Social Media Ban : लहान मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर सोशल मीडियाचे होणारे दुष्परिणाम लक्षात घेता, आंध्र प्रदेश सरकार आता एक कठोर पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. ऑस्ट्रेलियाने अलीकडेच १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर जी बंदी घातली आहे, तसाच कायदा आंध्र प्रदेशातही लागू करण्याचा विचार सुरू आहे.
दावोस येथे सुरू असलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत राज्याचे आयटी मंत्री नारा लोकेश यांनी या संदर्भात महत्त्वपूर्ण भाष्य केले.
नारा लोकेश यांनी काय म्हटले?
लोकेश यांच्या मते, एका ठराविक वयापेक्षा कमी असलेल्या मुलांना सोशल मीडियावर दिसणाऱ्या मजकुराचे गांभीर्य समजत नाही. या प्लॅटफॉर्मवर त्यांना अनेकदा अशा गोष्टी पाहायला मिळतात ज्या त्यांच्या वयाला साजेशा नसतात. त्यामुळे अशा मुलांच्या संरक्षणासाठी एक भक्कम कायदेशीर चौकट असणे ही काळाची गरज आहे. जर हा निर्णय लागू झाला, तर मुलांच्या वापरावरील निर्बंध आणणारे आंध्र प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरेल.
ऑस्ट्रेलियाच्या कायद्याचा आदर्श
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ऑस्ट्रेलिया सरकारने टिक-टॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि युट्यूब यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर १६ वर्षांखालील मुलांसाठी बंदी घातली आहे. या कायद्यानुसार:
- मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी सोशल मीडिया कंपन्यांना जबाबदार धरले जाते.
- नियम मोडणाऱ्या कंपन्यांना ३२ दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे.
- मुले नवीन खाती उघडू शकत नाहीत आणि जुनी प्रोफाइल्स निष्क्रिय करावी लागतात.
- पालक किंवा मुलांवर कोणतीही कारवाई न करता थेट सोशल मीडिया कंपन्यांवर कडक निर्बंध लादले जातात.
का घेतला जातोय हा निर्णय?
तेलगू देशम पक्षाचे प्रवक्ते दीपक रेड्डी यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना सांगितले की, मुलांची मानसिक प्रगल्भता ऑनलाईन उपलब्ध असलेला नकारात्मक आणि हिंसक मजकूर समजून घेण्याइतकी नसते. यापूर्वी सोशल मीडियाचा वापर महिलांविरोधी गरळ ओकण्यासाठी झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
केवळ आंध्र प्रदेशच नाही, तर ब्रिटन आणि मद्रास उच्च न्यायालयानेही अशा प्रकारच्या कायद्याच्या शक्यतेवर यापूर्वी चर्चा केली आहे. एका अभ्यासानुसार, १० ते १५ वयोगटातील ९६% मुले सोशल मीडिया वापरतात आणि त्यातील ७०% मुलांना हिंसक किंवा चुकीच्या गोष्टींचा सामना करावा लागतो.
