Agniveer Scheme Changes: जून 2022 मध्ये देशात सुरू झालेली ‘अग्निवीर योजना’ आता एका अत्यंत महत्त्वाच्या वळणावर उभी आहे. या योजनेनुसार 4 वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांपैकी केवळ 25 टक्के जवानांनाच लष्करात कायमस्वरूपी म्हणजेच पर्मनंट नोकरी दिली जाते. मात्र, आता भारतीय भूसेना (लष्कर), नौदल आणि हवाई दलाने मिळून ही 25 टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आलेल्या या प्रस्तावांवर सध्या उच्च पातळीवर चर्चा सुरू आहे. तिन्ही दलांनी आपल्या गरजेनुसार वेगवेगळे आकडे सरकारसमोर ठेवले आहेत. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास देशातील हजारो तरुणांना मोठा फायदा होणार आहे.
लष्कराच्या तिन्ही दलांची नक्की मागणी काय?
| सैन्य दल | किती टक्के अग्निवीरांना कायमस्वरूपी ठेवायचे आहे? |
|---|---|
| नौदल (Navy) | 75 टक्क्यांपर्यंत |
| भूसेना (Army) | 50 टक्क्यांपर्यंत |
| हवाई दल (Air Force) | 50 टक्क्यांपर्यंत |
यात नौदलाने सर्वाधिक म्हणजेच 75 टक्के अग्निवीरांना कायमस्वरूपी सेवेत ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, तर भूसेना आणि हवाई दलाने हे लक्ष्य 50 टक्क्यांवर ठेवले आहे.
२५ टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्यामागील ४ मुख्य कारणे
लष्कराने ही मर्यादा वाढवण्याचा आग्रह धरण्यामागे काही अत्यंत महत्त्वाचे तांत्रिक आणि धोरणात्मक मुद्दे आहेत:
- ४ वर्षांचा कालावधी अपुरा: नौदलासारख्या अत्यंत तांत्रिक कामांचा समावेश असलेल्या दलात जवानांना मूलभूत कौशल्यांमध्ये तज्ज्ञ होण्यासाठीच 3 पेखा जास्त वर्षे लागतात. अशा वेळी 4 वर्षांनंतर 75 टक्के प्रशिक्षित जवान बाहेर पडल्यास लष्कराच्या प्रशिक्षणावरील खर्चाचा पूर्ण मोबदला मिळत नाही.
- अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि शस्त्रे: ‘ऑपरेशन सिंधू’नंतर भारतीय लष्करामध्ये अनेक आधुनिक प्लॅटफॉर्म, क्षेपणास्त्रे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात आला आहे. ही नवीन यंत्रणा हाताळण्यासाठी जवानांना दीर्घकालीन प्रशिक्षणाची गरज असते, जी 4 वर्षांत पूर्ण होऊ शकत नाही.
- ऑपरेशन सिंधूचा धडा: या मोहिमेदरम्यान अग्निवीरांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली असली, तरी वारंवार मिळणारे प्रशिक्षण, विविध क्षेत्रांमधील कामाचा अनुभव आणि प्रदीर्घ सेवेला कोणताही पर्याय नाही, हे लष्कराला समजले आहे. अनुभवी जवान युद्धजन्य परिस्थितीत जास्त वेगाने आणि अचूक निर्णय घेतात.
- जवानांची कमतरता भरून काढणे: सध्या भारतीय लष्करात सुमारे 1.8 लाख जवानांची कमतरता आहे. दरवर्षी मोठ्या संख्येने जवान निवृत्त होतात. जर अग्निवीरांना लष्करात ठेवण्याचे प्रमाण कमी राहिले, तर ही कमतरता आणखी वाढू शकते. पुढील 2 वर्षांत ही कमतरता पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
प्रस्ताव मंजूर न झाल्यास काय आहे प्लॅन ‘बी’?
समजा सरकारने ही २५ टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्यास मंजुरी दिली नाही, तरीही लष्कराने एक वेगळा मार्ग शोधला आहे. या अंतर्गत, सर्वसामान्य इन्फंट्री बटालियनमध्ये नवीन अग्निवीरांना भरती केले जाईल, तर भैरव बटालियन सारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि विशेष युनिट्समध्ये जास्त अनुभवी आणि टिकवून ठेवलेल्या (रिटेन केलेल्या) जुन्या अग्निवीरांना तैनात केले जाईल. यामुळे एकूण मर्यादा 25 टक्के राहूनही महत्त्वाच्या ठिकाणी अनुभवी जवान मिळतील.
शहीद आणि दिव्यांग अग्निवीरांच्या कुटुंबांना आजीवन मदतीचा विचार
योजनेवरील होणारी टीका लक्षात घेऊन सरकार आणखी दोन अत्यंत संवेदनशील आणि मोठे निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे:
- आजीवन आर्थिक मदत: जर एखादा अग्निवीर देशासाठी कर्तव्य बजावताना शहीद झाला, तर त्याच्या कुटुंबाला आयुष्यभर आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव आहे.
- मोफत वैद्यकीय उपचार: सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व आलेल्या जवानांना आयुष्यभर मोफत वैद्यकीय कव्हर (उपचार) दिले जाईल.
या संभाव्य बदलांचे काय परिणाम होतील?
या सुधारणांमुळे भारतीय सैन्याची ताकद वाढणार असली, तरी आर्थिक पातळीवर काही आव्हाने देखील असतील. जास्त जवानांना कायम ठेवल्यामुळे लष्कराकडे अत्याधुनिक शस्त्रे चालवण्यासाठी अधिक अनुभवी मनुष्यबळ तयार होईल. तरुणांना रोजगाराची आणि भविष्याची मोठी सुरक्षा मिळेल.
दुसरीकडे, अधिक जवानांना दीर्घकाळ सेवेत ठेवल्यामुळे सरकारवर पुन्हा एकदा पेन्शनचा मोठा आर्थिक बोजा वाढू शकतो, जो कमी करण्यासाठीच मूळ योजना आणली होती. तसेच, जुन्या जवानांना जास्त काळ ठेवल्यामुळे नवीन भरतीसाठी जागा काही प्रमाणात कमी होऊ शकतात, जरी लष्कराने पुढील वर्षी सुमारे 90,000 नवीन पदे भरण्याची योजना आखली आहे.
