Operation Tiger : महाराष्ट्राच्या तसेच देशाच्या राजकीय वर्तुळात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या बहुचर्चित ‘ऑपरेशन टायगर’चे अखेर नाट्यमय पडसाद उमटले असून, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला संसदेत अत्यंत मोठा धक्का बसला आहे. भारतीय जनता पक्षाने पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला मोठा राजकीय फटका दिल्यानंतर, आता महाराष्ट्रात भाजपच्या रणनीतिक मदतीने एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला पुन्हा एकदा खिंडार पाडले आहे. ठाकरे गटाच्या एकूण १० लोकसभा खासदारांपैकी ६ खासदारांनी बंडखोरी करत वेगळा गट स्थापन केला असून, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या फुटीर गटाला अधिकृत मान्यताही दिली आहे. या कायदेशीर मान्यतेमुळे आता ठाकरे गटाला संसदेच्या पातळीवर मोठा राजकीय पराभव स्वीकारावा लागला आहे.
व्हीप ठरला निष्प्रभ; कायदेशीर कारवाईची शक्यता मावळली
खासदार फुटणार याची कुणकुण लागताच शिवसेना (यूबीटी) पक्षाने आपले शेवटचे कायदेशीर हत्यार उपसण्याचा प्रयत्न केला होता. पक्षाने तातडीने संसदीय पक्षाची बैठक बोलावून सर्व खासदारांना उपस्थित राहण्यासाठी अधिकृत ‘व्हीप’ (पक्षादेश) जारी केला होता. उद्या होणाऱ्या या बैठकीला जे खासदार गैरहजर राहतील, त्यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई करण्याची ठाकरे गटाची रणनीती होती.
मात्र, ‘ऑपरेशन टायगर’ इतक्या अचूक नियोजनाने राबवले गेले की, ठाकरे गटाने व्हीप बजावण्यापूर्वीच बंडखोर खासदारांनी दिल्लीत लोकसभा अध्यक्षांकडे स्वतंत्र गट स्थापनेचे पत्र सादर करून त्याला मंजुरी मिळवून घेतली होती. त्यामुळे तांत्रिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या या खासदारांवर अपात्रतेची कोणतीही कारवाई करणे आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला शक्य होणार नाही.
बंडखोर खासदारांची नावे आणि वर्धापन दिनी जाहीर प्रवेश
या राजकीय भूकंपामुळे शिवसेना (यूबीटी) पक्षातून बाहेर पडलेल्या ६ खासदारांची नावे आता पूर्णपणे स्पष्ट झाली आहेत. यामध्ये:
१. संजय जाधव
२. संजय देशमुख
३. संजय दिना पाटील
४. भाऊसाहेब वाकचौरे
५. नागेश पाटील आष्टिकर
६. ओमराजे निंबाळकर
हे सर्व सहाही खासदार बुधवारी दिवसभर ‘नॉट रिचेबल’ होते आणि त्यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर येऊन थेट भूमिका मांडणे टाळले. हे सर्व बंडखोर खासदार येत्या १९ जून रोजी मुंबईत होणाऱ्या शिवसेनेच्या जाहीर वर्धापन दिन सोहळ्यात अधिकृतपणे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार आहेत. या मोठ्या यशानंतर आता एकनाथ शिंदे यांनी आपला मोर्चा ठाकरे गटाच्या उर्वरित २० आमदारांकडे वळवला असल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
५० कोटींचा आरोप आणि संजय राऊत ट्रोल
या संपूर्ण घडामोडींवर शिवसेना (यूबीटी) नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन अत्यंत तीव्र संताप व्यक्त केला. बंडखोर खासदारांना प्रत्येकी ५० कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आली असून, त्यापैकी १५ कोटी रुपये आगाऊ (अॅडव्हान्स) देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप राऊत यांनी केला. मात्र, या पत्रकार परिषदेत संतापलेल्या संजय राऊत यांनी बंडखोरांवर टीका करताना अत्यंत असभ्य शब्दांचा आणि शिवीगाळीचा वापर केल्याने, समाजमाध्यमांवर (Social Media) त्यांच्यावर तीव्र आक्षेप घेण्यात आला असून ते मोठ्या प्रमाणावर ट्रोल होत आहेत.
