Assam Aadhar Card Rule : आसाममध्ये होत असलेली अवैध घुसखोरी रोखण्यासाठी आणि त्याला कडक आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. आसाम सरकारने राज्यातील आधार कार्ड वाटपाचे नियम आता कमालीचे कडक केले आहेत. या नवीन नियमांनुसार, राज्यात आता १८ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या कोणत्याही नागरिकाला सहजासहजी नवीन आधार कार्ड दिले जाणार नाही. बांगलादेशातून होणारी अवैध घुसखोरी आणि घुसखोरांना मिळणारे कायदेशीर दस्तऐवज रोखणे, हाच या कठोर निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी संपन्न झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत या धोरणात्मक निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री सरमा यांनी या नियमावलीची सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, १८ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या ज्या व्यक्तींना नवीन आधार कार्ड हवे आहे, त्यांना आता एका विशेष आणि जटिल प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल. या नागरिकांना नवीन आधार कार्ड मिळवण्यासाठी सर्वप्रथम जिल्हा आयुक्तांकडे अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर जिल्हा आयुक्त संबंधित अर्जदाराची पडताळणी करून तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवतील. राज्य सरकार या प्रस्तावाची आणि अर्जदाराच्या पात्रतेची अत्यंत सूक्ष्म पातळीवर तपासणी करेल आणि त्यानंतरच विशेष परवानगीने आधार कार्ड जारी केले जाईल.
चहा मळा समुदाय आणि वंचित घटकांना तात्पुरती सूट-
आसाम सरकारने हा कडक नियम लागू केला असला, तरी राज्यातील काही विशिष्ट आणि वंचित घटकांना यातून तात्पुरता दिलासा दिला आहे.
१. सूट मिळालेले वर्ग: राज्यातील चहा मळा समुदाय (Tea Garden Community), अनुसूचित जमाती (ST), अनुसूचित जाती (SC) आणि दिव्यांग व्यक्तींना या कडक नियमातून सध्या वगळण्यात आले आहे.
२. मुदत: या वर्गातील ज्या नागरिकांकडे अद्याप एकही आधार कार्ड नाही, त्यांना नवीन कार्ड मिळवण्यासाठी १ एप्रिल २०२७ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीपर्यंत त्यांना जुन्या व सुलभ प्रक्रियेद्वारे आधार कार्ड जारी केले जाईल. मात्र, ही निश्चित केलेली मुदत संपल्यानंतर म्हणजेच १ एप्रिल २०२७ नंतर या वर्गातील १८ वर्षांवरील नागरिकांनाही नवीन आधार कार्ड मिळवण्यासाठी वर नमूद केलेल्या कडक आणि विशेष तपासणी प्रक्रियेतूनच जावे लागेल.
आसाममध्ये अल्पवयीनांना आधार नोंदणीत दिलासा; ग्रामीण रोजगार आणि पायाभूत विकासासाठी राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय-
आसाम सरकारने अवैध घुसखोरी रोखण्याच्या उद्देशाने १८ वर्षांवरील नागरिकांसाठी आधार कार्डचे नियम अत्यंत कडक केले असले, तरी लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांना यातून मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यातील १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुला-मुलींना पूर्वीप्रमाणेच कोणत्याही अतिरिक्त जाचक अटींशिवाय नियमित प्रक्रियेद्वारे आधार कार्ड जारी केले जात राहणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी या संदर्भात माहिती देताना सांगितले की, सीमावर्ती भागातून होणारी अवैध घुसखोरी पूर्णपणे रोखण्यासाठी आणि सरकारी दस्तऐवजांचा गैरवापर टाळण्यासाठी आधार जारी करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कठोर करण्याची तयारी राज्य सरकारने आधीच पूर्ण केली होती.
शनिवारी पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण मंत्रिमंडळ बैठकीत केवळ आधार कार्डच्या नियमांवरच नव्हे, तर राज्याच्या आर्थिक आणि ग्रामीण विकासाला गती देणाऱ्या इतरही अनेक महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने राज्यातील ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी ‘नवीन ग्रामीण रोजगार कायद्याच्या’ आराखड्याला मान्यता देण्यात आली आहे. ही नवीन रोजगार व्यवस्था आगामी १ जुलैपासून संपूर्ण राज्यात लागू केली जाणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी आसाम सरकारने तब्बल २००० कोटी रुपयांच्या भरीव बजेटची कायदेशीर तरतूद केली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत ग्रामीण भागातील गरजू कुटुंबांना वर्षभरात किमान १२५ दिवसांचा हक्काचा मजुरीवर आधारित रोजगार उपलब्ध करून दिला जाईल. केवळ तात्पुरता रोजगार देण्यापुरते मर्यादित न राहता, या योजनेच्या माध्यमातून गावांमध्ये कायमस्वरूपी आणि उपयुक्त सार्वजनिक मालमत्तांची निर्मिती करण्यावरही सरकार विशेष भर देणार आहे.
