Bullet train - मुंबई ते अहमदाबाद या भारतातील बुलेट ट्रेन प्रकल्पाबाबत जपानशी झालेल्या वाटाघाटींमध्ये भारत सरकारची बेफिकीर वृत्ती आणि सरकारने घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांमुळे जपानच्या शिनकानसेन तंत्रज्ञानावर आधारित या प्रकल्पाचा मूळ ढाचाच बदलून गेला. प्रकल्पासाठी जपानने सुचवलेल्या सुरक्षाविषयक आणि तंत्रज्ञानविषयक गोष्टींकडे डोळेझाक करण्यात आली. त्यामुळे या प्रकल्पाला विलंब झाला, असे गंभीर आरोप जपानचे माजी कायदा मंत्री हिडेकी माकिहारा यांनी एक्स पोस्टवरून केल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. माकिहारा हे जपानच्या सत्ताधारी लिबरल डेमॉक्रेटीक पार्टीचे (एलडीपी) नेते आहेत. आपल्या पोस्टमध्ये त्यांनी बैठकांदरम्यान भारतीय प्रतिनिधींच्या वागणुकीवर सडकून टीका केली. भारताचा कल युरोपीयन तंत्रज्ञानाकडे होता. जपानमध्ये निर्मित बुलेट ट्रेनचे डबे आणि जपानची सिग्नल यंत्रणाघेण्याऐवजी भारताने सिग्नलसाठी युरोपीयन तंत्रज्ञानाचा वापर केला आणि डब्यांसाठी ऑर्डर देण्यात दिरंगाई केली, असा आरोप माकिहारा यांनी केला आहे.
ते म्हणाले की, भारतातील शिनकानसेन (बुलेट ट्रेन) प्रकल्पामध्ये मी स्वतः सहभागी झालो होतो. बैठकांमध्ये मला दिसून आले की, भारतीय प्रतिनिधी एकूण प्रकल्पाबाबत बेफिकीरपणे वागतात. दिलेला शब्द ते कधीच पाळत नाहीत.एखाद्या मुद्यावर त्यांनी काही शब्द दिलाच तरी त्या शब्दावर ते कायम राहत नाहीत. ते सतत आपल्या वैयक्तिक स्वार्थाला सर्वाधिक महत्त्व देतात. ज्या मंत्र्यावर भारताने या प्रकल्पाची जबाबदारी सोपवली आहे ते महाशय तर भयंकरच आहेत. त्यामुळे अशा लोकांसोबत दोघांना लाभदायक ठरेल, असा करार होऊ शकेल असे मला वाटत नाही, असे माकिहारा पोस्टमध्ये लिहितात.
ते पुढे म्हणतात की, ज्या ज्या जपानी लोकांनी भारतात साकारण्यात येत असलेल्या या प्रकल्पात जीव ओतला त्यांना मी असे सांगू इच्छितो की, या प्रकल्पाला विलंब होण्यास शंभर टक्के भारतच कारणीभूत आहे. अगदी आपले पंतप्रधान ताकाईची यांनी भारत दौरा करूनदेखील भारताच्या वागण्यात काही फरक पडलेला नाही.माकिहारा यांनी या पोस्टसोबत जपानच्या एका इंग्रजी वृत्तपत्रामध्ये प्रसिध्द झालेल्या एका लेखाची लिंक शेअर केली आहे. ‘भारताचा शिनकानसेन प्रकल्प अपयशी, अत्यंत महत्त्वाच्या सिग्नल यंत्रणेतून जपानला वगळले’ अशा आशयाच्या मथळ्याखाली हा लेख प्रसिध्द झाला आहे.
जपानचे पंतप्रधान ताकाईची यांच्या भारत दौर्यानंतरही बुलेट ट्रेन प्रकल्प अपयशी ठरला. सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या सिग्नल यंत्रणेतून जपानला वगळले, असा सूर या लेखात लावण्यात आला आहे.माकिहारा पुढे लिहितात, जपानच्या तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्याने 2017 मध्ये सुरू झालेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे बांधकाम वेगाने सुरू आहे. मात्र प्रकल्पासाठी जपानकडून रेल्वे डबे आणि सिग्नल यंत्रणा विकत घेण्यात सातत्याने अडथळे आणले गेले. भारताच्या अपेक्षेपेक्षा जपानच्या ई-5 शिनकानसेन गाड्यांची किंमत जास्त आहे. त्यामुळे या गाड्या विकत घेण्याची चर्चा भारताने रेंगाळत ठेवली. दुसरी गोष्ट म्हणजे आंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्रप्राप्त सिग्नल यंत्रणेसाठी आग्रह धरत भारताने जपानच्या डीएस – एटीसी ही यंत्रणा घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे हा प्रकल्प खोळंबला. निविदा प्रक्रियेद्वारे 2025 मध्ये भारताने जपानच्या डीसी-एटीसीऐवजी युरोपच्या ईटीसीएस-लेव्हल 2 ही यंत्रणा विकत घेण्याचा निर्णय घेतला.
प्रकल्प खर्च 2 लाख कोटी
88 हजार कोटी जपान देणार
मुंबई -अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे 2 लाख कोटी रुपये आहे.त्यापैकी सुमारे 88 हजार कोटी रुपये जपानची सरकारी एजन्सी जायका कर्जरुपाने देत आहे. या कर्जावर केवळ 0.1 टक्के वार्षिक दराने व्याज आकारले जाणार आहे. कर्ज फेडण्यासाठी जपानने भारताला 50 वर्षांचा कालावधी दिला आहे. त्याचबरोबर पहिली 15 वर्षे हप्ता न भरण्याची सवलतही दिली आहे. आतापर्यंत जपानने या प्रकल्पासाठी 1 हजार 150 अब्ज येन म्हणजेच 55 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. याव्यतिरिक्त जपान भारताला शिनकानसेन तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणार आहे.
