TCS Trade Secret Scandal : भारतातील अग्रगण्य आणि सर्वात मोठी माहिती तंत्रज्ञान (IT) सेवा पुरवठादार कंपनी असलेल्या टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) समोरील अडचणींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. काही काळापूर्वीच कंपनीला देशांतर्गत पातळीवर एका अंतर्गत वादाला तोंड द्यावे लागले होते. आता हा देशांतर्गत वाद शमतो ना शमतो, तोच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कंपनीला एक प्रचंड मोठा आर्थिक व कायदेशीर धक्का बसला आहे.
‘डीएक्ससी टेक्नॉलॉजी’ (DXC Technology) या अमेरिकन कंपनीसोबत गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या ‘व्यापारी गुपिते’ (Trade Secrets) चोरीच्या वादात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (US Supreme Court) टीसीएसची अंतिम याचिका फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे टीसीएसला आता सुमारे २२० दशलक्ष डॉलर्सचा (सुमारे १८०० कोटी रुपये) प्रचंड मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे हा कायदेशीर लढा आता संपुष्टात आला असून टीसीएससमोरील बचावाचे सर्व मार्ग बंद झाले आहेत.
नेमकं काय आहे हे प्रकरण? (The Trade Secret Scandal)
या वादाची मुळे अमेरिकेतील आयुर्विमा (Life Insurance) सॉफ्टवेअर व्यवसायाशी जोडलेली आहेत. घडामोडींचा सविस्तर क्रम खालीलप्रमाणे आहे:
१९९० चे दशक: ‘डीएक्ससी टेक्नॉलॉजी’ची पूर्वसुरी कंपनी असलेल्या ‘कॉम्प्युटर सायन्सेस कॉर्पोरेशन’ (CSC) ने ‘ट्रान्सअँमेरिका’ (Transamerica) या विमा क्षेत्रातील नामवंत कंपनीला आपल्या मालकीचे विमा सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म वापरण्याचा परवाना (License) दिला होता.
कर्मचाऱ्यांची भरती आणि चोरीचा आरोप: न्यायालयातील कागदपत्रांनुसार, टीसीएसने नंतरच्या काळात ‘ट्रान्सअँमेरिका’ कंपनीच्या तब्बल २,२०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना आपल्या कंपनीत नोकरीवर घेतले. टीसीएसने या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून ‘सीएससी’ कंपनीच्या गोपनीय सॉफ्टवेअर प्रणालीचा आणि त्यांच्या तांत्रिक ज्ञानाचा बेकायदेशीर वापर केला. या माहितीच्या आधारे टीसीएसने स्वतःचा एक स्पर्धात्मक विमा प्लॅटफॉर्म विकसित केला, असा आरोप ठेवण्यात आला.
२०१९ चा खटला: या बौद्धिक संपदेच्या चोरीविरोधात ‘सीएससी’ (जी नंतर डीएक्ससी टेक्नॉलॉजीचा भाग बनली) या अमेरिकन कंपनीने २०१९ मध्ये डॅलस येथील फेडरल कोर्टात टीसीएसविरुद्ध खटला दाखल केला. टीसीएसने मात्र हे सर्व आरोप सातत्याने फेटाळले आणि आम्ही कायदेशीर मार्गानेच सॉफ्टवेअरचा वापर केला, असा युक्तिवाद केला.
ज्युरीचा निर्णय आणि दंडाची रक्कम
सन २०२३ मध्ये या खटल्याला एक महत्त्वाचे वळण मिळाले. एका ज्युरीने टीसीएसला व्यापारी गुपिते चोरल्याप्रकरणी दोषी ठरवले आणि २१० दशलक्ष डॉलर्सच्या दंडाची शिफारस केली. त्यानंतर २०२४ मध्ये अमेरिकेचे जिल्हा न्यायाधीश ब्रँटली स्टार यांनी हा दंड कमी करून १६८ दशलक्ष डॉलर्स केला. यामध्ये ५६ दशलक्ष डॉलर्स नुकसानभरपाई (Compensatory Damages) आणि ११२ दशलक्ष डॉलर्स दंडात्मक रक्कम (Punitive Damages) म्हणून निश्चित करण्यात आली.
टीसीएसने या निर्णयाला ‘फिफ्थ यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स’मध्ये आव्हान दिले, परंतु २०२५ मध्ये अपीलीय न्यायालयानेही कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. अखेरचा प्रयत्न म्हणून टीसीएसने अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.
टीसीएसचा युक्तिवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय
टीसीएसने सर्वोच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद केला होता की, डीएक्ससी कंपनीला कोणतेही थेट आर्थिक नुकसान झालेले नाही, त्यामुळे ‘अनजस्ट एनरिचमेंट’ (Unjust Enrichment – दुसऱ्याच्या संपत्तीचा वापर करून स्वतःचा फायदा करून घेणे) या तत्त्वावर एवढा मोठा दंड आकारणे अयोग्य आहे.
मात्र, १५ जून २०२६ रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने टीसीएसची ही याचिका ऐकण्यास स्पष्ट नकार दिला. यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाचा १६८ दशलक्ष डॉलर्स दंडाचा निर्णय कायम राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या दणक्यानंतर टीसीएसला आता ७० दशलक्ष डॉलर्सची अतिरिक्त तरतूद करावी लागणार असून, पूर्वीच्या रक्कमेसह एकूण आर्थिक बोजा सुमारे २२० दशलक्ष डॉलर्सवर पोहोचला आहे.
या निर्णयाचे महत्त्व आणि दूरगामी परिणाम
टीसीएससारख्या महाकाय आणि प्रचंड नफा कमावणाऱ्या कंपनीसाठी हा आर्थिक फटका जरी पेलण्याजोगा असला, तरी जागतिक स्तरावर कंपनीच्या प्रतिष्ठेला (Reputation) यामुळे मोठा धक्का बसला आहे.
भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राने (Indian IT Industry) गेल्या अनेक दशकांपासून जागतिक बाजारपेठेत विश्वास, अचूक काम आणि ग्राहकांशी असलेले दीर्घकालीन संबंध याच्या जोरावर आपले अढळ स्थान निर्माण केले आहे. अशा वातावरणात, भारताच्या सर्वात मोठ्या आयटी कंपनीवर अमेरिकन न्यायालयात व्यापारी गुपिते चोरल्याचा शिक्का बसणे आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांना दिलासा न देणे, ही जागतिक स्तरावर भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या विश्वासार्हतेच्या दृष्टीने एक चिंताजनक बाब मानली जात आहे.