महाराष्ट्रातील राजकीय सत्तानाट्याला मंगळवारी वेग आला असतानाच, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेतृत्व या घडामोडींमुळे खडबडून जागे झाले. बंडखोर खासदारांच्या गुप्त हालचालींची कुणकुण लागताच पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने हालचाली करत दिल्लीत शिवसेना संसदीय पक्षाची विशेष बैठक पाचारण केली. या बैठकीला सर्व खासदारांनी अनिवार्यपणे उपस्थित राहावे, यासाठी पक्षाचे मुख्य प्रतोद (Chief Whip) अनिल देसाई यांनी घाईघाईने एक ‘व्हिप’ (Pक्षादेश) जारी केला. मात्र, हा व्हिप जारी होईपर्यंत बंडखोर खासदार वेगवेगळ्या विमानांनी दिल्लीकडे रवाना झाल्याचे वृत्त पसरले होते. पक्ष फुटणार यावर जवळपास शिक्कामोर्तब झाल्यामुळे, ठाकरे गटाने या राजकीय संकटावर आपली बाजू मांडण्यासाठी दिल्लीतच तातडीची पत्रकार परिषद घेण्याचा निर्णय घेतला.
संजय राऊत यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी खळबळजनक पत्रकार परिषद
त्यानुसार, नवी दिल्ली येथील शिवसेना (यूबीटी) नेते आणि खासदार संजय राऊत यांच्या शासकीय निवासस्थानी एका वादळी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या प्रसंगी व्यासपीठावर संजय राऊत यांच्यासह खासदार अनिल देसाई, अरविंद सावंत आणि राजाभाऊ वाजे हे निष्ठावंत लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. या पत्रकार परिषदेत बोलताना राऊत यांच्या विधानांमधून पक्षातील मोठ्या फुटीचे संकेत स्पष्टपणे मिळत होते.
माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना राऊत म्हणाले, “आमचे खासदार पक्ष सोडणार आहेत याबद्दल माझ्याकडे अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती आलेली नाही. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांतूनच या गोष्टी माझ्या कानावर आल्या आहेत. मात्र, या पडद्यामागील खेळी अत्यंत गंभीर आहेत. काल रात्री साडेदहा वाजता मला एका अत्यंत विश्वासू आणि महत्त्वाच्या व्यक्तीने फोन करून माहिती दिली की, महाराष्ट्रातील खासदारांना विकत घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.”
‘५० कोटींची ऑफर’ आणि विशेष विमानांची व्यवस्था
संजय राऊत यांनी पैशांच्या प्रचंड देवाणघेवाणीचा आरोप करत सांगितले की, “बंडखोर खासदारांसाठी पूर्वीचाच ५० कोटी रुपयांचा ‘हमीभाव’ ठरवण्यात आला आहे. अत्यंत धक्कादायक बाब म्हणजे, यातील १५ कोटी रुपयांची आगाऊ (अॅडव्हान्स) रक्कम मंगळवारी रात्रीच संबंधित खासदारांपर्यंत पोहोचवली गेली. ही रोकड हातात पडल्याशिवाय हे खासदार दिल्लीला जाणाऱ्या विमानात बसायलाही तयार नव्हते. या खासदारांना तातडीने दिल्लीत गोळा करण्यासाठी मग नांदेड, पुणे आणि राज्यातील इतर प्रमुख शहरांमध्ये विशेष विमाने (Special Flights) पाठवण्यात आली होती. अशा प्रकारे जर कोट्यवधी रुपये देऊन लोकप्रतिनिधी विकत घेतले जाणार असतील, तर देशात लोकशाही मार्गाने निवडणुका लढवण्यात काय अर्थ उरतो?” असा संतप्त सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला.
‘मातोश्री’वरील शपथांचा पाढा आणि ओमराजेंबाबत गंभीर आरोप
रविवार रोजी ‘मातोश्री’ निवासस्थानी पार पडलेल्या खासदारांच्या अंतर्गत बैठकीचा संदर्भ देत राऊत यांनी बंडखोरांच्या दुटप्पी भूमिकेचा पर्दाफाश केला. त्या बैठकीला ४ खासदार प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर उर्वरित ५ खासदारांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उद्धव ठाकरे यांच्याशी संवाद साधला होता.
