Ajit Pawar Aircraft Investigation: विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केले. यावेळी त्यांनी राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या तपासाबाबत सविस्तर माहिती दिली.
या प्रकरणाचा तपास नेमका कुठपर्यंत आला, केंद्रीय यंत्रणेचा अंतिम अहवाल कधी मिळणार आणि हा तपास कोणत्या यंत्रणांमार्फत केला जात आहे, याचा संपूर्ण तपशील मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहासमोर ठेवला.
सध्या या अपघाताचा तपास दोन वेगवेगळ्या स्तरांवर सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यामध्ये सीआयडी (CID) आणि एएआयबी (AAIB) या दोन्ही यंत्रणा समांतरपणे तपास करत आहेत. या प्रकरणात सीबीआय (CBI) कडे तपास देण्याबाबत उपस्थित झालेल्या मुद्द्यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सीबीआयने एएआयबीचा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. हा अहवाल हाती आल्याशिवाय सीबीआय या प्रकरणाचा तपास आपल्या हाती घेणार नाही, त्यामुळे सध्या या मुख्य अहवालाची प्रतीक्षा केली जात आहे.
पायलट सुमित कपूर यांची बँक खाती आणि गुंतवणुकीची झाली चौकशी
अपघाताच्या चौकशीदरम्यान सीआयडीने केलेल्या तपासातून काही महत्त्वपूर्ण बाबी समोर आल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली:
- संशयास्पद काहीही नाही: या अपघाताबाबत वैमानिक सुमित कपूर यांच्यावर संशय व्यक्त केला जात होता. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांची बँक खाती, इन्शुरन्स पॉलिसी आणि शेअर बाजारामधील सर्व प्रकारची गुंतवणूक या सर्वांची कसून चौकशी करण्यात आली. मात्र, या तपासात कुठेही कोणतीही संशयास्पद गोष्ट आढळून आलेली नाही.
- पुराव्यांचे विश्लेषण: या प्रकरणाशी संबंधित सर्व उपलब्ध फुटेज हस्तगत करण्यात आले असून त्यांचे सखोल विश्लेषण करण्यात आले आहे. तसेच उपलब्ध असलेल्या सर्व साक्षी-पुराव्यांची पडताळणी करून ते गोळा करण्यात आले आहेत.
जानेवारीपूर्वी येणार अंतिम अहवाल; आकाशातील रहस्य उलगडणार
तपासाच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा असलेला एएआयबीचा अहवाल कधी येणार, याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, विमानामधील सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि डेटा १०० टक्के डाऊनलोड करण्यात आला आहे. तसेच विमानाचा ब्लॅक बॉक्स मिळवून त्याची प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. सध्या या प्रकरणाचा एक प्राथमिक अहवाल समोर आला आहे.
याविषयी केंद्र सरकारशी, संबंधित मंत्रालय आणि मंत्र्यांशी चर्चा झाली असून त्यांनी हा अंतिम अहवाल जानेवारी महिन्याच्या पूर्वी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे सांगितले आहे. आमदार रोहित पवार यांनी म्हटल्याप्रमाणे अशा प्रकरणांमध्ये कधी-कधी ३ ते ४ वर्षे लागतात हे खरे असले, तरी या केसमध्ये केंद्र सरकारने विशेष विनंती केली आहे. या तपासात अमेरिकेतील एका एजन्सीसह अनेक परदेशी तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. दुर्दैवाने असे म्हणावे लागू नये, पण दादांच्या पुण्यतिथीपूर्वी हा अहवाल आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
कायद्यानुसारच होणार कारवाई; केवळ भावनेने तपास चालणार नाही
- एएआयबीच्या अहवालावर सीआयडी अवलंबून: विमानासोबत नक्की वर आकाशात काय घडले होते? हे या अंतिम अहवालाशिवाय समजू शकत नाही. या घटनेचे मुख्य धागेदोरे या अहवालातूनच मिळणार असल्यामुळे सध्या सीआयडीचा तपासही याच अहवालासाठी अडकून पडला आहे.
- एफआयआर आणि चार्जशीटची प्रक्रिया: कर्नाटकात दाखल झालेला एफआयआर सीआयडीकडे वर्ग करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, एफआयआरनंतर नेमका दोषी कोण आहे हे ठरवून दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल करावे लागते आणि चार्ज फ्रेम करावा लागतो, तरच त्या एफआयआरला अर्थ असतो. परंतु, दोषी कोण हे ठरवण्यासाठी आधी एएआयबीचा अहवाल येणे बंधनकारक आहे.
सभागृहात बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणात लोकांच्या भावना महत्त्वाच्या असल्या, तरी कायदा केवळ भावनेच्या आधारावर चालत नाही. एएआयबीच्या अहवालाशिवाय न्यायालयात गेल्यास एका मिनिटात कोर्टाकडून चपराक बसेल. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले जात असून, या प्रकरणातील संपूर्ण सत्य समोर आल्याशिवाय सरकार शांत बसणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
