Pawanraje Nimbalkar Murder Case : संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिलेल्या माजी आमदार पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांचे चालक समद काझी यांच्या दुहेरी हत्याकांड प्रकरणाच्या निकाल वाचनाला मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने सुरुवात केली आहे. माजी मंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह एकूण नऊ जणांवर आरोप असलेल्या या अत्यंत संवेदनशील खटल्यात न्यायालयाने तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर अत्यंत गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. सीबीआय आणि पोलिसांच्या तपासातील अक्षम्य चुकांमुळे या संपूर्ण प्रकरणाचा पायाच कमालीचा कमकुवत झाला असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. गुन्ह्याशी संबंधित महत्त्वपूर्ण संशयितांचे मोबाईल फोन जप्त न करणे, तांत्रिक पुरावे गोळा करण्यात आलेली ढिसाळपणा आणि साक्षीदारांच्या जबाबातील विसंगती यांमुळे तपास यंत्रणांची नाचक्की झाली आहे. जर घटनेच्या वेळी मोबाईल जप्त करून त्याचे योग्य विश्लेषण केले असते, तर तपासाच्या दृष्टीने अत्यंत मोठी आणि निर्णायक माहिती समोर आली असती, असे म्हणत न्यायालयाने सीबीआयच्या ढिसाळ कारभारावर तीव्र बोट ठेवले आहे.
या ऐतिहासिक आणि दीर्घकाळ चाललेल्या खटल्याचे वाचन करताना विशेष सीबीआय न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणतेही न्यायालय हे नेहमी कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारेच निकाल देत असते. ३ जून २००६ रोजी नवी मुंबईतील कळंबोली येथे पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांच्या चालकाची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता रायगड न्यायालयातही काही काळ हा खटला चालला आणि संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान एकूण १२७ साक्षीदारांची सखोल तपासणी करण्यात आली. मात्र, या खटल्यातील मुख्य दुवा मानल्या गेलेल्या पारसमल जैन या माफीच्या साक्षीदाराबाबत सीबीआयने आवश्यक ती कायदेशीर काळजी घेतली नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. पारसमल जैन याला अटक करून, मारहाण करून आणि बेकायदेशीर कोठडीत ठेवून ज्या पद्धतीने त्याचा जबाब नोंदवला गेला, ते पाहता ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत संशयास्पद आणि कायदेशीर चौकटीला धरून नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
तपासादरम्यान सीबीआयच्या कार्यालयात आलेल्या एका पत्राचा पुरावा तर अत्यंत गमतीशीर आणि पोरकटपणाचा असल्याचा टोला न्यायालयाने लगावला आहे. पारसमल जैन यांच्या कन्येने आपल्या वडिलांना सोडवण्यासाठी सीबीआयला एक अर्ज दिला होता. हे पत्र मिळाल्याची कबुली सीबीआयचे दोन्ही जबाबदार अधिकारी देतात; परंतु ते पत्र नेमके कोणी आणून दिले, हे सांगण्यास ते असमर्थ ठरले. इतकेच नव्हे तर, ‘हे पत्र आमच्याशी संबंधित नाही’ असा शेरा मारून ते सहजपणे स्थानिक पोलिसांकडे पाठवून देण्यात आले. हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आणि हाय-प्रोफाइल असूनही सीबीआय अधिकाऱ्यांनी त्यावर अत्यंत साध्या आणि निष्काळजी पद्धतीने प्रतिक्रिया दिली. सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांच्या भावना कदाचित रोजच्या शासकीय कामाच्या रोजनिशीमुळे (रूटीनमुळे) पूर्णपणे बोथट झाल्या असाव्यात, अशी अत्यंत कडक टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. तपास यंत्रणेला या पत्राचे गांभीर्य नंतर अचानक जाग आल्यावर समजले आणि त्यांनी ते पत्र पोलिसांकडून परत मागवून घेतले, मात्र तोपर्यंत या पत्राची कोणतीही अधिकृत नोंद रेकॉर्डवर ठेवली गेली नव्हती. जैन यांच्या मुलीने नंतर स्पष्ट केले की, हे पत्र तिने सीबीआयच्या सांगण्यावरूनच लिहिले होते. त्यामुळे या पत्रावरील स्वाक्षरी आणि हस्ताक्षर मान्य असले, तरी त्यातील मजकूर मूळ पुराव्याला पूरक म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या खटल्यातील माफीच्या साक्षीदाराच्या दोन वेगवेगळ्या कबुलीजबाबांमध्ये प्रचंड तफावत आणि विसंगती असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याची अटक, त्याला देण्यात आलेली अवैध कोठडी आणि त्यानंतर घेतलेले दोन वेगवेगळे जबाब या गोष्टी कायदेशीरदृष्ट्या बारकाईने तपासणे न्यायालयासाठी आवश्यक होते. त्यातच, माफीच्या साक्षीदाराने स्वतः न्यायालयात काही अर्ज सादर करून आपल्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे. आपल्याला कोठडीत असताना आजारपणाची आवश्यक औषधेही घेऊ दिली नाहीत, असे त्याने अर्जात म्हटले आहे. तसेच, घटनेच्या दिवशी तो प्रत्यक्ष घटनास्थळी हजरच नव्हता आणि तो इंदापूर येथे राहत असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा सीबीआय न्यायालयासमोर सादर करू शकलेली नाही.