ग्रामीण भागासोबतच शहरी आणि महानगरीय क्षेत्रांचा सुनियोजित विस्तार करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आसामची राजधानी गुवाहाटी आणि त्याच्या आसपासच्या परिसराचा झपाट्याने होणारा विस्तार लक्षात घेता, तेथे ‘गुवाहाटी सॅटेलाइट सिटीज डेव्हलपमेंट अथॉरिटी’ (GSCDA) या विशेष प्राधिकरणाची स्थापना करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ही नवनियुक्त संस्था गुवाहाटीच्या परिघातील नवीन सॅटेलाइट शहरांचे सूक्ष्म नियोजन करणे, त्यांच्या विकासासाठी निधी उभारणे आणि प्रत्यक्ष विकासकामांवर देखरेख ठेवण्याचे काम करेल. हे नवीन प्राधिकरण ‘गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी’ (GMDA) च्या अंतर्गत राहूनच आपले कामकाज चालवणार आहे, ज्यामुळे शहराच्या पायाभूत सुविधांचा विकास अधिक वेगाने होण्यास मदत होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून नागरिकत्व कायद्यातील कलम ‘६-ए’ची वैधता कायम; आसाम कराराला घटनात्मक संरक्षण-
देशाच्या कायदेशीर आणि राजकीय इतिहासातील एका अत्यंत महत्त्वाच्या घडामोडीत, सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकत्व कायद्याच्या (Citizenship Act) कलम ‘६-ए’ची (Section 6A) घटनात्मक वैधता पूर्णपणे कायम ठेवली आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आसाममधील स्थलांतरितांच्या नागरिकत्वाचा आणि संवेदनशील मानल्या गेलेल्या ‘आसाम कराराचा’ (Assam Accord) कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला आहे. नागरिकत्व कायद्यातील हे विशिष्ट कलम १९८५ मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक आसाम कराराचा एक मुख्य भाग म्हणून समाविष्ट करण्यात आले होते. या कायद्यानुसार, जे बांगलादेशी स्थलांतरित १ जानेवारी १९६६ ते २५ मार्च १९७१ या कालावधीत आसाममध्ये आले होते, त्यांना काही कायदेशीर अटींच्या अधीन राहून स्वतःची भारतीय नागरिक म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी मिळाली आहे. मात्र, २५ मार्च १९७१ या निश्चित केलेल्या अंतिम मुदतीनंतर जे परदेशी नागरिक किंवा घुसखोर आसाममध्ये आले आहेत, ते कोणत्याही परिस्थितीत भारताच्या नागरिकत्वासाठी पात्र ठरणार नाहीत, हेही या कायद्याने स्पष्ट केले आहे.
या अत्यंत संवेदनशील आणि दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणावर तत्कालीन सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने (Constitution Bench) आपला अंतिम निर्णय दिला. या घटनापीठामध्ये मतांचे विभाजन पाहायला मिळाले. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासह अन्य तीन न्यायाधीशांनी बहुमताने या कलमाच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले आणि ही तरतूद घटनात्मकदृष्ट्या योग्य असल्याचे मान्य केले. याउलट, घटनापीठातील न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांनी या बहुमताच्या निर्णयाशी असहमती दर्शवली आणि त्यांनी आपले वेगळे मत नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निकालामुळे आसाममधील लाखो स्थलांतरितांच्या भविष्यातील नागरी हक्कांचा प्रश्न सुटण्यास मदत झाली आहे.
नागरिकत्व कायदा १९५५ च्या कलम ६-ए च्या मूळ रचनेचा अभ्यास केला, तर असे दिसून येते की, ही तरतूद प्रामुख्याने भारतीय वंशाच्या परदेशी स्थलांतरितांना एका विशिष्ट कालमर्यादेत भारतीय नागरिकत्व मिळवून देण्याची विशेष सवलत देते. पूर्व पाकिस्तानातून (आताचा बांगलादेश) मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या स्थलांतराच्या पार्श्वभूमीवर हा नियम करण्यात आला होता. १९८५ मध्ये केंद्र सरकार, आसाम राज्य सरकार आणि आसाम आंदोलनाच्या विद्यार्थी नेत्यांमध्ये (AASU) झालेल्या त्रिपक्षीय सामंजस्य कराराचा हा थेट परिणाम होता. हा करार होण्यापूर्वी, बांगलादेश मुक्तिसंग्रामाच्या काळात आणि त्यानंतर शेजारील देशातून आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर घुसखोरी झाली होती, ज्याला स्थानिक नागरिकांचा तीव्र विरोध होता. आसाममधील मूळ संस्कृती, भाषा आणि लोकसंख्याशास्त्रीय रचना अबाधित राखण्यासाठी आंदोलकांनी या घुसखोरांना बाहेर काढण्याची मागणी केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आसाममधील काही स्थानिक संघटना आणि मूळ रहिवाशांच्या गटांनी तीव्र आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांचा मुख्य युक्तिवाद असा होता की, नागरिकत्व कायद्यातील कलम ६-ए च्या अस्तित्वामुळे बांगलादेशातून आसाममध्ये प्रवेश करणाऱ्या परदेशी स्थलांतरितांच्या बेकायदेशीर घुसखोरीला एक प्रकारे कायदेशीर मान्यता (वैधता) मिळते. यामुळे आसाममधील मूळ भूमिपुत्रांच्या राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवर गदा येत असून त्यांच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला आहे.
