Housing Society New Rules: महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. सोसायट्यांमध्ये दरमहा गोळा केल्या जाणाऱ्या मेंटेनन्स शुल्कावरून (मेंटेनन्स चार्जेस) गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठे वाद होत आहेत. १ BHK फ्लॅट असलेल्या मालकांनी मोठ्या फ्लॅटइतका मेंटेनन्स का द्यावा? इथपासून ते सर्वजण समान सुविधा वापरतात मग भेदभाव का? अशा प्रश्नांमुळे सोसायट्यांच्या वार्षिक बैठकांमध्ये प्रचंड वाद, कायदेशीर नोटीस आणि कोर्ट कचेऱ्या होत असतात.
हा वाद कायमचा मिटवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आता मेंटेनन्स शुल्काबाबत एक अत्यंत स्पष्ट आणि नवीन नियमावली लागू करण्याच्या तयारीत आहे. राज्यामध्ये नोंदणीकृत असलेल्या तब्बल 1.5 लाख गृहनिर्माण सोसायट्यांना हे नवीन नियम लागू होतील. या नवीन मसुद्यामध्ये सामाईक सुविधांचा खर्च आणि फ्लॅटच्या आकाराशी संबंधित खर्च यांची स्वतंत्र आणि स्पष्ट विभागणी करण्यात आली आहे.
सामाईक सेवांसाठी सर्वांना समान मेंटेनन्स; फ्लॅट लहान असो वा मोठा
नवीन नियमांनुसार, सोसायट्यांमधील अशा सेवा ज्यांचा लाभ प्रत्येक रहिवासी सारख्याच प्रमाणात घेतो, त्यासाठी फ्लॅटच्या आकाराचा विचार न करता सर्वांना समान शुल्क आकारले जाईल:
- या सेवांचा खर्च असेल समान: यामध्ये सोसायटी कर्मचाऱ्यांचे पगार, सामाईक भागांचे वीज बिल (कॉमन लाईट), लिफ्टची दुरुस्ती व देखभाल, वार्षिक ऑडिट फी, कायदेशीर खर्च, स्टेशनरी आणि प्रशासकीय खर्च, बैठकांचा खर्च आणि सभासदत्व शुल्क यांचा समावेश आहे.
- तज्ज्ञांचे मत: याचा अर्थ असा की, 500 स्क्वेअर फूट फ्लॅट असलेला मालक आणि 1,500 स्क्वेअर फूट फ्लॅट असलेला मालक या सामाईक सेवांसाठी एकच समान रक्कम भरेल.
फ्लॅटच्या क्षेत्रफळानुसार आकारली जाणारी शुल्क यादी
काही विशिष्ट खर्च हे रहिवाशांना त्यांच्या फ्लॅटच्या आकारानुसार, कारपेट एरिया किंवा मालमत्तेच्या मूल्यावरच द्यावे लागतील. कारण मोठ्या घरांचा इमारतीच्या एकूण संरचनेत मोठा वाटा असतो:
- रिपेअर फंड (इमारत दुरुस्ती निधी)
- सिंकिंग फंड (भविष्यकालीन पुनर्विकास निधी)
- इमारतीचा विमा प्रीमियम
- लीज रेंट (भाडेपट्टी)
- बिगर शेती कर (NA टॅक्स)
पाण्याचे कनेक्शन, पार्किंग आणि थकबाकीदारांवर वचक; ३ महत्त्वाचे नियम:
नवीन नियमावलीत पाणी बिल आणि पार्किंगबाबतही महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत:
- पाण्याचे बिल कनेक्शननुसार: सोसायट्यांमध्ये सरसकट पाणी बिल आकारण्याऐवजी, ज्या फ्लॅटला जितके पाण्याचे नळ दिले आहेत, त्यानुसार पाणी पट्टी आकारली जाईल. यामुळे पाण्याच्या अवाजवी वापराच्या तक्रारी कमी होतील.
- पार्किंगचे अधिकार सोसायटीकडेच: पार्किंग शुल्कासाठी संपूर्ण राज्याकरिता एकच फॉर्म्युला नसेल. प्रत्येक सोसायटी आपल्या जनरल बॉडी मीटिंगमध्ये स्थानिक जागेची उपलब्धता आणि वाहनांची संख्या पाहून स्वतःचे पार्किंग दर ठरवू शकते.
- विलंब शुल्कावर १२ टक्के व्याज: जर एखाद्या सभासदाने वेळेत मेंटेनन्स भरला नाही, तर सोसायटी प्रशासनाला थकीत रकमेवर वार्षिक 12 टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला आहे. यामुळे सोसायट्यांचा आर्थिक प्रवाह सुधारेल आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेत देणे शक्य होईल.
हे स्पष्ट नियम सरकारी राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू होतील, ज्यामुळे सोसायट्यांचा कारभार अधिक सुटसुटीत आणि पारदर्शक होईल.
