E20 Petrol Update: पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिश्रणाच्या (E20) सरकारी धोरणावरून सध्या देशात मोठी चर्चा आणि चिंता व्यक्त केली जात आहे. या इंधनामुळे जुन्या गाड्यांचे इंजिन खराब होऊ शकते आणि गाड्यांचे मायलेज कमी होऊ शकते, अशी भीती वाहनधारकांमध्ये आहे. या सर्व वादाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात एक महत्त्वाची माहिती दिली आहे. पेट्रोलमधील 20% इथेनॉल मिश्रणाचा कार्यक्रम हा सध्या एक सुरू असलेला प्रयोग असून, या धोरणाचे नेमके परिणाम पुढील वर्षापर्यंत पूर्णपणे स्पष्ट होतील, असे सरकारने कोर्टाला सांगितले.
दुसरीकडे, सरकारने वाहनधारकांना दिलासा देताना स्पष्ट केले आहे कि, E20 पेट्रोलमुळे गाड्यांचे कोणतेही यांत्रिक नुकसान झाल्याचा एकही ठोस पुरावा समोर आलेला नाही. हे धोरण भारताची ऊर्जा सुरक्षा, शेतकरी आणि पर्यावरण या सर्वांसाठी अत्यंत फायदेशीर असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
नेमका काय आहे कोर्टातील वाद?
सुठ्रीम कोर्टात सरकारी कंपनी असलेल्या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (BPCL) कर्नाटक हायकोर्टाच्या एका आदेशाला आव्हान दिले आहे. हे प्रकरण 2025-26 या पुरवठा वर्षासाठी इथेनॉल वाटपाशी संबंधित आहे:
- हायकोर्टाचा आदेश: कर्नाटक हायकोर्टाने 23 जून रोजी दिलेल्या आदेशात तेल विपणन कंपन्यांना (BPCL, HPCL, IOC) निविदा प्रक्रिया अंतिम होण्यापूर्वी एका विशिष्ट डिस्टिलरीच्या इथेनॉल वाटपात वाढ करण्याच्या विनंतीवर विचार करण्यास सांगितले होते.
- BPCL चा आक्षेप: बीपीसीएलने कोर्टाला सांगितले की, अशा आदेशांमुळे पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या सरकारच्या राष्ट्रीय धोरणावर व्यापक आणि विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
केंद्राची बाजू मांडताना अॅटर्नी जनरल आर व्यंकटरामानी यांनी सांगितले की, ऑक्टोबर 2025 मध्येच इथेनॉल वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून पुरवठा करार अंतिम झाले आहेत. आता वैयक्तिक पातळीवर वाटप बदलल्यास देशभरातील पुरवठा साखळी विस्कळीत होईल आणि अनेक न्यायालयात खटले उभे राहतील. या निविदा प्रक्रियेनंतर बीपीसीएलला एकूण 1,759 कोटी लीटर इथेनॉल पुरवठ्याचे प्रस्ताव मिळाले आहेत.
‘E20’ पेट्रोलचे धोरण बदलणार नाही; ग्राहकांसाठी महत्त्वाचे स्पष्टीकरण
सुनावणीनंतर अॅटर्नी जनरल यांनी स्पष्ट केले की, पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिक्स करण्याचा धोरणात्मक निर्णय बदलला जाणार नाही. कंपन्यांना किती इथेनॉल उपलब्ध करून दिले जाईल, हे मागणीनुसार कमी-जास्त होऊ शकते. भारताने आपले 20% इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट निर्धारित वेळेच्या 5 वर्षे आधीच, म्हणजेच 2025 मध्ये पूर्ण केले आहे. देशातील तेल कंपन्यांनी 1 एप्रिलपासून देशभरात या इंधनाचा पुरवठा सुरू केला आहे. आता सरकारने 2030 पर्यंत हे प्रमाण 30% पर्यंत वाढवण्याचे नवे लक्ष्य ठेवले आहे.
वाहन विम्यावर परिणाम नाही; केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाचा खुलासा
काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने एक परिपत्रक जारी करून, E20 इंधनाच्या वापरामुळे गाड्यांच्या इन्शुरन्स कव्हरेजवर परिणाम होतो, या अफवा पूर्णपणे फेटाळून लावल्या होत्या:
जागतिक स्तरावर मान्यता: अमेरिका, ब्राझील आणि जपान यांसारख्या प्रगत देशांमध्येही ही पद्धत यशस्वीपणे राबवली जात असून ती पूर्णपणे सुरक्षित आणि ग्राहकस्नेही आहे.
विमा रद्द होत नाही: मंत्रालयाने सर्व संबंधितांशी चर्चा करून स्पष्ट केले आहे की, हे दावे पूर्णपणे चुकीचे आहेत. इथेनॉल मिश्रित इंधनामुळे वाहनांचा विमा रद्द होत नाही.
देशाची मोठी आर्थिक बचत: या इथेनॉल मिश्रणाच्या कार्यक्रमामुळे कच्च्या तेलाची आयात कमी झाली असून, भारताने तब्बल 1.4 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त परकीय चलनाची बचत केली आहे.
