Maharashtra Police Modernisation: महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि पोलिस दलाला आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी ७३३.२८ कोटी रुपयांच्या भव्य योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी लागणाऱ्या एकूण खर्चापैकी ६० टक्के निधी केंद्र सरकार देणार आहे, तर उर्वरित ४० टक्के वाटा राज्य सरकार उचलणार आहे.
या मोठ्या आर्थिक मदतीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे मनापासून आभार मानले आहेत. महाराष्ट्र पोलिसांना काळाच्या पाऊलखुणा ओळखून अधिक सक्षम करण्यासाठी हा निधी मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
केवळ मनुष्यबळ पुरेसे नाही; पोलिसांना मिळणार ‘डिजिटल’ ताकद
सध्याच्या काळात पारंपरिक गुन्हेगारीचे स्वरूप बदलले असून डिजिटल फसवणूक आणि संघटित गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले आहे. अशा आव्हानांचा सामना करण्यासाठी पोलिसांकडे केवळ मनुष्यबळ असून चालणार नाही, तर त्यांना तांत्रिक दृष्ट्या सक्षम करणे काळाची गरज बनली आहे. या निधीच्या मदतीने महाराष्ट्र पोलिस दल हे देशातील सर्वात सुसज्ज, कार्यक्षम आणि हायटेक दलांपैकी एक बनणार आहे.
या निधीचा वापर नक्की कुठे आणि कसा केला जाणार?
मंजूर झालेल्या ७३३.२८ कोटी रुपयांच्या निधीचा वापर पोलिसांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी खालील प्रमुख क्षेत्रांमध्ये केला जाईल:
ड्रग्जविरोधी मोहीम आणि नागरिक सुरक्षा: राज्यातील अंमली पदार्थांचे जाळे नष्ट करण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभी केली जाईल. यासोबतच महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी तांत्रिक उपाययोजनांवर भर दिला जाईल.
सायबर सुरक्षा आणि एआय तंत्रज्ञान: ऑनलाईन आर्थिक फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जाईल. तसेच राज्यातील सायबर सेल अधिक मजबूत केले जातील.
अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि नवीन वाहने: पोलिसांना गुन्हेगारांचा सामना करण्यासाठी आधुनिक शस्त्रे दिली जातील. तसेच घटनेच्या ठिकाणी विनाविलंब पोहोचण्यासाठी वेगवान आणि अद्ययावत वाहने ताफ्यात सामील केली जातील.
सागरी सुरक्षा व्यवस्था: महाराष्ट्राला लाभलेल्या विस्तीर्ण किनारपट्टीच्या संरक्षणासाठी आधुनिक यंत्रणा, गस्ती नौका आणि इतर महत्त्वाची संसाधने उभारली जातील.
