Farmers Loan : महायुती सरकारने अत्यंत गाजावाजा करत जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना २०२६’ संदर्भात एक अत्यंत मोठी आणि चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांचे डोळे लागून राहिलेल्या या कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांचा आर्थिक डेटा प्राप्त झाल्यानंतरच या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जाईल, असे अधिकृत सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनाने केंद्र सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या आयकर (इन्कम टॅक्स) परताव्या संदर्भातील महत्त्वाची माहिती मागवली असून, यामुळे योजनेला नवा खोळंबा निर्माण झाला आहे.
आयकर भरणारे शेतकरी योजनेतून बाद होणार? शेतकरी संघटनांच्या रोषाची भीती
राज्य सरकारला केंद्राकडून हा आयकराचा डेटा मिळण्यास किमान पाच ते सहा दिवस लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे आगामी आठवड्यात तरी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीचे पैसे जमा होणार का, याबद्दल मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. या डेटाच्या आधारे आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या लाभातून वगळावे की नाही, याबाबत राज्य सरकार स्तरावर एक महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे. जर सरकारने प्राप्तीकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवले, तर राज्यातील अनेक शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित राहतील. तसे झाल्यास, सरकारला पुन्हा एकदा विविध शेतकरी संघटनांच्या तीव्र रोषाला आणि आंदोलनाला सामोरे जावे लागण्याची चिन्हे आहेत.
लाडक्या बहीण योजनेचा पूर्वअनुभव; डेटा मिळण्यास लागला होता मोठा अवधी
यापूर्वी राज्य सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘लाडक्या बहीण योजने’साठी महिला व बालविकास विभागाने अशाच प्रकारे आयकर विभागाकडून पात्रतेचा डेटा मागवला होता. मात्र, केंद्र सरकारकडून तो डेटा राज्य शासनाच्या हाती पडण्यास तब्बल चार महिन्यांचा मोठा कालावधी लागला होता. या पूर्वअनुभवामुळे आता शेतकरी कर्जमाफीसाठी मागवलेला हा डेटा केंद्राकडून नेमका कधी मिळणार, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. जोपर्यंत हा अधिकृत डेटा उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत पात्र शेतकऱ्यांची अचूक वर्गवारी (Classification) करणे राज्य प्रशासनाला शक्य होणार नाही आणि वर्गवारी पूर्ण झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू करता येणार नाही.
“राज्य सरकार जेव्हा कर्जमाफीसाठी केवळ तारखांवर तारखा देत आहे, यावरूनच राज्याची आर्थिक स्थिती काय आहे हे जनतेला समजून घेतले पाहिजे. महायुती सरकारचे पूर्णपणे दिवाळे निघाले असून त्यांनी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. सद्यस्थिती पाहता केवळ २५ टक्के शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी मिळताना दिसत असून, तब्बल ७५ टक्के शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहतील अशी भीती आहे. आमची मागणी आहे की सरकारने कोणतीही जाचक अट न ठेवता सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी.”— नाना पटोले, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष
काय आहे पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजना आणि रखडलेली ‘डेडलाईन’?
महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनेनुसार राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळण्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामध्ये थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार असून, बँकांसोबत ‘वन टाईम सेटलमेंट’चा (एकरकमी तडजोड) पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याशिवाय, बँकेचे कर्ज नियमितपणे आणि प्रामाणिकपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाईल, अशी घोषणा सरकारने केली होती.
शासनाने सुरुवातीला ३० जून २०२६ पर्यंत ही कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर कर्जमाफीसाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे मांडण्यात आली. कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पुरवणी मागण्यांना राज्यपाल नियुक्त मंजुरी मिळाल्यानंतर ५ जुलै २०२६ नंतर काही दिवसांतच प्रत्यक्ष कर्जमाफी होईल, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र, आता ऐन अंमलबजावणीच्या वेळेस सरकारने इन्कम टॅक्स विभागाकडे डेटा मागवल्यामुळे कर्जमाफीची ही महत्त्वाची अंतिम मुदत (डेडलाईन) पाळण्यात सरकारला पुन्हा एकदा अपयश आले आहे.
