RTO Marathi Training: महाराष्ट्रात व्यवसाय करणाऱ्या अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रादेशिक परिवहन विभागाने राज्यातील सर्व अमराठी चालकांसाठी ‘मराठी भाषा संवाद पाठ्यक्रम’ पूर्ण करणे बंधनकारक केले आहे. चालकांना मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान मिळावे आणि दैनंदिन व्यवहारात प्रवाशांशी संवाद साधताना कोणतीही अडचण येऊ नये, या उद्देशाने हे विशेष धोरण आखण्यात आले आहे.
या मोहिमेसाठी 1 जून ते 15 ऑगस्ट असा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. या अडीच महिन्यांच्या कालावधीत सर्व अमराठी चालकांना केवळ 4 तासांचे मराठी प्रशिक्षण घ्यावे लागणार आहे. ही मुदत संपल्यानंतर, म्हणजेच 15 ऑगस्टनंतर ज्या चालकांकडे या प्रशिक्षणाचे अधिकृत प्रमाणपत्र नसेल, त्यांच्यावर परिवहन विभागाकडून कठोर कायदेशीर पावले उचलली जातील.
बँकेत किंवा केंद्रावर जायची गरज नाही; चालकांसाठी मोफत प्रशिक्षणाची सोय
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही संपूर्ण मोहीम राबवली जात आहे. चालकांना दर्जेदार आणि अचूक भाषेचे ज्ञान मिळावे म्हणून शासनाने नामांकित संस्थांची मदत घेतली आहे:
- अधिकृत तज्ज्ञ संस्था: महाराष्ट्र राज्य मराठी भाषा विभाग, मुंबई मराठी साहित्य संघ आणि कोकण मराठी साहित्य परिषद यांची या प्रशिक्षणासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- मोफत अभ्यासक्रम: या नामांकित संस्थांमार्फत चालकांना पूर्णपणे मोफत मराठीचे धडे दिले जात आहेत. प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यावर याच संस्थांकडून मिळणारे प्रमाणपत्र आरटीओ (RTO) कार्यालयात वैध मानले जाईल.
- शिक्षकांचे मोठे बळ: कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे सुमारे 4,500 शिक्षक या मोठ्या मोहिमेत थेट सहभागी झाले असून ते चालकांना मार्गदर्शन करत आहेत.
मुंबई आणि ‘एमएमआर’ क्षेत्रात ७१ अभ्यास केंद्रे सुरू; जाणून घ्या पुढील रूपरेषा
परिवहन विभागाचे सहआयुक्त रवी गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात (MMR) या मोहिमेला चालकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. चालकांच्या सोयीसाठी ठिकठिकाणी सुमारे 71 अभ्यास केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. सर्व आरटीओ अधिकारी या केंद्रांवर चालकांना आवश्यक ते तांत्रिक सहकार्य करत आहेत.
परिवहन विभागाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, या धोरणाचा मुख्य हेतू कोणावरही दंडात्मक कारवाई करणे हा नसून, रिक्षा-टॅक्सी सेवा अधिक ग्राहकस्नेही आणि दर्जेदार बनवणे हा आहे. मराठी भाषेच्या संवादामुळे प्रवाशांसोबतचे वाद टाळता येतील आणि चालकांच्या व्यावसायिक संधींमध्येही वाढ होईल. त्यामुळे सर्व अमराठी वाहनधारकांनी या मोफत योजनेचा लाभ घेऊन वेळेत आपले प्रमाणपत्र मिळवून घ्यावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
