मोठा सहभाग: महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात तब्बल 81 टक्क्यांहून अधिक महिला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे काम करत आहेत.
- योजनांपासून वंचित: शासकीय कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जमिनीची मालकी स्वतःच्या नावावर असणे अनिवार्य असते. यामुळे कुटुंबाच्या किंवा सामायिक जमिनीवर घाम गाळणाऱ्या महिलांना कोणत्याही सरकारी मदतीचा लाभ मिळत नाही.
- व्याप्ती वाढणार: केवळ पारंपरिक शेतीच नव्हे, तर पशुपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, वनउपज संकलन, मधमाशीपालन, रेशीम उद्योग, बागायती, फुलशेती आणि मशरूम उत्पादन करणाऱ्या महिलांनाही आता ‘शेतकरी’ म्हणून कायदेशीर दर्जा दिला जाईल. यात भूमिहीन महिला शेतमजूर आणि स्थलांतरित कृषी कामगारांचाही समावेश असेल.
डिजिटल डेटाबेस आणि स्वतंत्र निधीची होणार निर्मिती
महिला शेतकऱ्यांपर्यंत बँकांचे कर्ज, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेच्या सोयी सहज पोहोचाव्यात, यासाठी या कायद्यात विशेष तरतुदी केल्या जाणार आहेत:
१. स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस: राज्यातील महिला शेतकऱ्यांची अचूक माहिती गोळा करण्यासाठी एक वेगळा डिजिटल डेटाबेस तयार केला जाईल.
२. शासकीय योजनांचा लाभ: या कायद्यामुळे महिलांना राज्य सरकारच्या कर्ज योजना, कृषी अनुदान, बियाणे, खते, पीक विमा, गोदाम आणि वाहतूक व्यवस्था तसेच सामाजिक सुरक्षेचा थेट लाभ डिजिटल प्रणालीद्वारे दिला जाईल.
३. राज्य महिला शेतकरी निधी: या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आणि महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक स्वतंत्र आर्थिक निधी (फंड) उभारला जाणार आहे.
गाव पातळीपर्यंत मजबूत यंत्रणा; मुख्य सचिव ठेवणार नजर
या कायद्याची अंमलबजावणी केवळ कागदावर राहू नये, म्हणून राज्य सरकारने एक कडक त्रिसुत्री प्लॅन तयार केला आहे. जिल्हा, तालुका आणि थेट गाव पातळीवर यासाठी एक मजबूत प्रशासकीय यंत्रणा उभारली जाईल. या संपूर्ण कायद्याच्या कामकाजावर आणि प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्याच्या ‘मुख्य सचिवांच्या’ अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापन केली जाईल, जी नियमितपणे कामाचा आढावा घेईल.
हे विधेयक कृषी क्षेत्रात लिंगसमानता आणण्यासाठी आणि महिलांना समाजात आदराचे स्थान मिळवून देण्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री दत्तात्रय भरणे, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा डॉ. सौम्या स्वामीनाथन यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
