RBI Digital Fraud Rules: इंटरनेट आणि मोबाईल बँकिंगच्या काळात डिजिटल पेमेंट फ्रॉडच्या वाढत्या घटना लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत. आरबीआयने आपल्या जबाबदार व्यवसाय आचरण मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये (रिस्पॉन्सिबल बिझनेस कंडक्ट डिरेक्शन्स) मोठी सुधारणा केली आहे. या नवीन नियमांमुळे ऑनलाईन फसवणुकीला बळी पडणाऱ्या सामान्य बँक खातेदारांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
हे नवीन नियम 1 जानेवारी 2027 किंवा त्यानंतर होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहारांना लागू होतील. यामध्ये इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग, डेबिट-क्रेडिट कार्ड व्यवहार आणि इतर सर्व डिजिटल माध्यमांचा समावेश आहे. या नव्या नियमांमुळे बँकांची जबाबदारी वाढली असून ग्राहकांना आर्थिक सुरक्षा जाळे मिळाले आहे.
चूक ग्राहकाचीच होती; हे सिद्ध करण्याचे ओझे आता बँकांवर
नव्या नियमांनुसार डिजिटल व्यवहारांमधील वादांमध्ये सर्वात मोठा बदल हा ‘पुरावा देण्याच्या जबाबदारीत’ करण्यात आला आहे:
- बँकेला पुरावा द्यावा लागणार: जर एखाद्या ग्राहकाच्या खात्यातून फसवणुकीद्वारे पैसे गेले, तर ग्राहकाच्या निष्काळजीपणामुळेच हा व्यवहार झाला आहे, हे कोर्टात किंवा तपास यंत्रणेसमोर सिद्ध करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आता बँकेची असेल.
- बँकेच्या चुकीची व्याख्या मोठी: सुरक्षेची कमतरता असणे, व्यवहाराचे अलर्ट न जाणे, २४ तास तक्रार घेण्याची सोय नसणे, तक्रारीकडे दुर्लक्ष करणे किंवा बँकेतील अंतर्गत फसवणूक या सर्व गोष्टी बँकेचा निष्काळजीपणा मानल्या जातील.
- ग्राहकांवर कोणतीही जबाबदारी नाही: बँकेच्या चुकीमुळे किंवा सुरक्षेतील त्रुटींमुळे फसवणूक झाल्यास, ग्राहकाने त्याबाबत तक्रार केली असो वा नसो, ग्राहकाची कोणतीही आर्थिक जबाबदारी असणार नाही.
- थर्ड पार्टी त्रुटींवर दिलासा: पेमेंट गेटवे, टेलिकॉम कंपनी किंवा पेमेंट अॅग्रीगेटर यांच्या सिस्टीममधील बिघाडामुळे फसवणूक झाल्यास आणि ग्राहकाने 5 दिवसांच्या आत तक्रार केल्यास ग्राहकाला कोणतेही नुकसान सोसावे लागणार नाही.
५0,000 रुपयांपर्यंतच्या फ्रॉडवर मिळणार ८५ टक्के भरपाई
आरबीआयने इतिहासात पहिल्यांदाच छोट्या रकमेच्या सायबर फ्रॉडसाठी नुकसानभरपाईची व्यवस्था सुरू केली आहे:
- जर एखाद्या वैयक्तिक ग्राहकाचे किंवा एकल मालकीच्या (सोल प्रोप्रायटर) व्यवसायाचे ऑनलाईन फसवणुकीमुळे 50,000 रुपयांपर्यंतचे नुकसान झाले, तर तो एकूण निव्वळ नुकसानीच्या 85% पर्यंत भरपाई मिळवण्यास पात्र असेल.
- या अंतर्गत जास्तीत जास्त 25,000 रुपयांपर्यंतची भरपाई दिली जाईल. ग्राहकाला त्याच्या संपूर्ण आयुष्यात केवळ एकदाच या योजनेचा लाभ घेता येईल.
- विशेष म्हणजे, जर फसवणूक ग्राहकाच्या स्वतःच्या चुकीमुळे झाली असेल, तरीही त्याला हा भरपाईचा लाभ मिळेल. पूर्वी अशा प्रकरणांमध्ये संपूर्ण नुकसान ग्राहकालाच सोसावे लागत होते. या भरपाईच्या रकमेतील सर्वात मोठा 65% हिस्सा आरबीआय स्वतः उचलेल, तर उर्वरित रक्कम संबंधित बँकांकडून दिली जाईल.
भरपाई मिळवण्यासाठी ५ दिवसांत तक्रार करणे अनिवार्य
या नुकसानभरपाईचा लाभ घेण्यासाठी आरबीआयने एक महत्त्वाची अट ठेवली आहे. फसवणूक झाल्यापासून 5 दिवसांच्या आत ग्राहकाने आपल्या बँकेकडे आणि राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टलवर (National Cyber Crime Reporting Portal) किंवा सायबर क्राईम हेल्पलाइन नंबर 1930 वर अधिकृत तक्रार नोंदवणे बंधनकारक आहे. बँकेच्या अंतर्गत तपासणीत हा दावा खरा आढळल्यास भरपाई मंजूर केली जाईल.
बँकांवर नवीन बंधने आणि तक्रार निवारणासाठी 45 दिवसांची मुदत
ग्राहकांना त्वरित सेवा देण्यासाठी बँकांना खालील नियम पाळावे लागतील:
क्रेडिट कार्डधारकांना ‘शॅडो रिव्हर्सल’: क्रेडिट कार्डच्या बाबतीत, तक्रार आल्यापासून 5 दिवसांच्या आत बँकेला वादग्रस्त रकमेचे शॅडो रिव्हर्सल करावे लागेल, जेणेकरून तपास सुरू असताना ग्राहकावर व्याजाचा बोजा पडणार नाही.
२४ तास रिपोर्टिंग सुविधा: बँकांना ग्राहकांसाठी २४ तास फोन बँकिंग, एसएमएस, स्वतंत्र ईमेल आयडी, आयव्हीआर सिस्टीम आणि टोल-फ्री नंबर यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. मोबाईल अॅप्लिकेशन आणि वेबसाईटवर फ्रॉड रिपोर्टिंगची थेट लिंक देणे आवश्यक आहे.
त्वरित संदेश सेवा: 500 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारासाठी बँकांना त्वरित एसएमएस अलर्ट आणि नोंदणीकृत ईमेलवर अलर्ट पाठवावा लागेल. या संदेशांसाठी बँकांना ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारता येणार नाही.
तक्रार निवारणाची मुदत: देशांतर्गत फसवणुकीच्या तक्रारींचा निपटारा बँकांना 45 दिवसांच्या आत करावा लागेल, तर आंतरराष्ट्रीय (क्रॉस-बॉर्डर) फसवणुकीच्या प्रकरणांसाठी 60 दिवसांची मुदत असेल.