राऊत यांनी सांगितले की, “त्या बैठकीत झालेल्या संवादाचे आम्ही साक्षीदार आहोत. एका बंडखोर खासदाराने तर केवळ ३ मिनिटांच्या संभाषणात तब्बल ४ वेळा साईबाबांची शपथ घेतली. ‘माझी पत्नी आजारी आहे, साईबाबांची शपथ… मी तुमच्यासोबतच राहणार, साईबाबांची शपथ…’ असे तो सांगत होता. दुसऱ्या एका खासदाराने कुलस्वामिनी आई भवानीची शपथ घेतली, तर इतरांनी अनुक्रमे आपल्या मुलाची, वंदनीय बाळासाहेबांची आणि स्वतःच्या आईची शपथ घेतली. अशा सर्वोच्च आणि पवित्र शपथा घेतल्यावर त्यांच्या निष्ठेवर अविश्वास दाखवण्याचा कोणताही पर्याय आमच्यासमोर नव्हता.”
या पत्रकार परिषदेत राऊत यांनी आणखी एक अत्यंत गंभीर कायदेशीर आरोप केला. बंडखोरांच्या गटात सामील असलेले धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांना लक्ष्य करताना ते म्हणाले, “ओमराजे यांचे वडील पवनराजे निंबाळकर यांच्या खूनाचा खटला न्यायालयात सुरू आहे.
दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत खासदार संजय राऊत यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचा संदर्भ देत सत्ताधारी पक्षावर गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले की, “पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्याकांडाच्या खटल्याची न्यायालयीन सुनावणी आता पूर्ण झाली असून, याचा अंतिम निकाल २० जून रोजी घोषित होणार आहे. मात्र, काल १६ जून रोजी न्यायालयामध्ये सर्व आरोपी प्रत्यक्ष हजर असतानादेखील, न्यायमूर्तींनी या खटल्याचा निकाल अचानक २० जूनपर्यंत पुढे ढकलला.” या विलंबाच्या मागे राजकीय दबाव असल्याचा अप्रत्यक्ष संशय राऊत यांनी व्यक्त केला.
ठाकरे गटाचे लोकसभा अध्यक्षांना साकडे: “घटनेनुसारच निर्णय घ्या”
पत्रकार परिषद आटोपल्यानंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते संजय राऊत, अरविंद सावंत आणि अनिल देसाई हे तातडीने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेण्यासाठी संसद भवनाकडे रवाना झाले. त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांना एक कायदेशीर निवेदन सुपूर्द केले.
या निवेदनात ठाकरे गटाने विनंती केली होती की, “आमच्या मूळ पक्षातील काही खासदार स्वतंत्र गट स्थापन करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आमच्या कानावर आली आहे. भविष्यात जर असा कोणताही गट आपल्याकडे मान्यतेसाठी आला, तर भारतीय राज्यघटनेतील पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तरतुदींनुसारच योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा. तसेच, या संदर्भात कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी मूळ पक्षाचे मुख्य कौन्सिल म्हणून आमचे म्हणणे आणि बाजू सविस्तरपणे ऐकून घ्यावी.”
निवेदनापूर्वीच लोकसभा अध्यक्षांची ‘तत्त्वतः मान्यता’
ठाकरे गटाचे नेते हे बचावात्मक निवेदन घेऊन लोकसभा अध्यक्षांच्या दालनात पोहोचण्यापूर्वीच दिल्लीत राजकीय बुद्धीबळाच्या पटलावर मोठी खेळी खेळली गेली होती. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाकरे गटाचे नेते पोहोचण्यापूर्वीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बंडखोर खासदारांच्या स्वतंत्र गटाला ‘तत्त्वतः मान्यता’ (In-Principle Approval) दिली होती. संसदेच्या नियमावलीनुसार केवळ अध्यक्षांसमोर प्रत्यक्ष उपस्थित राहून स्वाक्षरी करण्याची औपचारिकता बाकी असल्यामुळे, हे बंडखोर खासदार अध्यक्षांच्या भेटीला जाणार असल्याची चर्चा दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात रंगली होती.
उमेदवारी, मंत्रिपद आणि विकासनिधीचे मोठे आमिष
शिवसेना (यूबीटी) पक्षातून बाहेर पडलेल्या या सहा खासदारांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून अत्यंत मोठी आणि राजकीयदृष्ट्या सुरक्षित आश्वासने देण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या तपशिलानुसार, बंडखोर खासदारांना केवळ कोट्यवधी रुपयांची रोख रक्कमच देण्यात आली नाही, तर त्यांच्या राजकीय भविष्याचीही पूर्ण तजवीज करण्यात आली आहे. या खासदारांना आगामी २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा अधिकृत उमेदवारी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
